नगेन्द्र सापकोटा
काठमाडौँ, १४ माघ २०७५ । सरकारले दशकौँ अघिदेखि ठूलो रकम स्थानीय पूर्वाधार विकासमा खर्च गरे पनि अझै ४२ वटा स्थानीय तहको केन्द्रमासडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन् ।
सडक सञ्जालमाकूल १३ वटा जिल्लाका ४२ वटा स्थानीय तह जोडिन बाँकी रहेका हुन् । सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले सडक पूर्वाधारकै विकासमै ठूलो रकम खर्च गरिरहेका छन् ।
सडक नपुग्ने स्थानीय तहमा एउटामात्र नगरपालिका रहेको छ । डोल्पाको त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकालाई अहिले पनि सडक सञ्जालले छोएको छैन । बाँकी ४१ वटा भने गाउँपालिकारहेका छन्। भौगोलिक विकटता र पर्याप्त बजेट लगानी गर्न नसक्दासडक सञ्जालले छुन नसकेको अधिकारीहरूको भनाइ छ ।
सडक नपुगेका स्थानीय तह सबैभन्दा बढी डोल्पामा रहेका छन् । डोल्पाका आठ वटा स्थानीय तहमा सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन । कालिकोट र बाजुरा जिल्लाका चार–चार र दार्चुलामा तीनवटा स्थानीय तहमा सडक पुग्न सकेको छैन । अधिकांश स्थानीय तहले वार्षिक बजेटको करिब ६० देखि ७० प्रतिशत बजेट पूर्वाधार विकासमा नै खर्च गर्दै आएका छन् र त्यसमा पनि सडक पूर्वाधारले पहिलो प्राथमिकता पाउने गरेको छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय अन्तर्गतको स्थानीय पूर्वाधार विभागका वरिष्ठ डिभिजन इन्जिनियर जीवन गुरागार्इंले पर्याप्त बजेट र भौगोलिक विकटताले ४२ वटा स्थानीय तहमा सडक पुग्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँका अनुसार ताप्लेजुङको मिख्वाखोला,संखुवासभाको भोटखोला र सिलिचोङ, भोजपुरको टेम्केमैयुङ, सोलुखुम्बुको खुम्बु पासाङलामु, खोटाङको बराह पोखरी, जन्तेढुङ्गा, काभ्रेको महाभारत, धादिङको रुबी भ्याली, मकवानपुरको राक्सिराङ, गोरखाको चुनरुब्री, मनाङको नार्पा भूमि, जाजरकोटको बारेकोट गाउँपालिकामा सडक सञ्जाल पुग्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, डोल्पाको छार्का ताङसोङ, डोल्पोबुद्ध, जगदुल्ला, काइके, मुनकेचुला, सेफोक्सुन्डो, ठूलीभेरी गाउँपािलका र त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकामा सडक पुगेको छैन ।
यसैगरी, कालीकोटको शुभकालीका, नरहीनाथ,पचाल झर्ना र सान्नीभेरी, मुगुको मुगुकार्मारो, हुम्लाको अदानचुली र चङ्खेली, खार्पुनाथ, नाम्खा, सर्केगाडा, सिमकोट, ताजाकोट, बाजुराको गौमुल, हिमाली, जगन्नाथ, स्वामीकार्तिकखापर, बझाङको शैपाल, बैतडीको सिगाम, दार्चुलाको अपिहिमाल, व्यास, लेकम गाउँपालिकामा सडक पुग्न नसकेको छैन ।
उहाँले ७८ हजार ४९८ घर परिवार तथाचार लाख १८ हजार ६९२ जना नागरिक सडक सेवाबाट वञ्चित भएको जानकारी दिनुभयो ।
अहिले पनि उक्त क्षेत्रका नागरिक दुईदेखि तीनदिनसम्म पैदल यात्रा गरेर सदरमुकाम आउन बाध्य छन् । सडक पूर्वाधारकै विकासमा विभिन्न दातृ निकायले समेत बजेट खर्च गरे पनि ती स्थानीय तहमा सडक सञ्जालले जोडिएको छैन ।
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ नेपालका अध्यक्ष होमनारायाण श्रेष्ठले मूलत भौगोलिक विकटता र बजेटकै अभावमा ती स्थानीय तहमा सडक पुग्न नसकेको बताउनुभयो ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई दिएको बजेट कम भएको छ, उहाँले भन्नुभयो, ‘‘सो बजेटले दुखम् सुखम सडक खनिए पनि वर्षात्को भेलले बगाउने परम्परा यथावत छ ।’’स्थानीय ठाउँमा दुईदेखि तीन वर्षसम्म पनि डोजर लगाएर निरन्तर बाटो खन्दा पनि ठूलठूला चट्टानका कारणले बाटो बन्न नसकेको हो ।
सङ्घीय सरकारले स्थानीय तहलाई पर्याप्त बजेट दिने र स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको प्रत्यक्ष निगरानीमा सडक निर्माण गर्ने हो ती स्थानीय तहमा छिटै सडक पुग्न सक्ने विश्वास उहाँको छ ।
जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्
