रोल्पा, मंगलबार, १८ फागुन २०७७ । शहिद मार्ग घोराही होलेरी सडक खण्ड सुधार तथा स्तरोन्नतीको माग गर्दै स्थानियले विरोध प्रर्दशन गरेका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघिय सरकारको ४७ करोड वजेटबाट कालोपत्रे गरिएको २९ किलोमिटर घोराही होलेरी सहिद मार्ग डेढ वर्षमै ध्वस्त बनेपछि स्थानियहरूले सुरक्षित यात्रा गर्न पाउने आफ्नो अधिकारको माग गर्दे रोल्पाको होलेरीमा आइतवार विभिन्न दवाव मुलक कार्यक्रमहरू गरेका हुन ।
लुविनी प्रदेश अन्तर्गत रोल्पाको लाईफ लाईननै रहेको घोराही होलेरी सहिद मार्ग असुरिक्षित तथा जोखिमपुर्ण यात्रा गर्न पर्ने बाध्यता निम्तीएको र देशमा रहेको तीन तहकै सरकार मुखदर्शक मात्र बनेपछि रोल्पाका स्थानिय युवा,व्यवसायी, पर्यटन व्यसायीहरूको फागुन ५ गते होलेरीमा बसेको भेलाले घोराही होलेरी सहिद मार्ग सुधार संघर्ष समिति गठन गरेर यस सडक खण्डको अवस्थामा सुधार नआए सम्म चरणबद्ध आन्दोलन गरिने संघर्ष समितिका सल्लाकार केशवराज चन्दले बताए ।
उनले भने,‘ यो सडक खण्ड भएर रोल्पा,सल्यान,प्युठान र रूकुम लगायतका जिल्लाका लाखौं नागरिकहरु आवतजावत गर्ने गर्छन तर यो सडक डेढ वर्षमै जिर्ण बनेपछि सवै यात्रुहरू ज्यान जोखिममा राख्दै यात्रा गर्नु पर्ने बाध्यता आम नागरिकहरूले व्यहोर्दै आईरहेका छौ । यसले गर्दा हिजो राष्ट्रिय राजनिति परिर्वतनमा ठूलो योगदान र वलिदान दिएका हामी रोल्पाली जनताहरुलाई देशमा सरकार भएको महशुस भएको छैन । ’
यस सडक खण्ड भएरै सोनापुर सिमेन्ट प्राली र सम्राट सिमेन्ट कारखाना दाङका सयौं टिपरहरु सडकको भारवहन क्षमता भन्दा वढि चुनढुङगा बोकेर अन्धाधुन्द गुड्ने गरेका छन् यसले पनि सर्वसाधारण यात्रुहरूलाई पिडा तथा जोखिम बढाएको स्थानीयहरूले गुनासो गरे ।
चुनढुङगा ओसार पसार गर्न उद्योग तथा यातायात मन्त्रालयले रोल्पाको होलेरी,डुब्रिङ हुँदै दाङको छिल्लीकोट भएर दुध्रास निस्कने छुट्टै औद्योगिक मार्गको समेत निमार्ण शुरु गरेपनि रोल्पाको रून्टीगढी गाँउपालिका र घोराही उपमहानगरपालिका स्गानिय सरकारको लापरवाहीका कारण यो मार्गले समेत पुर्णता पाउन नसकेको संघर्ष समितिका संयोजनक नन्दराम खड्काले बताए ।
उनले भने कारखानाहरूले चुनढुङगा ओसारपसार गर्नेका लागि उद्योग मन्त्रालयले अर्को छुटै औद्योगिक मार्गको निमार्णका लागि लगानी गरेको छ यस मार्गले किन पुर्णता पाएन ? भनेर जनताका लागि मनमा अलिकति पनि चिन्ता हुन्थ्यो भने रून्टीगढी गाँउपालिका र घोराही उपमहानगरपालिका स्थानिय सरकारले कामको नियमन तथा अनुगमन गर्नु पर्दथ्यो अहिले स्थानिय सरकारका आफ्नै डोजर र स्काईभेटर छन् स्थानिय सरकारले चाहेको खण्डमा औद्योगिक मार्गले सजिलै र छिटै पुर्णता पाउछ तर स्थानिय सरकाहरूले संघिय सरकारको योजना हो भन्दै जिम्मेवारी वाट पञ्छिएपछि सय मिटर मात्र जोडिन बाकी सडक अल्पत्र अवस्थामा रहेको छ । जसका कारण नागरिकहरूले सहिद मार्गको यात्रामा पिडा र त्रास खेप्न वाध्य छौं ।
