काठमाडौं, भदौ, ६, २०७५ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्मा अर्यालले मालपोत कार्यालयबाट लेखापढी व्यवसायीका कार्यालय हटाउन १५ दिनको समयसीमा तोकेकी छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा उनले आप्mनो मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायहरूमा सुधारका योजना अघि सार्दै मन्त्रीले व्यवसायीलाई कार्यालयबाहिरैबाट सेवा दिन लगाउन निर्देशन दिएकी हुन् । यसैगरी मालपोत कार्यालयमा लेखापढी कानुन व्यवसायीले अनिवार्य रूपमा आप्mनो परिचयपत्र लगाएर कार्यालयको कार्यकक्षमा प्रवेश गर्नुपर्ने, लेखापढी गर्ने व्यक्तिको नाम, ठेगाना, इजाजत पत्र नम्बर उल्लेख गरी सम्बन्धित निकायमा दर्ता अनिवार्य गर्नुपर्ने समेत उनले जनाएकी छन् ।
मालपोत तथा भूमि सुधार कार्यालयमा पेस हुने लिखित रूपमा तयार पारेको कागज बापत लेखापढी व्यवसायीले लिने शुल्क निर्धारण गर्न पनि निर्देशन दिएकी छन् । कार्यालय प्रमुख र सरोकारवालाको सहभागितामा प्रस्ताव तयार गरी जिल्ला न्यायालय समन्वय समितिमा प्रस्तुत गर्ने निर्णय मन्त्रालयले गरेको उनले बताइन् । यही निर्णयको आधारमा तयार पारिएको व्यवस्थालाई कार्यालयबाहिर देखिने गरी टाँस गर्नुपर्ने बताइएको छ । मालपोत कार्यालय हातामा सिसी टिभी जडान गरी थप अनुगमनलाई अगाडि बढाउने, कार्यालयमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशमा निषेध गर्ने र कार्यालयको समयावधिभर सुरक्षाकर्मी खटाइने लगायतका नयाँ योजना मन्त्री अर्यालका छन् ।
कुर्सीका तौलिया हटाइने
यसैबीच सरकारी कार्यालयका कर्मचारीको कुर्सीमा अब तौलिया नराखिने भएको छ । हेल्लो सरकारमा यसबारेमा उजुरी आएपछि सबै सरकारी निकायमा यसबारेमा सर्कुलर जारी गरिएको जनाइएको छ । हेल्लो सरकारले भनेको छ– सरकारी कार्यालयका कुर्सीमा राखिएको तौलिया अशोभनीय देखिने हुँदा उचित स्थानमा राख्ने व्यवस्था गर्न सबै मातहत निकायमा शीघ्र आवश्यक निर्देशन दिन भनी सबै प्रमुख निकायमा पत्राचार गरिएको छ ।
