पोखरा, ४ असार २०७६ । प्रदेश सरकारले आइतबार मात्रै ल्याएको आगामी आर्थिक वर्ष २०७६-०७७ को बजेट छलफलकै क्रममा छ । सोमबारझैँ मंगलबार पनि बजेटमाथिको छलफल नै निरन्तर चल्यो ।
सत्तारुढको समर्थन र प्रतिपक्षीको विरोधमा नै बजेट छलफल केन्द्रित रह्यो । सरकारले ल्याएको ३२ अर्ब १३ करोडको बजेट, चालु वर्षकै न्यून बजेट खर्च र महत्वाकांक्षी सपना पूरा हुनेमा आशंका प्रतिपक्षी सांसदले व्यक्त गरको छन् । अर्बौँका योजनामा मुस्किलले करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेर समृद्धि नआउने भन्दै प्रतिपक्षी सांसदले विरोध गरेका हुन् ।
छलफलमा बोल्दै नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशचन्द्र दवाडीले व्यंग्य गरे, “प्रदेशस्तरीय दुई वटा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना र पूर्वाधार विकासका लागि दुई करोड रुपैयाँ छुट्याइएछ सरकार यो रकम धेरै भएन र भन्या ?”
सरकारले कास्कीस्थित भोटेपोखरी र नवलपुरको लोकाहा खोलामा औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गर्न पूर्वाधार विकास भन्दै दुई करोड रुपैयाँ छुट्याएको छ । उनले यो रकम घटाएर अरु क्षेत्रमा लगानी गर्ने र अरु कार्यक्रम पनि थप्नुपर्ने भन्दै व्यंग्य गरे ।
“दुई करोडले कस्तो औद्योगिक क्षेत्र बनाउने हो ? एउटा सामान्य घर बनाउन पुग्दैन दुई करोड, सरकारचाहिँ औद्योगिक क्षेत्र खोल्न कस्सिन्छ” उनले थपे, “एकताका गोरखाको च्याङलीमा पनि औद्योगिक क्षेत्र लैजाने कुरा सुनिएको थियो । बजेट पनि विनियोजन भएझैँ लाग्छ, तर एकाएक गायब भयो त सरकार कि मन्त्रालयभित्रै छ ?”
औद्योगिक क्षेत्र खोल्ने भन्दै गर्दा प्रदेशकै पुरानो र प्रतिष्ठिन गोरखकाली रबर उद्योग, भृकुटी कागज कारखानालाई प्राथमिकतामा नराख्नु दुखदः भएको उनले बताए । कार्यकर्ता केन्द्रित कार्यक्रममा रकम छ्टयाइने विगत रहेको र सरकारले यसैलाई निरन्तरता दिएको आरोप उनले लगाए ।
“होमस्टे, मोडेल फार्म, मुख्यमन्त्री जलवायुमैत्री कृषि गाउँ कार्यक्रम, रोजगारीका लागि तालिम दिने कार्यक्रम यो सबै कार्यकर्ता केन्द्रित पैसा हुन, हामीलाई विगतले यही सिकाएको छ । अझैपनि पोके र ढोके बजेट पस्किएर सरकार समृद्ध प्रदेशको सपना बुनिरहेको छ । सरकारलाई आफ्नै नीति कार्यक्रम एकपटक फर्किएर पढ्न आग्रह गर्दछु । हाम्रो गन्तव्य के हो ? र कता जाँदै छौँ ?’ उनको प्रश्न थियो ।
सरकारको प्राथमिकतामा परेको पर्यटनमा पर्यटकीय हब बनाउने, गुरुयोजना बनाउने बारेमा रकम विनियोजन नगरेर सरकारले नारा मात्रै घोकेको तर बजेटले भने शब्द देख्नै नचाहेको उनको आरोप छ । नीति तथा कार्यक्रममा दोहोरिएको मनाङ, मुस्ताङ र उत्तरी गोरखामा फिल्म सिटीलाई शब्दमा मात्र उल्लेख गरिएको आधुनिक शहर र स्मार्ट सिटीलाई तीन करोड मात्रै छुट्याइनु आफंैमा हास्यास्पद रहेको उनको भनाई थियो ।









































