काठमाडौं, २३ फागुन २०७५ । प्रदेश नं २ को अस्थायी राजधानी बीरगञ्जमा रहेको विपी उद्यानको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसदमा फेरि आवाज उठाएको छ । प्रदेश सरकारले सो उद्यानलाई मास्न लागेको भन्दै झण्डै एक महिनादेखि विरोधमा रहेको काँग्रेसले बिहीबार फेरि यस बारेमा संसदमा आवाज उठाएको हो ।
बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैंठकमा बोल्दै काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले प्रदेश सरकारले इतिहास मेटाउने प्रयास गरेको भन्दै केन्द्र सरकारलाई यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरिन् । उनले विपी कोइराला काँग्रेसको मात्रै नेता नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले इतिहासलाई सम्मान गर्न नसकेको आरोप समेत लगाईन् । उनले काँग्रेसलाई कमजोर सोचेर इतिहासलाई उपेक्षा गर्न खोजियो भने यसले नराम्रो परिणाम ल्याउने चेतावनी समेत उनले दिईन् ।
वीपी उद्यान निर्माणका लागि जग्गा खरिद कसरी भयो, जग्गा कुन प्रयोजनमा प्राप्त छ । नेपाल सरकार र तत्कालीन वीरगंज उपमहानगरपालिकाको संलग्नता कुन रुपमा थियो ? यसबारे काँग्रेसले गत महिना जारी गरेको १० बुँदा जस्ताको त्यस्तै तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) नेपाल यातायात संस्थानले वीरगंजमा रहेको आफ्नो दश विगाहा जग्गा विक्री गर्न टेण्डर आव्हान गरेको थियो । व्यक्तिले खरिद गर्ने निश्चित भएपछि, वीरगंज उपमहानगरपालिकाले त्यसमा प्रष्ट विमति जनायो । उपप्रमुख श्री अजय द्विवेदीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन नेकपा (एमाले), राप्रपा, सद्भावना लगायतका राजनैतिक दल एवं उद्योग वाणिज्य संघ वीरगंजको सहभागितामा वृहत प्रदर्शन भएको थियो भने सोही समय नगर प्रमुख श्री माधवलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा वीरगंजको प्रतिनिधि मण्डल प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न काठमाण्डौं पुग्यो ।
२) तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विरगंजवासीको भावना बुझेपछि आश्वासन दिनु भयो ‘त्यो जग्गा उपमहानगरपालिकाको हुनेछ र तपाईहरुको प्रस्ताव बमोजिम त्यहाँ वीपी उद्यान बनाउने घोषणा म आफै विरगंज आएर गर्नेछु’ । नगरपरिषद उद्घाटन गर्न उहाँ पुग्नु भयो र घोषणा गर्नु भयो ‘यातायात संस्थानको जग्गा उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेर त्यहाँ वीपी उद्यान निर्माण गरिनेछ’ ।
३) नेपाल यातायात संस्थान र वीरगंज उपमहानगरपालिकाबीच दश करोड रुपैयामा सो दश विगाहा जग्गा खरिद विक्रीको सम्झौता भयो । पहिलो किस्ताका रुपमा आधा रकम रुपैया पाँच करोड उपमहानगरपालिकाले यातायात संस्थानलाई वुझायो । त्यसबेला ०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित नगरप्रमुख र उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो ।
४) ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपाका उम्मेदवार श्री विमल श्रीवास्वत नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनु भयो । यातायात संस्थानलाई तिर्न बाँकी रकम रुपैया पाँच करोड उहाँको कार्यकालमा नगरपालिकाले चुक्ता ग¥यो । तर जग्गा पास गर्ने कार्य वाँकी रह्यो ।
५) ०५९ सालमा शाही कु पश्चात तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वको सरकारले श्री गोपाल गिरीलाई वीरगंज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नियुक्त ग¥र्यो । राजाको निरंकुश सत्ताको त्यो समयमा पनि प्रमुख पदमा नियुक्त भएर शपथ ग्रहण लगत्तै गिरी पुग्नु भयो सो जग्गामा र चाँडै नै वीपी उद्यानको नाममा जग्गा पास गरेर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने उद्घोष वीपी उद्यानकै वोर्ड राखेर गर्नु भयो ।
६) ०६० कार्तिक २७ गते तत्कालीन श्रम तथा यातायात मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एक समारोहका विच वीरगंजमा वीपी उद्यानको शिलान्यास गर्नु भयो । (सो कार्यक्रम बारे गोरखापत्रमा २०६० कार्तिक २८ गते प्रकाशित समाचारको कटीङ्ग यससंगै उपलव्ध छ,) शिलान्यास भईसक्दा पनि जग्गा उपमहानगरपालिकाको नाममा नामसारी हुन वाँकी नै थियो ।
७) वीपी उद्यान शिलान्यासको दुई महिनापछि वीरगंज उपमहानगरपालिकाको नाममा जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास भयो । ०६० पुष २४ गते जारी धनिपुर्जामा लेखिएको छ ‘मन्त्रीपरिषद्को ०६०÷७÷२७ को निर्णय बमोजिम उपमहानगरपालिकाले वेचविखन एवं हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी, वीपी उद्यान वाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने ।
८) वीपी उद्यानका नाममा जग्गा नामसारी गर्ने प्रक्रियाको सकृय नेतृत्व गर्नु भएका तत्कालीन नगरप्रमुख गोपाल गिरीको रहस्यमय ढंगले हत्या वीपी उद्यानको निर्माण प्रयोजनका लागि उपमहानगरपालिकाको नाममा जग्गा पास भएको ठिक एक साता पछि १ माघ २०६० मा भएको थियो । तत्कालीन माओवादीले हत्या गरेको भनिएपनि सो घटना जग्गा पास भएको लगत्तै भएको कोणबाट विश्लेषण गरी गम्भीर र गहिरो छानवीन हुनु पर्ने देखिन्छ ।
९) यसरी वीपी कोइरालाका नाममा उद्यान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सोही प्रयोजनका लागि जग्गा प्रवन्ध र सो जग्गा अन्य नाममा प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था भएको, वीपी उद्यानकै नाममा शिलान्यास भइसकेको यावत तथ्य नजर अन्दाज गरेर अघि बढ्ने दुस्साहस गरिएको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । अतः तत्काल पुरानो निर्णय बमोजिमकै प्रक्रियामा अघि बढ्न तिनै तहको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस गम्भीर ढंगले सचेत गराउन चाहन्छ ।
१०) प्रश्न एउटा उद्यानको मात्रै होइन, प्रश्न नेपाली राजनैतिक इतिहासका सर्वाधिक प्रिय राजनीतिज्ञको नामको पनि हो तर प्रश्न उहाँको नामको मात्रै होइन मूल प्रश्न वर्तमान नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गएको निषेधको प्रवृत्तिको पनि हो । अतः नियतवश गरिएको वीपी नामप्रतिको अवहेलनाको गम्भीर दुस्साहसलाई तत्काल सच्याउन नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ । अन्यथा तत्कालै संसददेखि सडकसम्म कडा दबाबको सामना गर्नु पर्ने चेतावनी पनि दिन चाहन्छु ।
