धादिङ, २१ पुस २०७७ । २०७२ साल बैशाख १२ गतेको विनाशकारी भूकम्पपछि धादिङ जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहहरूमा विकास निर्माण कार्यले प्राथमिकता पाएको छ ।
भूकम्पपछि क्षतिग्रस्त भएका जिल्लाका अधिकांश स्थानीय तहहरूमा अहिले विकास निर्माण कार्यले तीव्रता पाएको हो । धादिङ जिल्लाका विकास निर्माण कार्यमा जिल्लाबाट निर्वाचित सांसद, नेता, तथा स्थानीय जनप्रतिनिधिले विशेष पहल गरेपछि विकास निर्माण कार्यले नयाँ मोड लिएको छ ।
जिल्लाको विकासका कार्यमा कुनै राजनीतिक दलहरूको आडमा काम तथा अवरोध गर्न नहुने र गरिबी पीडितहरूलाई अन्याय गर्न नहुने भन्ने राजनीतक दलहरूको अभियानहरू अहिले कुरामा मात्र सिमित भएको छ । जसको बिहान बेलुकी खाना लगाउन धौ–धौ पर्छ उसकै निम्ती समाज लगाय अन्य व्यक्तिहरूबाट समेत अन्याय गरेको पाइने गरेको छ । यस्तै धादिङको पुरानो सदरमुकाम सुनौलाबजार फोस्रेटार सडक खण्डको फोस्रेटार केउरेनी जोड्ने त्रिशूली नदीको पुलको निर्माण गर्दा सडक बनाउने कार्यमा विवाद उत्पन्न भएको छ ।
पक्की तथा ग्रामीण सडक निर्माण कताबाट गर्दा सहज हुन्छ भनी टुंगो नलगाई पुल निर्माण गर्दा अहिले सडक बनाउने विषयमा जग्गावाल बीच विवाद भएको हो । धादिङको गल्छी गाउँपालिका र नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी जोड्ने पुल ३० महिनाअघि पुरा गर्नुपर्ने भएता पनि जग्गा लगायत अन्य विभिन्न कार्यमा विवाद भएपछि सडक बनाउने कार्य रोकिएको छ । उक्त पुलबाट धादिङतर्फको नीलकण्ठ र नुवाकोटतर्फको तारकेश्वर गाउँपालिकाका नागरिकहरूले आवतजावत गर्न सहज हुने र यातायातका साधनहरूबाट सेवा सुविधा पाउने स्थानीहरूको भनाइ छ । राजनीतिक दल र केही व्यक्तिहरूको स्वार्थको फाइदाका लागि पुलबाट सडक घुमाउन लागेपछि सडक बनाउने कार्यमा विवाद भएको जग्गावालाहरूको भनाइ छ ।
पुलको सीधा बाटोबाट सडक बनाउँदा पाँच सय मिटर दुरी कम हुने हुँदा सडक घुमाएर बनाउँदा गरिबीहरूलाई उठीबास लगाउन खोजेको जग्गावालाको भनाइ छ । ‘करिब १२ वर्षअघि साढे दुई आना जग्गा एक लाख ४४ हजारमा किनेको छु । अहिले विकल्प हुँदा हुँदै मेरो जग्गा नै सक्ने गरी सडक बनाउन खोजेकाले जग्गा दिन्न भनेको हुँ’, तिलक गैरेले बताउनुभयो । पुलको डीपीआर बनाउँदा हामीलाई जानकारी नदिई हामी तीन जनालाई उठीवास लगाउन खोजेकाले हामीले अवरोध गरेका हौं । पुलबाट सीधा सडक बनाउँदा करोडभन्दा बढी खर्च कम हुन्छ । यात्रुलाई दूरी छोटो हन्छ बासु खतिवडाले बताउनुभयो ।
सडकको डीपीआर बनाउँदा प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण गर्दा किटान भएको भएर त्यताबाट सडक बनाउनु परेको हो । विवाद लम्बिरहे प्रहरी प्रशासन लगाएर भए पनि सडक बनाउनुपर्ने डिभिजन सडक विभाग भरतपुरका इन्जिनियर कृष्णबहादुर खड्काले बताउनुभयो । पुल निर्माण तोकिएको समयमा नसक्नुको कारण भूकम्प, नाकाबन्दी र कोभिड–१९ भएको सहजै स्वीकार गरेका छन् । त्रिशूली नदीमाथि १९२ मिटर लामो प्रिस्ट्रेस (आरसीसी) पुल निर्माण गर्न २०७१ असार ३१ गते सपना, हिम्डुङ एण्ड थोकर र नार्गजुन कन्स्ट्रक्सन जेभिले १५ करोड ११ लाख ३५ हजार ५ सय ६४ रुपयाँमा सम्झौता गरेको थियो । निर्माण कम्पनीले तीन वर्षभित्र २०७४ असार ३० सम्ममा निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने भए पनि नसकेका कारण पटक–पटक म्याद थप गर्दै २०७७ चैत मसान्तसम्म पु¥याएको छ ।
यो पुल सम्पन्न भएका र सडक कालोपत्र गरेमा गोरखा उत्तरी धादिङ र नुवाकोटको तार्केश्वर र बेलकोटगढीका मानिसहरू गल्छी हुँदै लामिडाँडाको डाँडाडाँडै सीतापाइला निस्कन सक्नेछन् । धादिबेंसीदेखि गल्छीचोकसम्म ३६ किलोमिटरमा रहेको सडकको स्तरोन्नतिको काम सम्पन्न भइसकेको छ ।









































