पोखरा, १२ असार २०७६ । प्रतिपक्षी दल समाजवादी पार्टी (एकिकरण पूर्वको नयाँशक्ति) ले गण्डकी सरकारले ल्याएको बजेट खारेज गर्न माग गरेको छ ।
यस्तै, उसले बजेट वक्तव्यमाथिको छलफल पनि बहिष्कार गर्ने घोषणा बुधबार पत्रकार सम्मेलनमार्फत गरेको छ ।
तर, उक्त पार्टी असार १ गते सरकारले बजेट ल्याएदेखि बुधबारसम्मको छलफलमा भने सहभागी छ । समाजवादी पार्टीका सांसद हरिशरण आचार्यले भने, “हामी प्रदेशसभा बैठकमा सहभागी हुन्छौँ, तर बजेट र बजेटमाथिको छलफल भने बहिष्कार गछौँ ।”
कांग्रेसले सदनमार्फत जानकारी गराउनै पाएन । ९ गते मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्रुटि सच्याइने प्रतिबद्धता जनाएपछि सदन सुचारु छ, र हाल गण्डकी प्रदेशसभा बैठकमा मन्त्रालयगत छलफल चलिरहेको छ ।
समाजवादी पार्टीले बैठक बहिष्कार गर्ने घोषणा गर्दैगर्दा यसअघि नै ६ र ८ गते गरि २ दिनसम्म सदन सूचना टाँसेर स्थगित भइसकेको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारले ल्याएको बजेटमा धेरै कानुन विपरित रहेको ठहर गर्दै त्यसलाई सदनमार्फत जानकारी गराउने तयारी असार ६ गते गरेको थियो । उक्त सूचना सभामुखलाई पनि थियो । तर, सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक डाकेनन्, सूचना टाँसेर स्थगित गरिदिउ । ८ गते आइतबार पनि सोही प्रक्रिया दोहोरियो ।
मन्त्रालयगत छलफल चल्दै गर्दा समाजवादी पार्टीले ‘खेस्रा’ बजेटको उपमा दिँदै बहिष्कार गर्ने जनाएको हो । सांसद आचार्यले बुधबारको विशेष समयमा बोल्दै विरोध जनाएका हुन् ।
बजेटप्रति असहमती जनाउँदै उनले बजेटको छलफल कार्यक्रम नै बहिष्कार गर्ने घोषणा गरेका छन् । पत्रकारहरुसँग कुरा गर्दै उनले सरकारको नियत गलत भएको टिप्पणी गरे । नयाँ शक्तिले बजेट नै खारेज गर्नुपर्ने माग राखेको छ । “सरकारलाई सच्याएर पूर्ण बजेट ल्याउन पाउने अधिकार छ, हाम्रो माग पनि बजेट सच्चिएर आउनुपर्छ भन्ने हो,” उनले थपे ।
“प्रतिपक्षी दल सबैले विरोध गरेर सरकारले खेस्रा बजेटको अर्को पेपर ल्याएको छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल आफूलाई छायाँ सरकार भन्छ । एउटा छायाँले लखेट्दा सरकार यति डराउँछ भने हामी त वैकल्पिक शक्ति हौं । वैकल्पिक सरकार नै उभियो भने चाहीँ यो सरकार के गर्छ ?,” उनले प्रश्न गरे ।
तर, नयाँ बजेट ल्याउँदा स्थानीय तहको बजेटमा असर पर्दैन त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, “स्थानीय तहले पाएको अनुदान पनि समानुपातिक तरिकाले वितरण गरिएको छैन, यसले सरकारको नियत प्रष्ट हुन्छ, स्थानीय तहहरु झनै खुसी हुन्छन, मैले त्यो बुझ्छु, म स्थानीय तहको गुरुयोजना निर्माणमा जाँदा थुप्रै प्रकारका असन्तुष्टिहरु राख्नुभएको छ, बजेट संशोधन गर्दा त उहाँहरु खुसी नै हुनुहुन्छ नि ।”
कांग्रेसको सुझावपछि त्रुटीपूर्ण अर्बौँ बजेटका २३३ योजना सच्चिए
