जेठ १४, काठमाडौं । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालबीच संविधान संशोधन गर्ने र सरकारमा सहभागि हुने विषयमा सहमति भएको छ । सोमवार बालुवाटारमा भएको दुई बुंदे सहमतिअनुसार सरकारले फोरमले आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग र मुद्दाहरुलाई संशोधन मार्फत सम्बोधन गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
उक्त सहमतिसँगै फोरम सरकारमा सामेल हुने भएको छ । फोरमले यसअघि नै प्रधानमन्त्री केपी ओली नेतृत्वको सरकारलाई संसदमा विश्वासको मत दिएको थियो । सहमति पत्रमा नेकपाका अध्यक्षद्वय ओली र पुष्पकमल दाहाल तथा फोरम अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
दुई बुंदे सहमतिको पहिलो बुँदामा ‘संविधान संशोधनसँग सम्बन्धित विषयहरू देश र जनताको पक्षमा आपसी सहमतिका आधारमा संविधान संशोधन गरी सम्बोधन गरिने’ उल्लेख छ । सहमतिको दोस्रो बुँदामा फोरम नेपाल सरकारमा जाने उल्लेख छ ।
फोरमका एक नेताका अनुसार अहिले कुन कुन मन्त्रालय लिने भन्ने बारेमा तय भएको छैन् । सोमवारै सपथ हुने संभावना पनि नरहेको बताइएको छ । तर, फोरमले सरकारमा दुई मन्त्री पाउने बताइएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले अहिले प्रधानमन्त्रीसँगै शहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका छन् । फोरमले शहरी विकास र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय नै लिने वा मन्त्रालय हेरफेर हुने भन्ने विषयमा बताइएको छैन् । मङ्गलवार फोरमबाट सहभागि मन्त्रीले सपथ लिन सक्ने बताइएको छ ।
यसैबीच मधेश आन्दोलनको अगुवा गर्दै आएको राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) नेपाल सरकार र फोरमको सहमतिसँगै सरकारमा जानबाट बाहिरिएको छ । सरकारलाई बिश्वासको मत दिएको राजपा पनि फोरमसँगै सरकारमा जाने बताइएको थियो । संविधान संशोधन नभई सरकारमा सहभागि नहुने बताएको राजपा नेकपा र फोरमको संविधान संशोधनको सहमति भएसँगै सरकार बाहिरै रहने भएको हो ।
सोमवार भएको सहमतिको पहिलो बुंदामा नेकपाले फोरमले मधेश आन्दोलनका क्रममा उठाएका माग सम्बोधन गर्ने उल्लेख भए सगैं फोरम नेपाल सरकारमा जाने निश्चित भएको हो ।