वीरगञ्जको विपी उद्यानका लागि फेरि तात्यो काँग्रेस, सरकारलाई यस्तो चेतावनी
काठमाडौं । प्रदेश नं २ को अस्थायी राजधानी बीरगञ्जमा रहेको विपी उद्यानको विषयमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेसले संसदमा फेरि आवाज उठाएको छ । प्रदेश सरकारले सो उद्यानलाई मास्न लागेको भन्दै झण्डै एक महिनादेखि विरोधमा रहेको काँग्रेसले बिहीबार फेरि यस बारेमा संसदमा आवाज उठाएको हो ।
बिहीबारको प्रतिनिधि सभा बैंठकमा बोल्दै काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले प्रदेश सरकारले इतिहास मेटाउने प्रयास गरेको भन्दै केन्द्र सरकारलाई यस विषयमा हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरिन् । उनले विपी कोइराला काँग्रेसको मात्रै नेता नभएको भन्दै प्रदेश सरकारले इतिहासलाई सम्मान गर्न नसकेको आरोप समेत लगाईन् । उनले काँग्रेसलाई कमजोर सोचेर इतिहासलाई उपेक्षा गर्न खोजियो भने यसले नराम्रो परिणाम ल्याउने चेतावनी समेत उनले दिईन् ।
वीपी उद्यान निर्माणका लागि जग्गा खरिद कसरी भयो, जग्गा कुन प्रयोजनमा प्राप्त छ । नेपाल सरकार र तत्कालीन वीरगंज उपमहानगरपालिकाको संलग्नता कुन रुपमा थियो ? यसबारे काँग्रेसले गत महिना जारी गरेको १० बुँदा जस्ताको त्यस्तै तल प्रस्तुत गरिएको छ ।
१) नेपाल यातायात संस्थानले वीरगंजमा रहेको आफ्नो दश विगाहा जग्गा विक्री गर्न टेण्डर आव्हान गरेको थियो । व्यक्तिले खरिद गर्ने निश्चित भएपछि, वीरगंज उपमहानगरपालिकाले त्यसमा प्रष्ट विमति जनायो । उपप्रमुख श्री अजय द्विवेदीको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेस, तत्कालिन नेकपा (एमाले), राप्रपा, सद्भावना लगायतका राजनैतिक दल एवं उद्योग वाणिज्य संघ वीरगंजको सहभागितामा वृहत प्रदर्शन भएको थियो भने सोही समय नगर प्रमुख श्री माधवलाल श्रेष्ठको नेतृत्वमा वीरगंजको प्रतिनिधि मण्डल प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न काठमाण्डौं पुग्यो ।
२) तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले विरगंजवासीको भावना बुझेपछि आश्वासन दिनु भयो ‘त्यो जग्गा उपमहानगरपालिकाको हुनेछ र तपाईहरुको प्रस्ताव बमोजिम त्यहाँ वीपी उद्यान बनाउने घोषणा म आफै विरगंज आएर गर्नेछु’ । नगरपरिषद उद्घाटन गर्न उहाँ पुग्नु भयो र घोषणा गर्नु भयो ‘यातायात संस्थानको जग्गा उपमहानगरपालिकाले खरिद गरेर त्यहाँ वीपी उद्यान निर्माण गरिनेछ’ ।
३) नेपाल यातायात संस्थान र वीरगंज उपमहानगरपालिकाबीच दश करोड रुपैयामा सो दश विगाहा जग्गा खरिद विक्रीको सम्झौता भयो । पहिलो किस्ताका रुपमा आधा रकम रुपैया पाँच करोड उपमहानगरपालिकाले यातायात संस्थानलाई वुझायो । त्यसबेला ०४९ सालको स्थानीय निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित नगरप्रमुख र उपप्रमुख हुनुहुन्थ्यो ।
