जापान, शनिबार, २३ साउन २०७८ । गैर-आवासिय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको २०२१-२०२३ कार्यकालको लागी ३० जुलाईमा भएको निर्वाचनको बिबाद चरम ऊत्कर्षमा पुगेको छ।
निर्वाचनको क्रममा भारतको ऊडिसा राज्य, नेपाल काठमाडौ लगाएत पोखराबाट समेत मतदान भएको र निर्वाचनको क्रममा अटोमेटिक सेटिङग गरेर निर्वाचन गराई हजारौको संङख्यामा मतदाताहरु लाई मताधिकार प्रयोग गर्न बाट बन्चित गराईएको लगाएतका विषयवस्तु उठान गरि निर्वाचन जाल, झेल र झ्याली भएको भन्दै अध्यक्ष मण्डललाई उजुरी परेको छ ।
निर्वाचनको क्रममा भएका केहि तथ्यहरु सामाजिक संजालमा छ्याप्प छ्याप्ती हुन थाले पश्चात एनआरएनए जापानको १० औ महाधिवेशन पश्चात विघटन भएको कार्यसमितिको सम्पुर्ण जिम्मेवारी प्राप्त गरेको अध्यक्ष मण्डलले निर्वाचनमा हुन सक्ने र उत्पन्न भएका शंका, उपशंकाहरुलाई लिएर एनआरएनए जापानको संस्थापक अध्यक्ष राजन प्रधानङगको संयोजकत्वमा ५ सदस्यिय निर्वाचन अध्ययन तथा छानबिन समिति गठन गरी छानबिन कार्य शुरु गराएको प्राप्त हुन आएको छ।
साथै, छानबिन समितिले अध्यक्ष मण्डल लगाएत जापानबासी नेपाली समुदायलाई संम्बोधन गर्दै पत्राचार गरी छानबिन कार्यमा सहयोग गर्न आवश्यक विवरण उपलब्ध गराउन समेत अनुरोध गरेको प्राप्त हुन आएको छ ।
छानबिन समितिले आफ्नो कार्य शुरु गरे पश्चात निर्वाचन समितिले एक विज्ञप्ती जारी गर्दै अध्यक्ष मण्डल र छानबिन समितिको वैधता प्रतिनै प्रश्न चिन्ह खडा गर्दै अध्यक्ष मण्डल र छानबिन समिति मान्दिन भन्दै पटक-पटक विज्ञप्ती निकालेको भएपनि हिजो निर्वाचन समितिले मतदान प्रकृयाका बारेमा मतदान कसरी गराइएको थियो ? भन्ने एनआरएनए जापानको फ़ेसबुक पेजमा मा निर्वाचन समितिलाई अध्यक्ष मण्डलले सच्याएको सदस्य विवरण बुझाईएको देखिन्छ।
फेरि निर्वाचन समितिको आधिकारिकताका बारेमा हिजोको पोस्ट मा『अध्यक्ष मण्डलको कुनै पनि विधानमा कुनै प्रावधान नभएको र सबै कामहरू तदर्थ निर्णयका आधारमा गर्ने र विधानत अध्यक्ष मण्डलका कुनैपनि निर्णयले कानुनी मान्यता पाउनु हुँदैन』भन्ने छ ।
यदि पछिल्लो भनाई लाई मान्ने हो भने, निर्वाचन समितिलाई अध्यक्ष मण्डलबाट प्राप्त मतदाता लिस्ट नै अवैधानिक हुने र सम्पूर्ण निर्वाचन प्रक्रिया नै अवैधानिक हुन जाने देखिन्छ, निर्वाचन समितीले एक पछि अर्को जारी गरेको धारणाबाट सपथ ग्रहण त दिवा सपना मात्र हुने देखिदै गएको छ । निर्वाचन समितिको निर्णय नै आपसमा बाझीएको देखिदा त्यसले, निर्वाचन पश्चात उत्पन्न बिबाद समाधानको लागी छानबिन समितिको गठन भई सकेकोले छानबिन समितिको निर्णय सार्वजनिक नहुदा सम्म समाज नै २ विचारमा बिभाजन हुने गरी, सामाजिक सद्भाव खलबल्याउने गरी, सामाजिक मेलमिलाप र एकतामा नै आच आउने गरी निर्णय नगर्न र नगराम भन्दै सामाजिक संजालमा निर्वाचन समितीको चर्को आलोचना हुदै आएको पाईन्छ ।
निर्वाचन समितिको एक पछि अर्को निर्णयले निर्वाचन समितिको योग्यता र निष्पक्षता प्रति समेत प्रश्न चिन्ह खड़ा हुनुका साथै आफै खुईलिदै गएको आभास एनआरएनए जापानका अभियान्ताहरुले गर्दै आएका छन् ।






































