पोखरा, सोमबार, १४ असार २०७८ । कालीगण्डकी डाइभर्सन गरी तिनाउ खोलमा मिसाउने लक्ष्यका साथ कार्यालय नै स्थापना भएपछि यसको सर्वत्र वि’रोध भएको छ ।
बि स २०७१ सालदेखि संघ सरकारले नीति कार्यक्रम र बजेटमा समावेश गर्दै आएको उक्त आयोजना कार्यान्वयन गर्न उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले शनिबार बुटवलमा कार्यालय उद्घाटन गरेलगत्तै वि’रोध चर्किएको हो । त्यसो त योजनाको अवधारणा सार्वजनिक भएदेखि नै यसको विरोध गण्डकी र तत्कालीन लुम्बिनीकै बासिन्दाले समेत विरोध गर्दै आएका थिए ।
यो योजना कुनै हालतमा अगाडि बढ्न नदिने भन्दै गण्डकी सरकारले शनिबार नै आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गरेको छ । गण्डकी सरकारको होस्टेमा अन्य संघ संस्थाहरुले पनि हैंसे गरेका छन् । आइतबार विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधि र अगुवाहरुले गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेल र मन्त्री कुमार खड्कासँग भेटेर सुझाव दिएका छन् ।
डाइभर्सनको विरोधमा साझा धारणा बनाएर अघि बढ्न प्रदेश सरकारले सोमबारका लागि सर्बपक्षीय बैठक डाकेको छ । राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, उद्योगी व्यवसायी नागरिक समाजका अगुवालाई बैठकमा डाकिएको छ ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले आफूहरु प्रतिपक्षमा रहँदासमेत यसका बारेमा आवाज उठाउँदै आएको भन्दै अहिले पनि धारणामा कुनै परिवर्तन नभएको बताए । उनले भने,‘सिंगो प्रदेशको भावनालाई कुल्चेर जाने प्रयास भएमा हामीहरु सहेर बस्दैनौं यहाँका सम्पूर्ण नागरिकलाई उतारेर भए पनि योजना सफल हुन दिँदैनौं ।’ केन्द्र सरकारसँग गरेको आग्रह पालना नभएमा र प्रदेशको आवाजको सुनुवाई नभएमा संघर्षमा उत्रन तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले यो कार्यलाई प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाडलाई ख्यालै नगरी संविधान मिच्ने र संघीयतालाई कमजोर बननाउने खेलको संज्ञा दिए ।









