४) ०५४ सालको स्थानीय निर्वाचनमा राप्रपाका उम्मेदवार श्री विमल श्रीवास्वत नगर प्रमुखमा निर्वाचित हुनु भयो । यातायात संस्थानलाई तिर्न बाँकी रकम रुपैया पाँच करोड उहाँको कार्यकालमा नगरपालिकाले चुक्ता ग¥यो । तर जग्गा पास गर्ने कार्य वाँकी रह्यो ।
५) ०५९ सालमा शाही कु पश्चात तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको नेतृत्वको सरकारले श्री गोपाल गिरीलाई वीरगंज उपमहानगरपालिकाको प्रमुखमा नियुक्त ग¥र्यो । राजाको निरंकुश सत्ताको त्यो समयमा पनि प्रमुख पदमा नियुक्त भएर शपथ ग्रहण लगत्तै गिरी पुग्नु भयो सो जग्गामा र चाँडै नै वीपी उद्यानको नाममा जग्गा पास गरेर निर्णय प्रक्रिया अघि बढाउने उद्घोष वीपी उद्यानकै वोर्ड राखेर गर्नु भयो ।
६) ०६० कार्तिक २७ गते तत्कालीन श्रम तथा यातायात मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले एक समारोहका विच वीरगंजमा वीपी उद्यानको शिलान्यास गर्नु भयो । (सो कार्यक्रम बारे गोरखापत्रमा २०६० कार्तिक २८ गते प्रकाशित समाचारको कटीङ्ग यससंगै उपलव्ध छ,) शिलान्यास भईसक्दा पनि जग्गा उपमहानगरपालिकाको नाममा नामसारी हुन वाँकी नै थियो ।
७) वीपी उद्यान शिलान्यासको दुई महिनापछि वीरगंज उपमहानगरपालिकाको नाममा जग्गाको रजिष्ट्रेशन पास भयो । ०६० पुष २४ गते जारी धनिपुर्जामा लेखिएको छ ‘मन्त्रीपरिषद्को ०६०÷७÷२७ को निर्णय बमोजिम उपमहानगरपालिकाले वेचविखन एवं हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने गरी, वीपी उद्यान वाहेक अन्य कुनै पनि प्रयोजनमा प्रयोग गर्न नपाउने ।
८) वीपी उद्यानका नाममा जग्गा नामसारी गर्ने प्रक्रियाको सकृय नेतृत्व गर्नु भएका तत्कालीन नगरप्रमुख गोपाल गिरीको रहस्यमय ढंगले हत्या वीपी उद्यानको निर्माण प्रयोजनका लागि उपमहानगरपालिकाको नाममा जग्गा पास भएको ठिक एक साता पछि १ माघ २०६० मा भएको थियो । तत्कालीन माओवादीले हत्या गरेको भनिएपनि सो घटना जग्गा पास भएको लगत्तै भएको कोणबाट विश्लेषण गरी गम्भीर र गहिरो छानवीन हुनु पर्ने देखिन्छ ।
९) यसरी वीपी कोइरालाका नाममा उद्यान निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ सोही प्रयोजनका लागि जग्गा प्रवन्ध र सो जग्गा अन्य नाममा प्रयोग गर्न नमिल्ने प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था भएको, वीपी उद्यानकै नाममा शिलान्यास भइसकेको यावत तथ्य नजर अन्दाज गरेर अघि बढ्ने दुस्साहस गरिएको विषयलाई नेपाली कांग्रेसले गम्भीरतापूर्वक लिएको छ । अतः तत्काल पुरानो निर्णय बमोजिमकै प्रक्रियामा अघि बढ्न तिनै तहको सरकारलाई नेपाली कांग्रेस गम्भीर ढंगले सचेत गराउन चाहन्छ ।
१०) प्रश्न एउटा उद्यानको मात्रै होइन, प्रश्न नेपाली राजनैतिक इतिहासका सर्वाधिक प्रिय राजनीतिज्ञको नामको पनि हो तर प्रश्न उहाँको नामको मात्रै होइन मूल प्रश्न वर्तमान नेपाली राजनीतिमा बढ्दै गएको निषेधको प्रवृत्तिको पनि हो । अतः नियतवश गरिएको वीपी नामप्रतिको अवहेलनाको गम्भीर दुस्साहसलाई तत्काल सच्याउन नेपाली कांग्रेस आग्रह गर्दछ । अन्यथा तत्कालै संसददेखि सडकसम्म कडा दबाबको सामना गर्नु पर्ने चेतावनी पनि दिन चाहन्छु ।
