काठमाडौं, २०७५ साल श्रावण ३१ गते बिहिबार । मुलुकी ऐन प्रतिस्थापन गरी भदौ १ गतेदेखि लागू हुन लागेको मुलुकी फौजदारी संहिताका गोपनीयता र गाली बेइज्जतीसम्बन्धी महलका प्रावधानले सञ्चार माध्यममाथि कडा अंकुश लगाउने भएको समाचार आजको कान्तिपुरले पहिलो पृष्ठमा छापेको छ ।
आमसञ्चारका कुनै पनि माध्यमबाट प्रकाशित सामग्रीले कसैको गोपनीयता भंग गरेमा वा त्यसबाट कसैको गाली बेइज्जती भएको ठहर भएमा पत्रकार र सम्पादक र प्रकाशकलाई तीन वर्षसम्म जेल सजाय हुने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । संहिताको २९३ देखि ३०८ सम्मका दफामा समेटिएका प्रावधानले प्रेस स्वतन्त्रतामा गम्भीर आँच आउने देखिएको हो ।
दफा २९३ मा कसैको कुरा सुन्ने वा ध्वनि अंकन गर्ने कार्यलाई गोपनीयताविरुद्धको कसुरका रूपमा परिभाषित गरिएको छ, जसमा दोषी ठहर भए दुई वर्षसम्म कैद वा बीस हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने ऐनमा उल्लेख छ । ‘कसैले दुई वा दुईभन्दा बढी व्यक्तिका बीचमा भएका कुनै कुरा अधिकार प्राप्त अधिकारीको अनुमतिले वा त्यसरी कुरा गर्ने व्यक्तिको मञ्जुरी बिना कुनै यान्त्रिक उपकरणको प्रयोग गरेर सुन्न वा त्यस्तो कुराको ध्वनि अंकन गर्न हुँदैन,’ दफा २९३ मा भनिएको छ ।
सार्वजनिक सरोकारका गुप्त सूचनाको उत्खनन गर्ने अनुसन्धानमूलक प्रकृतिको खोजी पत्रकारितालाई यो प्रावधानले पूरै निस्तेज पार्ने उल्लेख गर्दै यसलाई हटाउनुपर्ने माग पत्रकार तथा सञ्चार संस्थाले उठाएका छन् ।
त्यस्तै, दफा २९४ ले गोप्य कुरा प्रकट गरेमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान राखेको छ । ‘कसैले आफ्नो व्यावसायिक कामको सिलसिलामा कुनै व्यक्तिबाट थाहा पाएको निजको कुनै गोप्य कुरा कानुनले बाध्य गराएको वा त्यस्तो व्यक्तिले अनुमति दिएको अवस्थामा बाहेक कसैलाई पनि प्रकट गर्नु हुँदैन’ भन्ने उक्त दफाको प्रावधानले प्रकाशमा नआएका सूचना बाहिर ल्याउन सञ्चारमाध्यमलाई सीधै बाधा पुर्याउन सक्ने देखिन्छ ।
अनुमतिबिना तस्बिर खिच्ने कामलाई पनि ऐनको दफा २९५ ले गोपनीयताविरुद्धको कसुर मान्दै दुई वर्षसम्म कैदको सजाय तोकेको छ । प्रेस स्वतन्त्रताको दृष्टिले सार्वजनिक सरोकारका अधिकांश तस्बिर खिच्न पाउनु प्रेसको अधिकार हो तर नयाँ कानुनी प्रावधानले त्यसलाई कटौती गर्ने देखिन्छ ।
