गोरखा, बुधबार, १७ मङ्सिर २०७७ । बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजनाको कार्यालयमा पुनर्वास पुनर्स्थापना, रोजगारीको ग्यारेन्टी, मुआब्जा लगायतका मागसहित धर्ना सुरु गरेका छन् ।

“डुबान वासीको चाहना ! आयोजना निर्माणको कामना, बुढीगण्डकी जलबिद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिद्वारा आजेदेखि बिभिन्न माग सहित आज बुधबारदेखि आयोजनाको कार्यालय गोरखाको ध्याल्चोक स्थित सिउरेनीटारमा धर्ना सुरु गरेका हुन् ।

सरोकार समितिले डुवान क्षेत्रका मुआब्जा दिन बाँकी रहेका जग्गाको तत्काल मुआब्जा बितरण गर्न, घरगोठ र बोटबिरुवाको लगत सार्वजनिक, दररेट निर्धारण र मुआब्जा बितरण लगायतको माग गर्दै धर्नाको कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको हो ।

राष्ट्रिय सरोकार आजदेखि मंसिर २४ गतेसम्म बुढी गण्डकी आयोजनाको बाताबरण, मुआब्जा पुर्नवास तथा पुनस्थापन इकाइ कार्यालय बाहिर धर्ना सुरु गरिएको धर्ना दिने सलोन (रमेश ) खनालले जानकारी दिनुभयो ।

सरोकार समितिले ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्ने व्यक्तिहरुलाई मन्त्रिपरिष्दको निर्णय अनुसार मापदण्ड बनाएर तत्काल मुआब्जा दिन, सिमानामा परेको भनी मुआब्जा रोक्का गरिएको जग्गाको मुआब्जा बितरण गर्न, छुट दर्ता भएका जग्गाको मुआब्जा दिन, अन्य घर तथा बस्ती क्षेत्र र साहायक मोटरबाटोले छोएको जग्गाको मुआब्जा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरे बमोजिकम प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैया उपलब्ध गराउन पनि माग गरेको छ ।

साथै, सरोकार समितिले वताए अनुसार पुनर्वास पुनर्स्थापना, रोजगारीको ग्यारेन्टी, मुआब्जा समितिको निर्णय नं.३ कार्यान्वयन, ऐलानी, सुकुम्बासी सम्बन्धि मन्त्रीपरिषदको निर्णय कार्यान्वयन, रिङरोडको काम, आदि केहि पनि आयोजनाले नगरेको भन्दै आन्दोलन गर्नु परेको जनाएको छ ।
बुढीगण्डकी आयोजना डुवान क्षेत्रका प्रभावित वासिन्दाका मागहरु
–घरवस्ती रहेको जग्गा, सहायक मोटरबाटोले छोएको र घरवस्ती र सहायक मोटरबाटोले छोएको तीनै किसिमको जग्गाको मुआब्जा प्रतिरोपनी ७ लाख ७३ हजार रुपैयाँ नै पाउनुपर्ने ।
–पाँच रोपनी भन्दा कम जग्गा हुनेलाई मुआब्जामा १५ प्रतिशत र १० रोपनी भन्दा कम हुनेलाई जग्गाको मुआब्जा १० प्रतिशतले थप गर्नुपर्ने ।
फिल्डबुकमा जग्गा भएको तर लालपूर्जा नभएको जग्गा, सीमानामा परेको जग्गा, कित्ता नम्बर फरक परेको जग्गा, लालपूर्जामा खेत भए पनि पाखोको मुआब्जा पाएको जग्गाको गुनासो संबोधन हुनुपर्ने ।
–सुकुम्बासी र ऐलानी जग्गामा बसोबास गर्नेलाई निश्चित मापदण्ड बनाई विशेष व्यवस्था गर्ने मन्त्रिपरिषद निर्णय कार्यान्वयन गर्नुपर्ने ।
–आयोजनाले नियम विपरीत मुआब्जामा एकमुष्ट लगाएको पूँजीगत लाभकर फिर्ता गर्नुपर्ने ।
–एकाघरमा नामसारी भएको जग्गाको मुआब्जामा कट्टा गरिएको ३० प्रतिशत रकम फिर्ता गर्नुपर्ने ।
–डुवान क्षेत्रका वासिन्दासँग छलफल गरी उनीहरुले चाहेको ठाउँमा आवश्यक सुरक्षा र पूर्वाधारको प्रबन्ध गरी पुनर्बास तथा पुनस्र्थापना गराउनुपर्ने ।
–डुवान क्षेत्रका बसोबास गर्ने र अलग भान्सा गरी बस्नेलाई परिवार संख्या मानी चाहना हुने परिवारलाई पुनर्बास र पुनस्र्थापना गराउनुपर्ने ।
–बुढीगण्डकी आयोजनाको प्रस्तावित जलासयको माथिल्लो क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण गर्नुपर्ने ।
–व्यक्तिका घर, गोठ बोटविरुवा फलफूल जडिबुटी, भुइँ तथा डाले घाँस, तथा समुदायले संरक्षण गरेको सामुदायिक वनको मुआब्जा दिनुपर्ने ।
–घर, गोठ र संरचनाको ह्रासकट्टी गर्न नहुने ।
–बजार क्षेत्रमा थोरै जग्गा हुनेलाई विभेद हुने गरी निर्धारण गरिएको मुआब्जा दररेट सच्याउनुपर्ने ।
(बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समिति)










































