टोकियो, २५ माघ २०७५ । नेपाली जनसम्पर्क समिति जापानले आज एक बिज्ञप्ति जारी गर्दै नेपाली दूतावास जापान मार्फत प्रधानमन्त्री कार्यालय समक्ष ज्ञापन पत्र बुझाएको छ ।
बि.स. २००७ साल, २०३६ साल, २०४६ साल र २०६२-६३ सालको जन-आन्दोलन हुँदै बृहत शान्ति सम्झौता र संविधान सभाको निर्वाचन पश्चात् २५० बर्ष सम्मको राजतन्त्रको अन्त्य गरी नेपालमा संघीय लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक नेपाल निर्माणमा पुगेको छ । नेपालमा लामो समयसम्म भएको राजनैतिक आक्रमण कालको समाप्तिपछी देशमा स्थिर सरकारको गठन भएपछि जन अपेक्षा धेरै भएको छ ।
राजनैतिक स्थिरताको लागि बिगतका दिनहरूमा अल्पमत, बहुमत र मिलिजुली सरकारको अभ्यासबाट आर्जित नेपाली जनताले आफ्नो जीवनस्तर बलियो बनाउन आम नेपाली जनताको जीवन सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन नसक्दा आज प्रधानमन्त्री के पि शर्मा ओली सरकार पुर्ण रुपमा असफल भएको छ ।
“समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको नारा लगाएको अहिलेको दुई तिहाईको सरकार्ले आज देशमा बढदै गइरहेको भ्रष्टाचार, महँगी, गरिबी, हत्या, हिंसा, बलात्कारबाट देशमा झन आक्रन्त डर सृजना भइरहेको छ । देशमा बढदै गइरहेको बेथितीप्रति नेपाली जनसम्पर्क समिती जापानले नेपाल सरकारलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
- ADVERTISEMENT -
आज देशमा बढदै गइरहेको भ्रष्टाचार, महँगी, गरिबी, हत्या, हिंसा, बलात्कार, अन्याय, अत्याचारप्रति उक्त समितिले धोर निन्दा गर्दै विभिन्न माग सहित सभापति शेर बहादुर देउबाद्वारा हस्ताक्षर सहितको ज्ञापनपत्र नेपाल सरकार समक्ष पेश गरेको छ ।
निर्मला पन्तको हत्याकाण्डका बारेमा तत्काल छानबिन गरी, दोषी पत्ता लगाइ आवश्यक कानुनी कार्बाही र पीडित पक्षलाई उचित क्षतिपुर्तीको ब्यवस्था गर्न माग गर्दछ ।
चर्चित सुनकाण्डका अभियुक्तहरुलाई सरकारले नियोचित रुपमा संरक्षण दिएको प्रष्ट हुदै आएको छ, त्यसैले सुन काण्डका अभियुक्तमाथी तत्काल कार्बाहीको माग गर्दछ
चिकित्सा बिधेयकका सम्बन्धमा गोबिन्द के.सी.को मागलाई तत्काल सम्बोधन गर्न माग गर्दछ ।
देशमा भइरहेका विभिन्न भ्रष्टाचार लगायत वाइडबडी खरिद प्रकरणमा भएको भ्रष्टाचारको न्यायीक छानबिन गरी दोषी माथि कारबाहीको माग गर्दछ ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेता नेपाली काँग्रेसका सभापति आदरणीय शेर बहादुर देउबाको अनुपस्थितिमा सबैधानिक परिषदले गरेका सम्पूर्ण निर्णय तत्काल खारेज गर्न माग गर्दछ ।
नेपाली काँग्रेसका नेता गिरिजा प्रसाद कोइराला र शुशिल कोइरालाको नाममा स्थापना भएको अस्पताललाई तत्काल संघको मातहतमा ल्याएर थप सुधार गर्दै लैजान यो समिति जोरदार माग गर्दछ ।
बिदेशमा रहेका नेपालीहरुको लागि आगामी निर्वाचनमा मतदानमा सहभागी गराउन सर्बच्च अदालतले दिएको आदेशलाई तत्काल कार्यान्वायन गरी निर्वाचनमा बिदेश बाट नै मतदान गर्ने व्यवस्थाको ग्यारेन्टीको लागि माग गर्दछ ।
नेपालको बर्तमान संबिधान निर्माण र घोषणसंगै संबिधानमा देखिएका केहि अन्तर बिषयको सम्बन्धमा तत्कालिन प्रधानमन्त्री शुसिल कोइरालाले संबिधान जारी गर्दै गर्दा संसोधनको बिषय समेत सम्बोधन भएकोमा नेपालको लोकतान्त्रिक, गणतान्त्रिक संघीय संबिधानलाई संसोधन मार्फत सबैको स्वीकार्य बनाउन समेत जोरदार माग गर्दछ ।
शान्तिपूर्ण जुलुसमाथि प्रहरी धरपकड गरी पक्राउ गरिएका नेबि संघका नेताहरु बिनाशर्त अबिलम्ब रिहाइ गर्न यो समिति माग गर्दछ |
