जापान, ४ पौष २०७५ । सन् २०१९ को अप्रिलदेखि जापानले नेपाली कामदारसमेत लैजाने भएको छ । जापानले विभिन्न ९ देशका विदेशी कामदारलाई आफ्नो देशमा काम गर्न र बसोवास गर्न सहज हुने गरी कानुन परिमार्जन गरेसँगै नेपाली कामदारसमेत जापान जान पाउने भएका हुन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका सचिव महेश दाहालले त्यस विषयमा आधिकारिक जानकारी भने नआइसकेको बताए । ‘अनौपचारिक रूपमा नेपाली कामदारसमेत लैजाने भन्ने कुरा सुन्नमा आएको छ,’ उनले भने, ‘नेपाललाई समेत समावेश गर्न हामीले कूटनीतिक माध्यमबाट संवाद अगाडि बढाएका छौँ ।’
गत साता मात्र संशोधन भएको अध्यागमन नियन्त्रण कानुनले बढीभन्दा बढी विदेशीलाई राष्ट्रिय श्रम शक्तिमा जोड्ने योजना जापानले अगाडि सारेको छ । जापानको अध्यागमन नीतिमा आएको परिवर्तनलाई बेलायतको पुरानो पत्रिका टेलिग्राफले भने नाटकीय भनेको छ ।
अध्यागमन कानुनमा गरिएको सुधारअनुसार नयाँ भिसा प्रणाली सञ्चालनका लागि आधारभूत नीतिको मस्यौदासमेत तयार भइसकेको बताइएको छ । कार्यक्रमअनुसार जापानले नयाँ भिसा श्रेणीअन्तर्गत ज्येष्ठ नागरिकको स्याहार–सुसार, कृषि, निर्माणसहित १४ वटा क्षेत्रमा १८ वर्ष उमेर पुगेका ३ लाख ४५ हजार विदेशी कामदारलाई स्वीकार गर्ने तयारी गरेको छ ।
जापानको विदेश मन्त्रालयले कामदार भिसाका लागि विभिन्न ९ मुलुकमा जापानिज भाषा परीक्षा सञ्चालन गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । जसमध्ये भियतनाम, चीन, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, थाइल्यान्ड, म्यानमार र कम्बोडिया गरी सातवटा मुलुकमा आवश्यक प्रबन्धसमेत मिलाइसकेको छ । अन्य दुई मुलुकमा मंगोलिया र नेपाल रहेको जापानको एनएचके अनलाइनले खुलाएको छ । जापानले विदेशी कामदार लैजान ‘ब्लु कलर’ कामदारसहित निश्चित सीपका आधारमा दुई किसिमको भिसा व्यवस्था गर्दै छ । जसमा निर्माणसहित चौध किसिमका उद्योगहरूलाई पहिलो श्रेणीमा राखिएको छ ।
नयाँ भिसाका लागि कामदारले अनिवार्य रूपमा सीपसहितको भाषा परीक्षा पास गर्नुपर्नेछ । दोस्रो भिसा श्रेणीमा राखिएको उच्चस्तरको व्यावसायिक सीपयुक्त जनशक्तिका लागि भने तत्कालै भाषा परीक्षा हुने सम्भावना कम रहेको बताइएको छ ।
औपचारिक रूपमा अदक्ष विदेशी कामदार प्रवेशमा रोक लगाएको जापानले कामदार अभाव पूर्ति गर्न विद्यार्थी र प्रशिक्षार्थी भिसा प्रचलनमा ल्याएको थियो । जापानको न्याय मन्त्रालयमार्फत सोमबार सार्वजनिक भएको मापदण्डले विद्यार्थी भिसामा जापान जानेलाई थप सहज हुने देखिएको छ । विद्यार्थी र प्रशिक्षार्थीबाट कामदार अभाव पूर्ति हुन नसकेपछि थप दुई किसिमका नयाँ भिसा प्रचलनमा ल्याउन लागेको हो । नयाँ व्यवस्थाअनुसार जापानले ४७ हजार विदेशी कामदार २०१९ मा भित्र्याइसक्ने लक्ष्य लिएको छ ।
विशेष गरी पछिल्लो समय जापानीहरूको बढ्दो आयु र वृद्ध जनसंख्याका कारण ग्रामीण क्षेत्रमा गम्भीर किसिमको कामदार अभाव छ । जसका कारण त्यहाँका स्थानीय सरकारहरू बढीभन्दा बढी विदेशी कामदार भित्र्याउने भाषा शिक्षा, कल्याणकारी सेवाहरू तथा बसोवासको व्यवस्था गर्नसमेत तयार देखिएका छन् ।
‘जब संशोधित कानुन पारित भयो, त्यसमा कामदारलाई टोकियोकेन्द्रित हुनबाट रोक्न अतिरिक्त समाधानका उपायहरूको परिकल्पना पनि गरिएको छ,’ क्याबिनेटका प्रमुख सचिव योसिहिदे सुगाले केही दिनअघिको समाचार सम्मेलनमा भनेका थिए । विदेशी कामदार भित्र्याउने त्यहाँको क्याबिनेटले डिसेम्बरभित्रै नीतिगत योजना स्वीकृत गरिसक्ने योजनामा छ ।
सयवटा बहुभाषिक परामर्श केन्द्र
