पोखरा, १७ जेठ २०७६ । आगामी बजेटले गण्डकी प्रदेशका सांसदहरुलाई ‘निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम’ मार्फत बजेट दिने भएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री किरण गुरुङले प्रदेशसभा बैठकमा शुक्रबार प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयक, २०७६ को सिद्धान्त र प्राथमिकतामा प्रदेशसभा सदस्यहरुलाई पनि निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने जनाएका हुन् ।
प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ल्याएको बजेट कार्यान्वयन जम्मा २१ प्रतिशत मात्र छ । सरकारको बजेट खर्च गर्न भए पनि आगामी बजेटदेखि निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रम थप गर्ने संकेत प्रदेशका मुख्मयन्त्रीले यसअघि नै दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीका अनुसार प्रदेशका सांसदहरुले संघीय सांसदले पाउनेभन्दा ५० प्रतिशत कम बजेट पाउनेछन् ।
“विकास आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट र कार्यान्वयनको अनुगमनमा प्रदेशसभाका माननीय सदस्यज्यूहरुको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउन जोड दिइनेछ । माननीय सदस्यहरुको आयोजनामा सहभागिता बढाउन र साधन तथा स्रोतको सन्तुलित वितरणबाट सामाजिक, भौतिक, प्रविधी र सञ्चारका पूर्वाधार निर्माणमा सहयोग पुर्याउन निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछ” गुरुङले भने ।
आगामी बजेटले प्रदेश लोकसेवा आयोग, प्रदेश प्रहरी र प्रदेश अनुसन्धान ब्यूरो गठन र संरचना निर्माणका कार्यलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । प्रदेश प्रहरी गठनकै लागि भनेर चालु आर्थिक वर्षमा छुट्याइएको बजेट भने संघले ऐन नबनाउँदा खर्च नहुने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि यसलाई समावेश गर्ने भएको छ ।
यसबाहेक सत्तारुढ र प्रतिपक्षी दलका सांसदहरुले पनि भूमिकाविहिन भएको भन्दै सांसदहरुको प्रत्यक्ष सहभागिता हुने गरी रकम माग गरेका थिए । त्यस्तै अर्थमन्त्री गुरुङले आगामी अर्थतन्त्र विकासको लागि स्वदेशी लगानीलाई प्राथमिकता दिइने, पूर्वाधार विकास, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रबद्र्धनका लागि वैदेशिक पूँजी लगानी, प्रविधी हस्तान्तरण र संस्थागत विकासलाई प्राथमिकतामा राखिएको जानकारी दिए ।
प्रदेश लोकसेवा गठनको प्रक्रिया भने बजेट अधिवेशनमा अगाडि बढ्ने भएको छ । मन्त्रिपरिषदको शुक्रबारको बैठकले प्रदेश लोकसेवाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेशसभामा पेश गर्न अनुमति दिने निर्णय गरेको छ ।
बालश्रम उन्मुलन तथा सडक बालबालिकाको पुनस्र्थापना तथा विद्यालय भर्ना कार्यक्रमलाई भने निरन्तरता दिइने भएको छ । प्रदेशको पहिलो प्राथमिकतामा परेको पर्यटनका कार्यक्रम पनि निरन्तर नै हुने भएका छन् ।
सरकारले सन् २०१९ लाई आन्तरिक पर्यटन वर्ष, २०२० लाई छिमेकी आकर्षण वर्ष र सन् २०२२ लाई अन्तर्राष्ट्रिय पर्यटन वर्षको रुपमा मनाउने र सन् २०२२ सम्म २० लाख पर्यटक भित्र्याउने लक्ष्य लिएको छ ।
“नीजि क्षेत्रसँग सहकार्य गर्दै पर्यटन पूर्वाधारलाई विकास र विस्तार गरिनेछ” अर्थमन्त्री गुरुङले भने, “मुस्ताङ, गोरखाको चुमनुब्री, मनाङ र बाग्लुङ ढोरपाटन क्षेत्रको पर्यटन विकासमा प्राथमिकता दिइनेछ, प्रकृति, संस्कृति र साहसिक पर्यटनको माध्यमबाट स्तरीय पर्यटकलाई आकर्षण गर्ने कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिनेछ ।”
यस्तै बजेटले महिला, दलित, पिछडिएका क्षेत्र, सिमान्तकृत, अतिविपन्न, अल्पसंख्यक, असहाय, वृद्ध, अपाङ्गगता भएका व्यक्ति, घर–समाजबाट बहिष्कृत, हिंसापिडित तथा जोखिमयुक्त अवस्थामा रहेका व्यक्ति, समुदाय वा वर्गका लागि उत्थान, पुनस्र्थापना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्री गुरुङले जनाए । चालु आर्थिक वर्षको बजेट पेश गर्दा उनले ‘योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा’ दिइने बताएका थिए ।
प्रदेशसभाको आइतबारको बैठकदेखि यो विधेयकमाथिको छलफल प्रारम्भ हुने जनाइएको छ । प्रदेश सरकारले छलफल सकिएपछि २२ गते नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
यसबाहेक आगामी बजेटले ‘उज्यालो प्रदेश कार्यक्रम’ सहित बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना निर्माणलाई प्राथमिकता दिने भएको छ । कोराला–पोखरा–भिमाद–त्रिवेणी सडक, शालिग्राम सांस्कृतिक करिडोर, स्थानीय तहको केन्द्रदेखि प्रदेश राजधानी जोड्ने सडक, पोखरा उपत्यकामा बृहत चक्रपथ, ताल संरक्षण, दु्रतमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनलाई समेत आगामी बजेटले समेट्ने भएको छ ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