असार १ गते अर्थमन्त्री किरण गुरुङले ३२ अर्ब १३ करोड रुपैयाँको बजेट वक्तव्य आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को लागि पेश गरे । ५ गतेसम्म सैद्धान्तिक छलफल भयो । त्यसपछि ५ गते नै मन्त्री गुरुङले विनियोजन विधेयक र वार्षिक विकास कार्यक्रम २०७६ सदनमा पेश गरे ।
बजेट वक्तव्य र विनियोजन विधेयक फरक परेपछि कांग्रेसले गत शुक्रबार नै कार्यव्यवस्था परामर्श समितिमा सदन अवरुद्ध गर्ने जानकारी गरायो । तर, त्यसपछि सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले बैठक नै डाकेनन् । सूचना टाँसेर बैठक स्थगित गरे । सदनमा बोल्न नपाएपछि कांग्रेसले पत्रकार सम्मेलन गरेर सरकारले ल्याएको बजेट र विनियोजन विधेयकमा भएको कानूनी त्रुटिबारे जानकारी गराउँदा सरकारले आलोचना हुने डरले सदन रोक्यो भन्ने आरोप लगायो ।
कांग्रेस संसदीय दलका नेता कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले बजेट वक्तव्य र रेडबुकमा फरक योजना भएका हुँदा सरकारले बजेट खर्च गर्न नसक्ने, एउटै मन्त्रालयले एउटै शिर्षक राखेर धेरै ठाउँमा बजेट विनियोजन गरेको, सिँचाईका योजनाहरु नवलपुर, कास्की र तनहुँमा शून्य जस्तै राखिएको लगायतका विषय उठाएको थियो ।
संसदीय अभ्यासमा नै बजेट र वार्षिक विकास कार्यक्रम फरक पर्नु गम्भीर त्रुटि मानिन्छ । तर, २ दिनसम्म बैठक रोकपछि सरकारले अन्ततः २३३ वटा योजनाहरु सच्याएर ल्यायो । उसो त, सोमबार प्रदेशसभामा सम्बोधन गर्दै मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले त्रुटिहरु भएको स्वीकारेका थिए ।
सदन नचलेतापनि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेस र सरकारबिच वार्ता भएपछि कांग्रेसले उठाएका विषयहरु भने सरकारले प्रस्टाएको छ । बजेट तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएका तर वार्षिक कार्यक्रम पुस्तिकामा खुल्न नसकेका कार्यक्रम भन्दै सरकारले २३३ वटा योजनाहरुको विस्तृत विवरण उपलब्ध गराएको हो ।
यसअघि रेडबुकमा २१ करोड ८० लाख रुपैयाँ बजेट सम्भावित रणनीतिक सडकको नाममा एकमुष्ट राखिएको थियो । कुन सडकलाई कति भन्ने खुलाईएको थिएन, हाल सरकारले उक्त बजेट ४ करोड देखि १० लाख रुपैयाँसम्मका दरले १५ वटा सडकमा बाँडिएको छ ।
सम्भावित प्रादेशिक सडकहरु शिर्षकमार्फत सडक निर्माण तथा स्तरोन्नतीका लागि विनियोजिन ३९ करोड ४० लाख रुपैयाँ पनि रेडबुकमा एकमुष्ट रुपमा राखिएको छ । उक्त बजेटलाई सरकारले ३३ वटा योजना बनाएर ३ करोड देखि ५० लाख रुपैयाँसम्म विनियोजन गरेको छ । सबैभन्दा बढि सिँचाईका योजनाहरु वार्षिक विकास कार्यक्रममा खुल्न नसकेका भन्दै बजेट सहित खुलाईएको छ । नवलपुर, तनहुँ र कास्कीमा सिँचाईका योजना छुटेको योजना पनि सरकारले बजेटसहित प्रस्टाएको छ । संशोधित कुल योजनाको लागत अर्बभन्दा बढिरहेको छ ।
