काठमाडौं, २१ साउन २०७८ । गैर-आवासिय नेपाली संघ राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानको २०२१-२०२३ कार्यकालको लागी भएको निर्वाचन पश्चात ऊत्पन्न बिबाद समाधानको लागी अध्यक्ष मण्डल र छानबिन समितिको कुनै वैधानिकता र औचित्य नरहेको ठहर गर्दै निर्वाचन समितिले बाकी रहेका प्रक्रियाहरु छिट्टै टुङग्याऊने आफुहरुको तयारी भई रहेको विषय जानकारी गराऊदै निर्वाचन समितिले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छ।
विगतका दिनमा निर्वाचन समिति आफैले मतदान प्रक्रियामा अनाधिकृत ढंगले मतदान भएको स्विकार गरेको,करिब १ हजार भन्दा बढि मतदातालाई मेल पठाऊन नसकेको तथ्यहरु सार्वजनिक गरेको भएपनि असन्तुष्ट पक्षहरुले निर्वाचन समितिको समेत मिलिमतो हुन सक्ने धारणा सामाजिक संजालमा प्रस्तुत हुन थाले पश्चात निर्वाचन समिति यस्तो कठोर निर्णय लिग्न पुगेको समेत जानकारी हुन आएको छ।
असन्तुष्ट पक्षहरुले निर्वाचनको क्रममा सिस्टमले हजारौ सदस्यहरु लाई ईमेल पठाऊन नसकेको विषयलाई लिगेर निर्वाचन समिति प्रति समेत संन्का व्यक्त गर्दै आएका थिए । निर्वाचन समितिले हजारौ सङख्यामा मतदाताहरु लाई मेल पठाऊन नसक्नु, निर्वाचनमा आफ्नो मताधिकार मतदाताहरुले प्रयोग गर्न नपाऊनु,भारत लगाएतका ठाँऊहरु बाट मतदान भएको विषयवस्तुहरु देखिनु, कम्तिमा ३देखि५ सदस्यीय निर्वाचन समिति हुनु पर्नेमा २ सदस्यिय निर्वाचन समिति हुनु, अध्यक्षका प्रत्याशिहरुले राखेका विषयवस्तुहरुमा निर्वाचन समिति संयोजकले गतिलो रेस्पोन्स नगर्नु लगाएतका विषयवस्तु हुन थाले पश्चात निर्वाचन समिति माथि समेत संन्का ऊत्पनन् भएको धारणा अध्यक्षका प्रत्याशीहरुले राख्दै आऊनु भएको छ।
निर्वाचन समितिले आजनै ६ वटा बुदाँहरु समावेश गरेर अध्यक्ष मण्डल र छानबिन समितिको कुनै पनि औचित्य नरहेको भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेको छ। आज सम्मका दिनमा भने निर्वाचन समितिले अध्यक्ष मण्डल,अनुगमन समितिका सदस्यहरु संग समन्वय गर्दै आफ्नो काम,कर्तव्य गर्दै आएको पाईन्छ। निर्वाचन समितिले अध्यक्ष मण्डल र छानबिन समितिको औचित्य नभएको धारणा सार्वजनिक भए पश्चात निर्वाचन समिति थप बिबादमा तानिनुका साथै सपथ ग्रहण लगाएका विषयहरु अगाडि बढे झनै विकराल अवस्था सिर्जना NRNA जापान भित्र हुन सक्ने र यसले गर्दा नेपालीहरु बिच रहदै आएको भाईचारा समेत पक्ष/विपक्ष हुदाँ टुट्न सक्ने र संस्थाको भविष्यनै अन्योलमा पर्न सक्ने देखिन्छ।
निर्वाचन समितिले अध्यक्ष मण्डल र छानबिन समितिको औचित्य नभएको भन्दै ६ बुदामा यसरी प्रष्ट गर्न खोजेको समेत पाईन्छ।
१. निर्वाचन समितिलाई पहिले (जुलाई ८ तारीखमा) कार्य समितिद्वारा र पछि (जुलाई २९ राति १० बजे) अध्यक्ष मण्डल र सदस्यता व्यवस्थापन सँग सम्बन्धित समितिद्वारा एनआरएन जापानका सम्पूर्ण ९,३९४ जना सदस्यहरूको विवरण उपलब्ध गराइएकोमा उक्त सदस्यता विवरणबाट मतदान सीस्टममा राखिनुपर्ने सदस्यता आइडी, ईमेल ठेगाना, र मोबाइल फोन नम्बरमात्र छुट्ट्याइ सीस्टममा अपलोड गरिएको, र अहिलेको सीस्टम रेकर्डमा मतदाता नामावालीमै भएका मतदाताहरूले मत खसालेको देखिन आउँछ। कसले कसको नाममा मत खसाल्यो भन्ने कुरा, मतदान डेटा रेकर्डबाट यकिन गर्न नसकिने, तर कुन मतदाताले कुन आइपी याड्रेसबाट मतदान गर्यो भन्ने चाँहि थाहा हुने भएकाले विवादित एकमुष्ठ मतदानका बारेमा आवश्यक पर्दा जानकारी दिनसकिने छ। तर यो जानकारी व्यक्तिगत सूचनासँग सम्बन्धित हुने भएकाले यसकालागि केहि कानूनी प्रकृयालाई पनि आत्मसात गर्नुपर्ने हुन्छ।
