काठमाडौँ, भदौ, २ , २०७५ । भाद्र १ गते शुक्रबारदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी संहिता कार्यान्वनयका लागि शुक्रबार ७७ जिल्लाका जिल्ला अदालतले मुलुकी संहिता शुभारम्भ भएको घोषणा गरेका छन् ।
साधारण नागरिकदेखि विशिष्ट व्यक्तिको दैनिकी प्रभावित हुने नयाँ मुुलुकी संहिता कार्यान्वयनका लागि ७७ जिल्ला अदालतले जनचेतनामूलक, प्रचारमूलक, सन्देश र सूचनामूलक कार्यक्रम गरी मुलुकी संहिता शुभारम्भ भएको घोषणा गरेका हुन् ।
कानुन व्यवसायी, प्रहरी र सरकारी वकिलको कार्यालयहरूसँग जिल्ला अदालतले समन्वय गरी मूलुकी संहिता कार्यान्वयन भएको घोषणा गरेका हुन् ।
त्यसक्रममा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले सरोकारवालाबीच अन्तक्रिया गरी शुक्रबार मुलुकी संहिता शुभारम्भ भएको घोषणा गरेको छ । कार्यक्रममा सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिष्टार राजन भट्टराईले नयाँ संहिता लागू भइसकेपछि अब सबैले कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
उहाँले ऐन कार्यान्वयनका क्रममा आएका बाधा अड्काउ फुकाउन सकिने भएकाले अब सबैले आआफ्नो स्थानबाट ऐन कार्यान्वयमा सहयोग गर्नुपर्ने स्पष्ट गर्नुभयो ।
ऐन कार्यान्वयनका क्रममा अदालतमा विभिन्न शाखा, उपशाखा थप गर्नुपर्ने भएकाले आवश्यक जनशक्ति र भौतिक पूर्वाधारको अभाव हुने भन्दै उहाँले भन्नुभयो, ‘उक्त अभावकाबीच पनि अब ऐन कार्यान्वयन गरी अगाडि बढ्नुपर्छ ।’ काठमाडौं जिल्ला अदालतका प्रमुख जिल्ला न्यायाधीश रमेशराज पोखरेलले लागू भइसकेको कानुनको कार्यान्वयन गर्ने विषयमा सबैले गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताउनुभयो ।
मुलुकी ऐनका बारेमा कतिपयको असन्तुष्टि भए कानुन कार्यान्वयनका क्रममा संशोधन गरेर भए पनि ऐन कार्यान्वयन गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
नेपाल बार काठमाडौं जिल्लाका अध्यक्ष लक्ष्मण थपलियाले ऐनमा भएका कतिपय कुरामा कानुन व्यवसायीका पनि केही गुनासा छन् तर पनि कानुन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । काठमाडौंका प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामप्रसाद आचार्य, काठमाडौं जिल्ला अदालतका न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराई, जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयका सहन्यायधिवक्ता सूर्य दाहाल लगातले ऐन कायान्वयन गर्ने प्रमुख जिम्मेवारी सरकारी वकिलको भएको विचार व्यक्त गर्नुभयो ।