सोमबार मात्रै जापान सरकारको क्याबिनेटका प्रमुख सचिव योसिदिने सुगाले विदेशी कामदारलाई सहयोग हुने गरी अनुवाद प्रणालीका रूपमा जापानभर एक सय परामर्श कार्यालयहरू स्थापना गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । त्यसका लागि जापानले करिब २ अर्ब १ करोड ६० लाख रुपैयाँबराबर बजेटसमेत छुट्याइसकेको छ । जापान सरकारले नयाँ भिसा प्रणालीमार्फत ‘ब्लु कलर’ विदेशी कामदारलाई क्षेत्रीय श्रम बजारमा पहुँच दिने योजना बनाएको छ । त्यसका लागि केन्द्रीय सरकारले ग्रामीण क्षेत्रलाई वित्तीय सहायतासमेत प्रदान गर्नेछ ।
बैंक खाता खोल्न सहज
त्यसका अलाबा जापानका बैंकहरूमा विदेशी नागरिकलाई बैंक खाता खोल्ने कार्यलाई सहजीकरण गरिँदै छ । मोबाइल सेवा प्रदायकहरूलाई विभिन्न गैरजापानी भाषामा सेवा प्रदान गर्न निर्देशन दिइएको छ । विदेशीले आफ्नो रेसिडेन्स कार्ड परिचयपत्रका रूपमा समेत उपयोग गर्न पाउने गरी खुकुलो नीति अपनाइनेछ । यसअघि विदेशी कामदारहरूलाई प्रिमियम भुक्तानी गर्न नसकेका फर्महरूलाई समेत गैरजापानिजलार्ई सामाजिक बिमा कार्यक्रममा समावेश गर्न प्रोत्साहन गर्ने त्यहाँको सरकारको योजना छ ।
न्यूनतम पारिश्रमिक करिब २ लाख
सन् १९९३ यता जापानले नेपालसहित १५ देशबाट अन्तर्राष्ट्रिय तालिम सहयोग निकाय–जिट्को सम्झौताअन्तर्गत तालिमसँगै रोजगारी दिने गरी प्रशिक्षार्थी कामदार लैजाँदै आएको थियो । जसअनुसार आर्थिक वर्ष ०६४र६५ देखि नेपाली कामदार जापान जान सुरु भएको हो ।
वैदेशिक रोजागर विभागको तथ्यांकअनुसार गएको कात्तिकसम्म २२ हजार ७ सय १२ जना नेपाली कामदार श्रम स्वीकृति लिएर जापान गइसकेका छन् । पछिल्लो समय जापान सरकारले नोभेम्बर २०१६ मा जिट्कोमा परिमार्जन गरी प्राविधिक प्रशिक्षण तालिम कार्यक्रम (टिआइटिपी)का नाममा नयाँ व्यवस्था गरेको छ ।
जिट्कोअन्तर्गत ३ वर्षका लागि प्रशिक्षार्थी कामदार लगिरहेको जापानले पछिल्लो समय सो अवधि बढाएर अधिकतम ५ वर्ष कायम गरेको छ । जसअनुसार जिट्को सम्झौता भएका मुलुकहरूलाई जापान सरकारले नोभेम्बर २०१७ सम्म परिमार्जित व्यवस्थाअनुसार नयाँ सम्झौता गर्न आह्वान गरेको थियो । त्यसअनुसार अधिकांश मुलुकले सम्झौता गरिसके पनि नेपालसँग भने हुन सकेको छैन ।
कामदार आकर्षित गर्न जापानको योजना
जापानमा गरिएको पछिल्लो एक अध्ययनले विकसित देशहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्न विदेशी आप्रवासीलाई आकर्षित गर्नुपर्ने देखाएको थियो । विश्व प्रतिस्पर्धी क्षमताको मापन गर्ने आइएमडी रिपोर्टका अनुसार ६३ देशको प्रतिभा आकर्षण र विकासमा ताइवान र इस्डोनेसियाभन्दा पनि पछि जापान २९आँै स्थानमा छ । यस्तो अवस्थामा विदेशी कामदारलाई आकर्षित गर्न जापानले चुनौतीका रूपमा हेरेको छ ।
त्यसका लागि जापान सरकार गम्भीर रहेको त्यहाँका सञ्चारमाध्यमहरूले जनाएका छन् । रोजगारदाताले पारिश्रमिकलगायतका सेवासुविधामा जापानी कामदार र विदेशी कामदारबीच कुनै पनि किसिमको विभेद गर्न नपाउने व्यवस्था गर्दै छ । दलालबाट हुने ठगीजस्ता मानवअधिकारसँग सम्बन्धित सरोकारलाई सम्बोधन गर्न जापानले सम्बन्धित मुलुकहरूसँग सूचना आदान–प्रदान गर्ने संयन्त्र स्थापनाको तयारीसमेत गरेको छ । केही समयअघि जापानी प्रधानमन्त्री सिन्जो आसेले संसद्मा बोल्दै कामदार भित्र्याउने क्रममा दलालहरूलाई पाखा लगाउन सबै सम्भावित उपायहरू अवलम्बन गरिने बताएका थिए । यसअघि प्रशिक्षार्थी कामदारका रूपमा जापान जाने नेपाली कामदारहरूले दलालहरूलाई चर्को शुल्क बुझाउनुपर्ने बाध्यता रहेको थियो ।