२. आइपी याड्रेसलाई आधार बनाइ, निर्वाचन समितिलाई नै साँठगाँठको आरोपसहित उजुरी गरिएको बारेमा, निर्वाचन समितिले केहि हदसम्म यस अघिनै पनि स्पष्टिकरण दिइसकेको छ। नेपाल लगायत विदेशका भनेर इन्टर्नेटमा खोज्न सकिने आइपी याड्रेसहरूको बारेमा, नेपालबाहेकका आइपी याड्रेसहरू चाँहि भिपिएन प्रविधिको प्रयोगबाट लुकाइएको हुनसक्ने तर नेपाल (काठमाण्डू) को खण्डमा चाँहि नेपालबाटै मतदान गरिएको देखिन आएको छ। यस किसिमको मतदान प्रकृयाका बारेमा निर्वाचन समितिको तर्फबाट कुनै किसिमको रोकटोक नलगाइएको र मत विवरणमा मतदाता आफैले मतदान गरेको देखिने हुनाले यो कार्य निर्वाचन समितिको निर्णयाधिकार भन्दा बाहिरको हुन आउँछ।
३. मतदान विधिमा धाँधली भएको छ भन्ने आरोपका बारेमा, निर्वाचन समितिले मत विवरण, उपलब्ध गराइएको सदस्यता विवरण र प्रकाशित मतदाता नामावलीका आधारमा भन्नुपर्दा कुनै किसिमको धाँधली देखिएको छैन।
४. अध्यक्ष मण्डलले विशेष गरि निर्वाचन परिणाम आइसकेपछि कुनै विधिविधानलाई नपछ्याइ तदर्थ निर्णय (Adhoc decision) का आधारमा काम अगाडि बढाइरहेको र अध्यक्ष मण्डलका सदस्य साथिहरूकै पनि बिचार र स्वार्थहरू बाझिइरहेको अवस्थामा तत्कालै निर्वाचन प्रकृयालाई नै खारेज गर्ने वा निर्वाचन परिणामलाई स्वीकारी निर्वाचन समितिको बाँकि कामलाई सहजिकरण गर्ने निर्णय गर्न नसकिरहेको अवस्था देखिन आएको छ। “अध्यक्ष मण्डल” एक पारम्परीक व्यवस्था मात्र रहेको र यसका बारेमा कहिंकतै विधिविधानमा पनि उल्लेख नगरिएकाले, अध्यक्ष मण्डलकै तदर्थ निर्णयमा यो अवस्था लम्बिन सक्दैन। महाधिवेशन र मतपरिणामका बिचको शून्यावस्थालाई सहजीकरण गर्ने मात्र एक परम्परालाई विधिविधानको परिधिमा नल्याउँदासम्म यसका तदर्थ निर्णयहरूले कुनै समाधान नदिने हुनाले निर्वाचन परिणाम घोषणा भैसकेपछिको अवस्थामा अध्यक्ष मण्डलको नै पनि औचित्य सकिइसकेको छ।
५. अध्यक्ष मण्डलको औचित्य सकिइसकेपछिको अवस्थामा, यसले बनाएको छानबिन समितिको पनि विधिविधानत: कुनै औचित्य रहँदैन। तर, विवाद निस्किएको र असन्तुष्ट पक्ष अँझै मेलमिलापको अवस्थामा नआइसकेको या आफ्नो हारलाई नस्वीकारिसकेको अवस्थामा अब विधिविधानत: खासै स्पष्ट नभएपनि या त अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषदलाई गुहार्नु पर्ने देखिन्छ या जापानको कानून अनुसार कानूनी प्रकृयामा गइ आवश्यक अनुसन्धान गरि उचित निर्णयलाई पर्खिनुपर्ने हुन्छ। तर यसका लागि निर्वाचन प्रकृयालाई नै बिचैमा छोडि कानूनी निर्णयलाई पर्खिराख्नु भन्दा, निर्वाचन प्रकृयालाई अन्त्य गरि माथिका दुई मध्ये एउटा उपाय अपनाउनु पर्ने भएको छ। अहिले असन्तुष्ट पक्षका उम्मेदवारहरू जापानको कानून अनुसार कानूनी प्रकृयामा जाने कुराहरू सामाजिक सन्जालमा नदेखिइरहेका होइनन्, त्यसैले बाँकि रहेका निर्वाचन प्रकृयाका कामहरू पनि सकाइ, निर्वाचन समितिलाई पनि भङ्ग गरि, सन्तुष्ट/असन्तुष्ट दुबै पक्षका उम्मेदवारहरू आ-आफ्नो तरिकाले कानूनी प्रकृयामा गइ समाधान खोज्नु नै उचित देखिन आएको छ।
६. अध्यक्ष मण्डल र छानबिन समितिको एनआरएनए अन्तर्राष्ट्रिय समन्वय परिषद र राष्ट्रिय समन्वय परिषद जापानका विधिविधानमा कानूनी अस्तित्व केहि पनि नभएकाले र असन्तुष्ट पक्षका उम्मेदवारहरू जापानको कानून अनुसार कानूनी प्रकृयामा जाने तयारी पनि गरिरहेकाले अहिलेको अवस्थामा अध्यक्ष मण्डल र छानबिन समिति बाट कुनै निकास आउन नसक्ने अवस्थाको श्रृजना भइरहेकाले, निर्वाचन समितिले निर्वाचित घोषणा गरिइसकेका उम्मेदवार साथीहरूलाई शपथ लिन लगाउने निर्णय गरेको छ। शपथ मिति र समयका बारेमा भिन्दै जानकारी गराइने छ।





































