काठमाडौं, ११ चैत्र २०७५ । सीपयुक्त नेपाली कामदारका लागि जापानको रोजगारीको ढोका खुलेको छ । तर जापान जान चाहनेलाई आधारभूत र एन ४ तहकाे भाषा अनिवार्य भएको नेपालका लागि जापानी राजदूत मासामिचि साइगोले बताउनुभएको छ । भाषा र सीपको परीक्षण जापान सरकारले नै गर्ने र त्यसमा समन्वय नेपाल सरकारले गर्नेछ ।
केयर गिभर नर्सिङ क्षेत्रमा जान चाहनेले अनिवार्य रुपमा सम्बन्धित क्षेत्रको सीप सिकेको हुनुपर्ने र एन ४ तहको भाषा परीक्षामा उत्तीर्ण हुनुपर्नेछ । त्यस्तै उद्योग र कृषि क्षेत्रमा जाने कामदारले सीपसँगै आधारभूत तहको भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्ने राजदूत साइगोले जानकारी दिनुभयो ।
समझदारीमा नेपाली दक्ष सीपयुक्त कामदारले जापानी नागरिकले जस्तै सेवा सुविधा पाउने व्यवस्था गरेको छ । नेपाली कामदारले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिक जापानी नागरिकले त्यहीँ कामका लागि पाउने सरह वा त्योभन्दा बढी पनि हुन सक्ने व्यवस्था समझदारीमा उल्लेख छ ।
जापानले अप्रिल १ देखि १४ कार्यक्षेत्रमा नेपालसहित ९ देशबाट विदेशी कामदार लिँदैछ । कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधान मर्मत सम्भार, खाद्य सेवा उद्योथ, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्ट उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योथ, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्टिक, इलेक्ट्रोनिक्स र सूचना प्रविधि उद्योग, बिल्डिङ सरसफाइ व्यवसाय, जहाज र जहाजका पाटपूर्जा उद्योग एवं हवाई उद्योगमा श्रमिक लिनेछ ।
समझदारी भएसँगै प्रक्रिया अघि बढे पनि आवश्यक संयन्त्र बन्न बाँकी रहेकाले कहिलेदेखि कामदार जान पाउँछन् भन्ने विषय टुङ्गो नलागेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका निमित्त सचिव रामप्रसाद घिमिरेले बताउनुभयो ।
कामदार जापान पठाउनका लागि सरकारले छुट्टै सरकारी संयन्त्र निमार्ण गर्नेछ । यो संयन्त्र वैदेशिक रोजगार विभागको मातहतमा रहने निमित्त सचिव घिमिरेले बताउनुभयो ।
जापान सरकारले नेपालसहित भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार, कम्बोडिया, मंगोलिया र नेपालबाट पाँच वर्षको अवधिमा झण्डै ३ लाख ४ हजार कामदार लाने राजदूत साइगोले समझदारीपछि गरिएको पत्रकार सम्मेलनमा जानकारी दिनुभयो ।
निजी क्षेत्रको आवश्यकताअनुसार कामदार जान पाउनेछन् । त्यसैले उनीहरुको माग अनुसार नै नेपालबाट लाने कामदारको संख्या टुङ्गो लाग्ने छ ।
जापान पुगेपछि पनि प्रत्येक कामदारलाई सहायता योजना अन्तर्गत जापानमा दैनिक जीवनयापन सम्बन्धि अभिमुखीकरण, दैनिक रुपमा प्रयोग हुने भाषा सिक्नका लागि सहायताका अत्तिरिक्त कामदारको बसाई र कार्यस्थलको अवस्था, स्वास्थ्य सेवा र काम परिवर्तन सम्बन्धमा सल्लाह र गुनासो व्यवस्थापनाका विषयहरु समेत समेटिएको छ ।
जापानमा नेपाली श्रमिकका लागि पाँच वर्षको करार अवधि हुने छ । तर उच्च सीप भएका कामदारले समय थप्नसक्ने र परिवार लान पाउने प्रावधान पनि समझदारीमा उल्लेख छ ।