समस्या सर्वसाधारण मात्र नभएर सहिद मार्गको यस्तो हविगतले पर्यटन विकासमा समेत रोल्पा जिल्ला पछाडी परेको छ । विगतमा वर्षहरूमा रोल्पाको रून्टीगढी गाउँपालिकाले पर्यटन विकासका लागि भन्दै रून्टीगढी विकास सम्मेलन,राष्ट्रिय अक्षर महोत्सव,होलेरी राष्ट्रिय मिडिया सम्मेलन लगायत विभिन्न खर्चिला कार्यक्रमहरू समेत गरिसकेको छ ।
तर यहाँ सम्म आउने सडक खण्ड जिर्ण वनेपछि स्वर्गद्धारी प्रभुमहाराजको जन्मभुमि रुन्टी,तपोभुमि गढीलेक,प्राकृतिक सौन्र्दयताले भरिपुर्ण शिवपार्वती गुफा,भारत देखिने९२१५०मि ०अग्लो मुरूल्ले लेक जस्ता सम्भावना बोकेका स्थलहरू रहेको गाउँपालिकाको पर्यटन विकासमा गरिएको लगानी बालुवामा पानी बनेको छ ।
यस सडक मार्ग जिर्ण बनेपछि यातायात होटल,कृषि उपज धुवानी तथा आपतकालिन सेवा प्रवाहामा समस्या हुनुका साथै नागरिकहरूको स्वास्थ्य सुरक्षा एवं दिर्घजिवनमा समेत प्रत्यक्ष असर परिरहेकाले संघर्ष समितिले यस अघि फागुन ६ र ७ गते दाङ र रोल्पाका सम्वन्धीत निकायहरुलाई विभिन्न माग राखेर सात दिन अल्टिमेटम सहितको ध्यानाकर्षण पत्र समेत वुझाई सकेको र त्यसको कुनै पनि सम्वोधन नभए पछि आईतवार संघर्ष समितिले दोश्रो चरणको दवाव मुलक कार्यक्रमहरू ¥याली, जुलुस सहित होलेरी वजार परिक्रमा,कोण सभा र पत्रकार सम्मेलन लगायत कार्यक्रमहरुको आयोजना गरिएको संमितिका सदस्य रविन्द्र पुनले जानकारी गराए ।
हाम्रो माग पुरा गर, हाम्रो निकास सहिद मार्गको विकास,टिपर जात्रा बन्द गर, धुवाधुलो चाहिदैन जनता मार्ने पाईदैन, सुरक्षित यात्रा कायम गर, सडक निमार्ण चाडै गर भने नारा सहित होलेरीको जुनेटा बजार देखि गाउँपालिका कार्यालय सेवा केन्द्र हुदै होलेरी बजारमा आएर कोण सभामा परिनत भएको थियो ।
कार्यक्रममा बोल्दै समितिको सल्लाहाकार देवेन्द्र बोहोराले संमितिको मार्गहरू पुरा नभए चरणबद्ध रुपमा विभिन्न दवाव मूलक कार्यक्रमहरु गर्ने चेतावनी दिए । उनले माग पुरा नभए उद्योगका टिपरहरूलाई प्रतिबन्ध गर्ने बताए ।
कार्यक्रमा बोल्दै स्थानियहरूले पटक पटक सम्वन्धी निकायलाई ध्यानाकर्षण गराउदा समेत व्यवास्था गरेको कारण पनि आन्दोलन थप जटिल र क्षेति भए त्यसको कुनै पनि जिम्मा समितिले नलिने संयोजक खड्काको भनाई छ ।









































