काठमाडौँ, १२ कात्तिक २०७५ । नेपाल र मलेसियाबीच बहृप्रतिक्षित द्धिपक्षीय श्रम समझदारी (एमओआई) मा सोमबार काठमाडौंमा हस्ताक्षर भएको छ ।
श्रम मन्त्री गोकर्ण विष्टको विशेष सक्रियता र पहलमा यो ऐतिहासिक सम्झौता सम्पन्न भएको हो ।
आज हायत होटलमा आयोजित द्धिपक्षीय उच्चस्तरीय बैठकपछि दुबै देशका प्रतिनिधिले सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे । समझदारीमा श्रम,रोजगार तथा सामाजीक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्ट र मलेसियाका समकक्षी कुला शेघरानले संयुक्त रुपमा हस्ताक्षर गरे।
समझदारी अनुसार मलेसिया जाने नेपाली कामदारमाथि आर्थिक भार नपर्ने भएको छ। कामदारले कल्याणकारी कोष र बिमा वापत मात्रै रकम व्यहोर्न पर्नेछ। हवाई टिकट, स्वास्थ्य परीक्षण, भिसा शुल्क, म्यानपावरको लागत शुल्क सबै मलेसियाको रोजगारदाताले व्यहोर्ने श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताए।
श्रमिकहरु बारम्बार म्यानपावरबाट लुटिने, भने अनुरुपको काम नपाउने र अवैध कामदारको संख्या बढ्दै गएपछि मन्त्रालयको कार्यभार सम्हाले लगत्तै मन्त्री विष्टले श्रम सम्झौताका लागि पहल शुरु गरेका थिए ।
यो व्यवस्थाले नेपालबाट मलेसिया जाने हजारौं कामदारलाई सोझो लाभ पुग्ने छ ।
कामदारका समस्यालाई टुक्राटाक्रीमा हल गर्नुभन्दा प्रणाली र नियम नै बनाएर व्यवस्थित गर्न सके यसले अहिले वैदेशिक रोजगारमा देखिएका समस्या हल हुने नीति विष्टको छ । यही अनुरुप विष्टले मलेशिया, कतारलगायतका देशसँग कामदार मैत्री श्रम सम्झौताका लागि पहल गरेका हुन ।
समझदारीमा उल्लेखित प्रावधानलाई प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन गर्नको लागि दुवै देशका प्रतिनिधि सम्मिलिन प्राविधिक टोलीको संयुक्त बैठकले टुंग्याउने छ।
कामदारमाथि आर्थिक भार परेको भन्दै सरकारले २ जेठदेखि मलेसिया पठाउन रोकेको थियो। सबै खर्च रोजगारदाताले व्यहोर्ने भएपछि अब मलेसिया जान पाउने भएका छन्। श्रम स्वीकृति दिने मिति भने तोकिएको छैन। समझदारीमा कामदारको भर्ना प्रक्रिया, कामदारले पाउने सेवा सुविधा र सामाजिक सुरक्षा लगायत विषयमा स्पष्ट किटान गरेको छ।
दुई वर्षको करार कायम
मलेसिया जाने कामदार अब दुई वर्षमा फर्किन पाउने छन्। यसअघि तीन वर्षको थियो। समय घटाउदा परिवारसँग छिटो मेलमिलाप हुने स्थिति बनेको छ। यसले कामदारमाथि हुने मानसिक तनावलाई घटाउने मन्त्रालयको बुझाई छ।
करारपत्रको समयभित्र रोजगारदाताको कारण समस्या सिर्जना भए कामदारले अर्को रोजगारदाताको कम्पनी काम गर्न पाइने अवस्था बनेको छ। यो व्यवस्थाले अवैध ढंगले कामदार भाग्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न सहयोग मिल्छ।
सेवा शुल्क आधा महिनाको तलब
भिसा र टिकट, स्वास्थ्य परिक्षणको शुल्क रोजगारदाताले नै व्यहोर्नेछ। कामदार आपुर्ति गरेबापत रोजगारदाताले म्यानपावरलाई कामदारको १५ दिनको तलब बराबरको सेवा शुल्क भुक्तानी गर्नुपर्छ। जुन सेवा शुल्क म्यानपावरले कामदारसँग उठाउन पाइने छैन। हाल कामदारको न्युनतम् रकम एकहजार ५० रिंगेट छ। सुरक्षा गार्डमा जानेको १५ सय रिंगेट छ। त्यसको ५० प्रतिशत रकम सेवा शुल्क बापत म्यानपावरले पाउनेछ। रोजगारदाताले यो खर्च कामदारको तलबबाट भुक्तानी गर्न पाइने छैन।
नेपालमा हुने स्वास्थ्य परिक्षण र ‘सेक्युरिटी स्क्रिनिङ’ बापत कामदारले भुक्तानी गरेको रकम मलेसिया पुगेपछि रोजगारदाताले पहिलो महिनामै भुक्तानी गर्नुपर्नेछ।
हाललाई बिमा मलेसियाको श्रम कानुनमा उल्लेख भए अनुसार नै कायम भएको छ। मलेसियाको श्रम कानुनले दुई थरी बिमालाई सम्बोधन गरेको छ। एउटा कार्यस्थलमा दुर्घटना भए पीडितलाई क्षतिपुर्ति समेत दिनुपर्ने प्रावधान राखेको छ। शल्यक्रिया र अस्पतालमा उपचार गर्नको लागि छुट्टै प्याकेजको बिमा छ। हाल यी दुई प्याकेजले कामदारलाई सम्बोधन गर्छ।
