काठमाडौं, २८ माघ २०७५ । स्थानीय तहमा आएका जनप्रतिनिधिले अप्रत्यक्ष रूपमा चुनावमा भएको खर्च डोजरबाटै असुल गरिरहेको दशरथचन्द नगरपालिका–१ का उपाध्यक्ष पुष्करराज भट्टले आरोप लगाएका छन्। उनले वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरी जनतासँग समन्वयमा सडक निर्माण गर्नुपर्ने बताए। उनले भने, ‘जहाँ सडक खन्न मन लाग्यो, त्यहीँ डोजर निर्वाध चलिरहेको छ। यसले पानीका मुहान सुक्दै गएका छन्। वनजंगल विनाश हुँदै गएको छ। यो भन्दा ठूलो भ्रष्टाचार के हुन सक्छ रु ’
राष्ट्रिय राजमार्गमा क्षति पुग्ने भए धरौटी राखेर मात्रै सडक निर्माण गर्नुपर्ने प्रावधानअनुसार कुनै पनि ठाउँमा काम नभएको उनले बताए। बैतडीको सुर्नया गाउँपालिका–६ का नरेन्द्रप्रसाद अवस्थी स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएपछि गाउँमै काम पाइने आसमा थिए। तर, उनको आशा निराशामा परिणत भएको छ। ‘स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्षमा धेरै ठाउँमा सडक निर्माण भए। ती सडक डोजरको सहायताले खनिए,’ अवस्थीले भने, ‘गाउँ–गाउँमा खनिएका सडकमा डोजरबाहेक मानवीय सीप र क्षमता प्रयोग भएको पाइँदैन।’
जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहले ग्रामीण सडक खन्ने कार्यमा डोजर नै प्रयोग गरेको पाइन्छ। जथाभावी डोजर प्रयोग गरेर सडक खन्दा एकातिर विपत्ति निम्तिने खतरा छ भने अर्कोतिर सीमित वर्गले मात्रै आर्थिक लाभ लिइरहेको पाइन्छ। स्थानीय तहमा निर्माण भइरहेका ग्रामीण सडकमा मापदण्डबिना डोजर प्रयोग गरिएको तरुण दल बैतडीका उपाध्यक्ष महेशदत्त भट्टले बताए। उनले भने, ‘हाम्रो युवाशक्ति काम नपाएर विदेश पलायन भइरहेको छ। यहाँ विकासका नाममा डोजर चलिरहेका छन्। यो पनि भ्रष्टाचार नै हो।’ डोजरमा जनप्रतिनिधि अप्रत्यक्ष रूपमा संलग्न रहेको उनले बताए।
राष्ट्रिय राजमार्गलाई असर पार्ने हिसाबले शाखा सडक निर्माण गर्न कानुनले दिँदैन। तर, जिल्लाका धेरै ठाउँमा जथाभावी शाखा सडक निर्माण भएका छन्। सार्वजनिक सडक ऐन २०३१ ले राष्ट्रिय राजमार्गबाट शाखा सडक निर्माण गर्दा सडक कार्यालयको अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान छ।
डोजरले विस्थापित मजदुर
स्थानीय तहले निर्माण गरिरहेका सडक उपभोक्ता समितिमार्फत गर्ने भनिए पनि गाउँ–गाउँमा डोजर र स्काभेटर प्रयोग गरेर निर्माण भइरहेका छन्। स्थानीय स्तरमै रोजगारी सिर्जना गर्ने हिसाबले उपभोक्ता समितिको अवधारणा आए पनि स्थानीय तहले मेसिन प्रयोग गरेर सडक निर्माण गरिरहेका छन्। गाउँमा हुने विकास निर्माणमा मेसिन मात्रै प्रयोग हुन थालेपछि स्थानीय रोजगारीका लागि भारत जान बाध्य भएका छन्।
‘सडक निर्माणमा मेसिन प्रयोग भएको छ। हामीलाई गाउँमा रोजगारीको कुनै अवसर छैन’, सुर्नया गाउँपालिका–६ का डम्बरदत्त अवस्थीले भने, ‘गाउँमा काम आउनु ठूलो कुरा भएन। हामी काम गर्न पाउँदैनौं।’ रोजगारीका लागि भारत जानुको विकल्प नभएको उनले बताए। पुरुषजति रोजगारीको खोजीमा बाहिर गएपछि गाउँमा महिला मात्रै रहेको सिगास गाउँपालिकाका सुरेन्द्र साउदले बताए। उनले भने, ‘सडक निर्माणजस्ता ठूला योजनामा मेसिन प्रयोग हुन्छ। त्यसैले पुरुषजति रोजगारीका लागि भारत पसेका छन्। गाउँमा विकास निर्माणमा महिला मात्र सहभागी हुन्छन्।’
एक करोड रुपैयाँसम्मका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत गर्न पाउने प्रावधान छ। तर, गाउँमा हुने विकास निर्माणमा मेसिन हाबी भएका छन्। उपभोक्ता समितिले पनि डोजरकै प्रयोग गरेको पाइन्छ।
‘मानिसले काम गर्दा धेरै समय लाग्छ। गाउँमा सडक पुगेपछि रोजगारीका अन्य उपाय पनि अपनाउन सकिन्छ। त्यसैले सडक निर्माणमा मेसिन प्रयोग गरिएको हो,’ पञ्चेश्वर गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोरखबहादुर चन्दले भने, ‘सडक विकासको मुख्य आधार हो। यसको पहुँच सबै ठाउँमा छिटो पु¥याउन मेसिनको विकल्प छैन।’
वातावरणीय प्रभावको बेवास्ता
स्थानीय तहले निर्माण गरिरहेका ग्रामीण सडक वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन नगरिकनै निर्माण भइरहेका छन्। यस्ता सडकले विपद् निम्त्याउन सक्ने नेपाल रेडक्रस सोसाइटी शाखा बैतडीका कार्यक्रम अधिकृत तेजप्रसाद पाण्डेले बताए।
उनले भने, ‘विकास निर्माण गर्दा विपद् व्यवस्थापनलाई पनि ध्यानमा राख्नुपर्छ। अहिलेजस्तो डाँडा चिरेर सडक निर्माण गर्ने हो भने यसले समस्या निम्त्याउन सक्छ।’ अहिले विकासका लागि गरेको खर्चको दोब्बर हिस्सा विपद् व्यवस्थापनमा लगाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने उनले बताए।
वातावरण प्रभाव मूल्यांकन मात्र नभई बिनास्टिमेट सडक निर्माण हुने गरेको स्थानीय बताउँछन्। डोजर चालकलाई जता सजिलो लाग्छ त्यतैतिर सडक जाने गरेको स्थानीयको आरोप छ। ‘सडक निर्माण गर्दा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने दशरथचन्द नगरपालिकाका इन्जिनियर जयसिंह बोहराले बताए। उनले भने, स्थानीय तहले निर्माण गर्ने सडक साना हुन्छन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनमै एक वर्ष जान्छ। यसकारण समयमा काम हुँदैन।’ समाचार अन्नपूर्ण पोष्टमा छ ।
