पोखरा, १ माघ २०७५ । गण्डकी प्रदेश सरकारले ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण गठन प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ ।
प्रदेशभित्र रहेका ताल, पोखरी, कुण्ड लगायतको संरक्षण तथा विकास गर्न प्राधिकरण गठन गर्ने प्रक्रिया सरकारले थालेको हो ।
ताल संरक्षण तथा विकास प्राधिकरण विधेयक मन्त्रिपरिषदले पारित गर्दै प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ताका लागि पठाएको छ ।
मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङको नेतृत्वमा पर्यटनमन्त्री सदस्य रहने गरी विज्ञसहितको प्राधिकरण गठन हुने छ । सरकारले प्राधिकरणमा एक जना विज्ञलाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्त गर्ने छ ।
ताल तथा सीमसार क्षेत्रका विज्ञहरुसँग राय, सुझाव र छलफल गरेर विधेयक तयार पारिएको पर्यटनमन्त्री विकास लम्सालले जानकारी दिए ।
सरकारले कानुन निर्माण, बोर्ड गठन र गण्डकी प्रदेशका सीमसार क्षेत्रको पहिचानका लागि यो आर्थिक वर्षका लागि ५० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ ।
१ करोडसम्मको योजना उपभोक्ता समितिलाई
गण्डकी प्रदेश सरकारले अब १ करोड रुपैयाँसम्मको आयोजना निर्माणको काम अब उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने भएको छ । त्यस्ता आयोजना जनसहभागिता जुटाएर उपभोक्ता समितिमार्फत गराउने गण्डकी प्रदेश मन्त्रिपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको हो ।
उपभोक्ता समितिमार्फत आयोजना निर्माण गर्दा ठेकेदार कम्पनीलाई ठेक्कामा दिन पाइँदैन । प्रदेशका अधिकांश आयोजना टेन्डरमा नै जाने भएकाले १ करोडसम्मको निर्माणको जिम्मा उपभोक्ता समितिलाई दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता रामशरण बस्नेतले जानकारी दिए ।
उपभोक्ता समितिले अर्को व्यक्तिलाई ठेक्कामा दिन नपाउने उनले बताए । खानेपानी आयोजनामा २० प्रतिशत, सिञ्चाईंमा १० प्रतिशत, सडक आयोजनामा १० प्रतिशत जनसहभागिता जुटाएर १ करोडसम्मको काम उपभोक्ता समितिले गर्न पाउने गरी कार्यविधि तयार गरिएको छ ।
