काठमाडौं, साउन ८
सरकार र आमरण अनशनरत डा. गोविन्द केसीबीच पुनः संवाद सुरु भएको छ । डा. केसीको तर्फबाट गठित वार्ता टोलीले संसदमा विचाराधीन चिकित्सा शिक्षा अध्यादेश फिर्ता हुनुपर्ने फिर्ता गर्नुपर्ने पूर्वशर्त छाडेपछि संवाद सुरु भएको हो ।
- ADVERTISEMENT -
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चिकित्सा आयोगको नेतृत्व आफै गर्न डाक्टर केसीलाई सार्वजनिक अपिल गरेकोभोलिपल्ट केसी पक्षधरले पूर्वसत छाडेको हो । बार्ताका लागि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नेता तथा पूर्वसभामुख सुवासचन्द्र नेम्वाङले पहल गर्नुभएको थियो । नेम्वाङले बार्ताका लागि केदारभक्त माथेमा र मेडिकल काउन्सिलका धर्मकान्त बास्कोटासँग छलफल गर्नुभएको हो ।
सो बार्ता लगत्तै प्रधानमन्त्री शर्मा ओली र नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग उहाँले छलफल गर्नुभयो । नेम्वाङले डा. केसीको वार्ता टोलीसँग पनि सम्वाद गर्नुभयो । सिंहदरबारमा भएको छलफलमा डा. केसीको वार्ता टोलीले चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा केके संशोधन गर्नुपर्छ भनेर लिखित नै दिएको छ । स्रोतका अनुसार १० वर्षे प्रतिबन्ध, ५ वटा मेडिकल कलेजलाई मात्र सम्बन्धन दिनुपर्ने लगायतका बुँदा छन् ।
- ADVERTISEMENT -
नेम्वाङको पहलपछि शिक्षा सचिव खगराज बराल नेतृत्वको सरकारी बार्ता टोली र डा. केसीको वार्ता टोलीबीच औपचारिक सम्वाद सुरु भएको हो । शिक्षा मन्त्रालयमा भएको वार्तामा डा. केसीको तर्फबाट डा. अभिषेकराज सिंह, डा. जीवन क्षेत्री, सुरेन्द्र भण्डारी, ओमप्रकाश अर्याल र सुमित पाण्डे सहभागी छन । सरकारले यसअघि नै डा. केसीसँग वार्ता गर्न शिक्षा मन्त्रालयका सचिव बरालको संयोजकत्वमा ३ सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो ।
सरकारी वार्ता टोलीलाई विधेयकका विषयबस्तुमा छलफल गर्ने अधिकार दिइएको छ । केसीका तर्फबाट गठित बार्ता टोलीलाई नेपाली कांग्रेसका आधा दर्जन नेताहरुले बार्तामा नजान सुझाएका थिए । बार्ता टार्दा नै फाइदा हुने कांग्रेस नेताहरुको दवावबीच केसीको बार्ता टोली सरकारी बार्ता टोलीसँग सम्वादमा गएको हो ।
