हेटौंडा, बैशाख ८
प्रदेश ३ का मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले बिकाश आयोजना अघि बढाउने बिषयमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच स्पष्ट हुनुपर्ने आवश्यकता औल्याउनु भएको छ । केन्द्र सरकारले ९९ प्रतिशत आर्थिक प्रगति भइसकेको आयोजना मात्रै प्रदेशमा पठाएको भन्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले सो आवश्यकता औल्याउनु भएको हो ।
‘बजेटमा केन्द्रबाटै सुधार भएर आउनुपर्छ, कुन विकास निर्माणको काम कुन सरकारले गर्ने भन्ने कुरा छुट्टिन जरुरी छ,’ संघीय संसदको अर्थ समितिको आयोजनामा आउँदो आर्थिक वर्षको पूर्वबजेट छलफलमा बोल्दै मुख्यमन्त्री पौडेलले भन्नुभयो, ‘संघीय सरकारले आर्थिक प्रगति ९९ र भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भएको योजना प्रदेशको जिम्मेवारीमा पठाएको छ, अब कसरी सम्भब छ योजना कार्यान्वयन गर्ने ?,’
उहाँले नीतिगत स्पष्टता नहुँदा अहिलेसम्म मुलुक विकासको गतिमा अघि नबढेको भन्दै तीनवटै सरकारले प्राथमिकता निर्धारण गरेर बजेट विनियोजन गनुपर्ने बताउनु भयो । पौडेलले प्राथमिकताको आधारमा छुट्याइएका भन्दा पनि खल्तिका योजनामा लागेकाले मुलुक समृद्धिको दिशामा अघि नबढेको ठोकुवा पनि गर्नुभयो ।
कार्यक्रममा संघीय सरकारले समावेश गर्ने बजेटमा अर्थ नीति कस्तो हुनुपर्ने, उद्योगी व्यवसायीहरुका लागि कस्तो नीति अवलम्बन गर्नुपर्ने, सरकारले कुन–कुन क्षेत्रमा अनुदान दिनुपर्ने लगायतका बिषयमा छलफल भएको छ । छलफलमा आएका सुझाबका आधारमा अर्थ समितिले सरकारलाई बजेट बनाउँदा समेट्नु पर्ने बिषयमका बारेमा निर्देशन दिनेसभापति कृष्णप्रसाद दाहालले बताउनु भयो ।
संघीय सरकारले आर्थिक प्रगति ९९ र भौतिक प्रगति ५० प्रतिशत भएको योजना प्रदेशको जिम्मेवारीमा पठाएको छ, अब कसरी सम्भब छ योजना कार्यान्वयन गर्ने ?
कार्यक्रममा प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री शालिकराम जमकट्टेल, आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री कैलाशप्रसाद ढुङ्गेल, प्रदेशका प्रमुख सचिब आनन्दराज ढकाल लगायतकाले बजेट कार्यान्वयनमुखी हुनुपर्नेमा जोड दिनुभएको थियो ।
छलफलमा प्रदेश ३ मन्त्रालयका कर्मचारी, जिल्लाका गाउँपालिका, नगरपालिका, उपमहानगरका प्रमुख तथा उपप्रमुख उद्योगि, ब्याबसायीलगायत सरोकारवालाहरु सहभागि हुनुहुन्थ्यो ।
