काठमाडौं, साउन १५ । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का साँसदहरुले प्राडा. गोविन्द केसीसँग सरकारले गरेको नौं बुँदे सहमतिअनुसार चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ, कृष्णभक्त पोखरेल र शान्ता चौधरीले विधेयकमाथि मंगलबार संशोधन दर्ता गराएको संसद सचिवालयले जनाएको छ । विधेयकमाथि नेकपाबाहेक अन्य ५ वटा संशोधन दर्ता भएका छन् । कांग्रेस सांसद एवं पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री गगनकुमार थापाले पनि संशोधन दर्ता गरेका छन् । कांग्रेसकै भरत गौतम र सञ्जयकुमार गौतमले पनि संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय जनता पार्टीका अनिलकुमार झा, नेकपाका गंगा चौधरी सत्गौवा, लक्ष्मीकुमारी चौधरी र आशाकुमारी विकले पनि संशोधन विधेयक दर्ता गरेका छन्। त्यस्तै कांग्रेसका भरतकुमार साह र दिलेन्द्र प्रसाद बडुले संशोधन दर्ता गराएका छन् ।
डा केसीको २७ दिन लामो आमरण अनशन तोडाउने क्रममा सरकारले संसदमा विचाराधिन विधेयक फिर्ता नहुने तर त्यसमा आवश्यक संशोधन गर्ने गरी २२ वटा बुँदामा संशोधन गर्ने सहमति भएको थियो । सत्तारुढ दलमा सांसदले डा केसीसँगका सहमति अनुरुप विधेयकमाथि संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन् ।
सहमतिमा के छ
सरकार र प्रा डा केसीबीच चिकित्सा शिक्षा र स्वास्थ विषयमा भएको नौबुँदे सहमतिमा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन प्रारम्भ भएको मितिले १० वर्षसम्म काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुरमा मेडिकल, डेन्टल र नर्सिङ विषयमा स्नातक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि शिक्षण संस्था स्थापना गर्न आशयपत्र प्रदान नगरिने जनाइएको छ ।
आशयपत्र प्राप्त गरी पूर्वाधार पूरा गरेका शिक्षण संस्थाका हकमा भने सम्बन्धित शिक्षण संस्थाले सरकारलाई सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले उचित मुआब्जा दिई स्वामित्व ग्रहण गर्न सक्नेछ ।
त्यस्ता शिक्षण संस्थाले प्राथमिकता तोकिएका क्षेत्रमा स्थानान्तरण गर्न चाहेमा सरकारले प्रोत्साहन सुविधा उपलब्ध गराउनेछ । विश्वविद्यालय र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालीम परिषद्ले आफ्नो आंगिक कार्यक्रम नभएका विषयमा कुनै पनि शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने पनि जनाइएको छ ।
त्यस्तै एक विश्वविद्यालयले पाँचभन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन सक्ने छैन । यसअघि सम्बन्धन दिइसकेको चिकित्सा शिक्षण संस्थामा सो प्रावधान लागू हुनेछैन । काठमाडौँ उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा भने नीति निर्माण गरी निर्णय गरेबमोजिम हुने जनाइएको छ ।
त्यस्तै प्रमाणपत्र तहमुनिका स्वास्थ्यसम्बन्धी कुनै पनि प्राविधिक कार्यक्रम अबदेखि सञ्चालन नगर्ने तथा हाल चालू रहेका कार्यक्रम पनि ऐन लागू भएको मितिले पाँच वर्षभित्र क्रमशः फेजआउट गर्दै जाने, परिषद्अन्तर्गत प्रमाणपत्र तहका स्वास्थ्य शिक्षासम्बन्धी कार्यक्रमको प्रवेश परीक्षासम्बन्धी व्यवस्था चिकित्सा शिक्षा आयोगको समन्वयमा परिषद्ले गर्ने बताइएको छ ।
सार्वजनिक शिक्षण संस्थाले स्नातकस्तरको कार्यक्रममा उपलब्ध सिट संख्याको कम्तीमा ७५ प्रतिशत सिट निःशुल्क छात्रवृत्तिका लागि व्यवस्था गर्नुपर्ने र आयोगको परामर्शमा त्यस्तो सिट क्रमशः वृद्धि गर्दै लैजान सकिने पनि उल्लेख छ ।
नेपाली विद्यार्थीका हकमा ऐन प्रारम्भ भएपछि सञ्चालन गरिने चिकित्सा क्षेत्रको स्नातकोत्तर तहका सबै सरकारी शिक्षण संस्थामा निःशुल्क हुनेछ । परिषद्अन्तर्गतका शिक्षण संस्थामा आयोगले तोकेबमोजिमको न्यूनतम योग्यता र अनुभव भएका प्रशिक्षकको व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
