काठमाडौँ, २२ जेठ २०७६ । सङ्घीय संसद्को राष्ट्रियसभामा ‘आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ को राजस्व र व्ययको वार्षिक अनुमान (बजेट) माथि सामान्य छलफल सुरु भएको छ ।
छलफलमा सहभागी हुँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसका सांसद राधेश्याम अधिकारीले स्थानीय र प्रदेशमा निकै कम बजेट जाँदा सङ्घीयता बलियो हुन नसक्ने तर्क गर्दै भन्नुभयो, “हाम्रो विकासका माध्यम भनेका स्थानीय तह र प्रदेश सरकार नै हुन्, तल्लो तहमा बजेट बढी जाने गरी विनियोजन गरिनुपर्छ । ”
प्रतिनिधिसभामा आइतबारदेखि सुरु भएको छलफल राष्ट्रियसभामा मङ्गलबारबाट सुरु भएको हो । राष्ट्रियसभा बैठकमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेटमाथि सामान्य छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
उहाँले शिक्षा क्षेत्रमा मौलिक हक कार्यान्वयन गर्न कम्तीमा २० प्रतिशत बजेट आवश्यक भए पनि जम्मा १० प्रतिशतमात्र विनियोजन भएको उल्लेख गर्दै यो अन्तरलाई कसरी घटाउने भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा आठ दशमलव पाँच प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिनु राम्रो कुरा भए पनि यो बजेटबाट त्यो सम्भव नभएको बताउनुभयो ।
सांसद डा. विमला राई पौडेलले बजेट अनुशासित र सन्तुलित रूपमा आएको तर्क गर्दै जनआकाङ्क्षा र मौलिकहक कार्यान्वयनका सन्दर्भमा बजेटको दायरा केही फराकिलो भए पनि ज्यादै ठूलो दायरा भने नभएको टिप्पणी गर्नुभयो । उहाँले राजस्वबाट नै चालू खर्च चल्ने गरी बजेट आएको र आर्थिक वृद्धि, वितरण र सामाजिक सुरक्षा प्राथमिकतामा राखेको, व्यापार घाटा कम गर्न खोजेको, घरेलु उद्योगलाई महìव दिएको र उत्पादनका लागि आवश्यक सामग्रीमा कर छुट दिनु निकै सकारात्मक भएको खुलाउनुभयो ।
शिक्षा क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्दा पूर्वाधार, शैक्षिक वातावरण र उत्प्रेरणामा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिँदै उहाँले विद्यालयमा निःशुल्क रूपमा सेनिटरी प्याड उपलब्ध गराउने सँगसँगै शौचालय र पानीको व्यवस्था पनि हुनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
सांसद दिलकुमारी रावल थापा पार्वतीले यसपटकको बजेटले सबैपक्षलाई समेटेको र महिला मैत्री पनि भएको बताउनुभयो ।
सांसद बलराम बाँस्कोटाले शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, स्वरोजगारी, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षालाई प्राथमिकता दिएको स्पष्ट पार्नुभयो । कृषिको आधुनिकीकरणमा जोड दिँदै आलीदेखि थालीसम्म किसानलाई समावेश गराउन खोजिएको प्रसङ्ग जोड्दै युवालाई कृषिमा आकर्षित गर्नुपर्ने सुझाव पनि दिनुभयो ।
सांसद हरिचरण शिवाकोटीले विपन्न परिवार, शहीदका सन्तानलाई शिक्षाबाट वञ्चित हुन नपर्ने सुनिश्चितता बजेटले गरेको बताउनुभयो । उहाँले विकास निर्माणका काममा बदमासी गर्ने ठेकेदारलाई जिम्मेवार बनाउने गरी बजेट आएको स्पष्ट पार्दैै उहाँले भन्नुभयो–“उनीहरूले बनाएका संरचना पाँच वर्षभित्र भत्किए, उनीहरूले नै बनाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । ”
सांसद विना पोखरेलले समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको राष्ट्रिय आकाङ्क्षालाई बजेटले व्यवहारिक रूपले समेटेको उल्लेख गर्दै कार्यान्वयनको पक्ष कमजोर बन्न नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।
सांसद अनिता देवकोटाले बजेट वित्तीय अनुशासन र मितव्ययिताबाट विचलित र वितरणमुखी भएको आरोप लगाउनुभयो ।
सांसद रामपृत पासवानले लोकप्रिय र वितरणमुखी बजेट ल्याइएको आरोप लगाउँदै भन्नुभयो– “सङ्घीयताको घाँटी निमोठ्न खोजिएको छ, कार्यान्वयन कसरी मजबुत बनाउने । ”
सांसद रमेशजङ्ग रायमाझीले बजेटले सङ्घीयता कमजोर बनाएको आरोप लगाउँदै यसले गर्दा कार्यान्वयन फितलो हुनसक्ने आशङ्का व्यक्त गर्नुभयो ।
छलफलमा सहभागी हुँदै सांसद रामनारायण बिडारीले भन्नुभयो– “बजेट वितरणमुखी नभएर के हुन्छ ? कसरी वितरण गर्ने र कहाँ वितरण गर्ने भन्ने मात्र महìवपूर्ण कुरो हो । ”
