काठमाडौं , १७ माघ २०७५ । स्थानीय तहले लोकसेवा आयोगको अनुमतिबिना कर्मचारी राख्न नपाउने भएका छन् ।

सरकारले स्थानीय तहको सेवा सर्त र सुविधासम्बन्धी तयार गरेको मापदण्डको मस्यौदामा तहको प्रादेशिक लोकसेवाको सिफारिसमा मात्रै कर्मचारी नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको हो ।

कर्मचारी भर्नामा अनियमितता हुन सक्ने भन्दै न्युनीकरण गर्न सरकारले मापदण्ड बनाउन लागेको हो। नगर प्रहरी, पाले, ड्राइभर र कार्यालय सहयोगीका हकमा भने स्रोत व्यवस्थापन यकिन गरेर करारबाट लिन पाउने मस्यौदामा उल्लेख रहेको समाचार नयाँ पत्रिका दैनिकमा छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारीको सञ्चय कोष केन्द्रअन्तर्गतको कर्मचारी सञ्चय कोषमै आउने प्रस्ताव गरिएको छ। पेन्सन र उपदान भने प्रदेश सरकारले तोकेकै कोष्मा जम्मा गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्