Opens in a new tab
२०८३ मंसिर ६, शनिबार
७:०१:१४ बिहान
- ADVERTISEMENT -

कामदारको मागपत्र प्रमाणीकरण अब दूतावासबाट मात्र

प्रकाशित मिति: २०७५ वैशाख २५, मंगलबार

1693
Shares

२५ वैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको मागपत्र तथा रोजगार करारनामा प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशको नेपाली दूतावास तथा नियोगबाट मात्र हुने भएको छ ।

श्रम तथा रोजगारमन्त्री गोकर्ण विष्टले मागपत्र प्रमाणीकरणको अधिकार अब दूतावासलाई मात्र दिने गरी पेश गरेको वैदेशिक रोजगार सम्बन्धी मागपत्र जाँचबुझ निर्देशिका-२०७५ मन्त्रिपरिषदले स्वीकृत गरेको छ ।

हालसम्म मागपत्र प्रमाणीकरण कामदारको आउने देशका चेम्बर अफ कमर्स र नोटरी पब्लिकबाट हुँदै आएको थियो । यो व्यवस्थाले ठग एजेन्ट, रोजगारदाता र म्यानपावर व्यवसायीहरुलाई सरकारको आँखा छल्न सजिलो अवस्था थियो ।

नेपाली नियोगबाट प्रमाणीकरण नहुँदा कामदार ठगिने, अनुगमन गर्न नसकिने समस्या थियो । त्यससँगै सरकारले उठाउन सक्ने राजस्व पनि गुमिरहेको थियो ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका सहसचिव रामप्रसाद घिमिरेकाअनुसार अब सम्बन्धित रोजगारदाता मुलुकमा रहेको दूतावासमा आधिकारिक जाँचबुझ भएर मात्रै वैदेशिक रोजगार विभागमा मागपत्र पेश गर्न सकिनेछ । यसले कामदारहरुलाई अप्ठेरो पर्दा दूतावासलाई उद्धार, पहल लगायतका काम गर्न पनि सहज हुने अपेक्षा गरिएको उनले बताए ।

यसअघि संसदको तत्कालीन अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले पनि सरकारलाई मागपत्रको प्रमाणीकरण दूतावासबाट मात्र गराउन निर्देशन दिएको थियो । तर, सरकारले त्यसलाई बेवास्ता गर्दै आए पनि श्रम मन्त्री बिष्टले मागपत्रको जाँचबुझ अब नियोगले गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था गरेका छन् ।

अहिले म्यानपावर कम्पनी र रोजगारदाताले ल्याउने मागपत्रको प्रमाणीकरण सम्बन्धित देशका स्थानीय चेम्बर अफ कमर्स वा नोटरी पब्लिकले पनि गर्दै आएका छन् । प्रमाणीकरण गराउन दूतावासहरुमा जानेको संख्या न्युन छ ।

कतिपय देशका म्यानपावरको एजेन्टले गर्ने चलखेलका आधारमा नै नक्कली मागपत्र बनाएर त्यहाँको चेम्बर र नोटरी पब्लिकबाट प्रमाणीकरण गर्दै आएका थिए । कम्पनीले दिनेभन्दा बढीको सेवासुविधा राखेर मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा कामदार ठगिने समस्या बढिरहेको छ ।

यस्ता मागपत्रको विश्वसनीयतमा पटक-पटक प्रश्न उब्जिएको मात्रै छैन, प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क पनि सरकारको खातामा आउन सकेको छैन । निजी क्षेत्र मोटाइरहेका छन् । मागपत्रको प्रमाणीकरण जथाभावी गराउँदा सरकार र रोजगारदाताको सम्वाद पनि पूर्णरुपमा टुट्ने अवस्था आएको छ ।

नयाँ व्यवस्थापछि कम्पनी र कामदार लैजाने एजेन्ट स्वयम् दूतावासमा आउनुपर्ने भएकाले कामदारलाई दुःख दिने रोजगारदातामाथि सरकारले मागपत्र प्रमाणीकरण रोकेर दबाव सिर्जना गर्न सक्नेछ ।

३ वर्षअघि संसदीय समितिले पनि निर्णय उल्ट्याउन र मागपत्र प्रमाणीकरण गर्दा संलग्न हुने कर्मचारीले स्वीकृत वा अस्वीकृत भनी निश्चित समयसीमा भित्रै स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो ।

जथाभावी मागपत्र प्रमाणीकरण गराउँदा कामदारले विदेशमा न्युनतम् सेवा सुविधा नै नपाउने अवस्था अबदेखि अन्त्य हुने विश्वास सरकारको छ । अब कामदारको बीमा, बासस्थान, सुरक्षा लगायतका सवालमा दूतावासले नै रोजगारदातसँग ग्यारेन्टी माग्नेछ ।

मागपत्रलाई वैज्ञानिक, कामदारमैत्री बनाउन दूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्न मानवअधिकारकर्मीहरुले पनि माग गर्दै आएका थिए । अनलाइनखबर

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
Nepal Exchange Rates
Currency
Unit
Buy
Sell
INR
Indian Rupee
100
160.00
160.15
USD
U.S. Dollar
1
147.98
148.58
EUR
European Euro
1
162.41
163.07
GBP
UK Pound Sterling
1
193.96
194.75
CHF
Swiss Franc
1
175.88
176.60
AUD
Australian Dollar
1
98.55
98.95
CAD
Canadian Dollar
1
103.33
103.75
SGD
Singapore Dollar
1
114.77
115.24
JPY
Japanese Yen
10
9.32
9.36
CNY
Chinese Yuan
1
22.16
22.25
SAR
Saudi Arabian Riyal
1
39.44
39.60
QAR
Qatari Riyal
1
40.61
40.78
THB
Thai Baht
1
4.36
4.38
AED
UAE Dirham
1
40.29
40.45
MYR
Malaysian Ringgit
1
35.98
36.13
KRW
South Korean Won
100
11.06
11.11
SEK
Swedish Kroner
1
14.51
14.57
DKK
Danish Kroner
1
21.73
21.82
HKD
Hong Kong Dollar
1
18.88
18.96
KWD
Kuwaity Dinar
1
478.90
480.84
BHD
Bahrain Dinar
1
392.29
393.88
OMR
Omani Rial
1
384.36
385.92
- ADVERTISEMENT -