जापान, बिहिबार, १८ मङ्सिर २०७७ । तनहुँमा भएको घट’नाप्रति नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानद्वारा धोर निन्दा र भर्सना गरेको छ । नेपाली जनसम्पर्क समिति, जापानले बुधबार तनहुँमा भएको घट’नाप्रति प्रेस बिज्ञप्ति जारी गरी नि’न्दा गरेको छ ।
नेपाली कां’ग्रेसका नेता राम चन्द्र पौडेल, नेपाली कां’ग्रेस तनहुँका कार्यबहाक सभापति जीत प्रकाश आले लगायत नेताहरुलाई गृह जिल्ला तनहुँमा पुल उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुने क्रममा नालायक र अधिनायकबादी कम्युनिष्ट सरकारको गृह प्रशासनले अमानविय ढंगले र अनावस्यक बल प्रयोग गरी गिरफ्तार गरिएको घटना प्रति नेपाली जनसम्पर्क समिति, जापानले धोर निन्दा र भर्सना गरेको छ ।
नेपालका कम्युनिष्टहरुले अहिले उपभोग गरिरहेको हक स्थापित गर्न नेपाली कां’ग्रेसले सबैभन्दा वढी योगदान गरेको छ । तनहुँको विकास, सम्वृद्धि र उन्नतिका लागि नेपाली कांग्रेसले गरेको योगदान सबै भन्दा वढी छ । केही प्राविधिक कारणले कांग्रेस केही कमजोर जस्तो देखिएता पनि लोकतन्त्रको विकास, मुलुकको सम्वृद्धि र राष्ट्रियताको प्रवर्धन तथा नागरिक हकको रक्षा कांग्रेस भन्दा अरु कसैले गर्न सक्दैन भन्ने नेकपाको सरकारले नै पुष्टि गरेको बताईएको छ ।
आज एक प्रेस बिज्ञप्ति जारी गर्दै स्थानीय तहले निर्माण सम्पन्न गरेको र स्थानीय तहद्वारा नै आयोजित उक्त उद्घाटन कार्यक्रममा सहभागी हुनबाट रोक्ने दुस्प्रयास हुनुलाई सामान्य गिरफ्तारीको रुपमा मात्र लिन नसकिने उल्लेख गरिएको छ ।
साथै, यस प्रकारको घटनाले लोकतन्त्र माथिको कम्युनिष्ट गिद्देदृस्टी र लोकत’न्त्र र जनाधिकारलाई नै निलेर एकदलीय अधिना’यकवादी व्यवस्था तिर उन्मुख हुन खोजेको एकपछि अर्को घटना क्रमले पुस्टि गर्दै गएको छ । सुशासन र समृधीको झुट्टा नारा दिएर निर्वाचनमा जनमत बटुल्न सफल भएको कम्युनिष्ट सरकार भ्रष्टचार र आन्तरिक कलहमा रुमलिएको छ । जनताको अपेछामा कुठाराघाट गर्ने अधिनायकवादी सरकारको अन्त्य जतिसक्दो छिटै हुन जरुरी रहेको बिज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
नेपाली कां’ग्रेस पार्टी र यसका निष्ठावान नेता तथा कार्यकर्ता माथि कुदृस्टी राख्ने र जनाधिकार कुल्चने चेष्टा गरेको कुनै पनि निरं’कुस र अधिनाय’कवादी शा’सन र त्यसका शास’कहरु प’तन भएर गएको इतिहास ताजा नै रहेको पुन: स्मरण गराएको छ ।
तनहुँमा केन्द्रको दवावमा सिर्जना गरिएको विषम परिस्थिती हो वा स्थानीय नेकपा कार्यकर्ता र प्रशासनको अवैध र अविवेकी गठजोडले सिर्जना गरेको अशान्ति हो, त्यसको तत्काल अन्त्य गर्ने र सार्वजनिक कार्यक्रममा अवरोध गर्ने व्यक्तिलाई कानुनको कठघरामा उभ्याउन माग गरेको छ ।






































