- ADVERTISEMENT -

अर्थतन्त्र खस्केको जिम्मेवारी गठबन्धनले लिनुपर्छ : विष्णु पौडेल

May 8, 2023
236
Shares

काठमाडौं : नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष तथा पूर्वअर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धिदर १.८६ प्रतिशत झुर्नुको जिम्मेवारी गठबन्धन सरकारले लिनुपर्ने बताएका छन्।

सोमबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकता छलफलमा बोल्दै पौडेलले यस्तो बताएका हुन्। उनले २०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औसतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको भन्दै चालु आर्थिक वर्षमा ७ वा ८ प्रतिशत हुँदै डबल डिजीटमा पुग्नुपर्नेमा अहिले १.८६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण हुनुको जिम्मवारी कसले लिने? भन्दै प्रश्न गरे।

उनले केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने प्रक्षेपण गरे पनि चालु आ.व.को अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुने आशंका व्यक्त गरे।

उनले देश आर्थिक मन्दी, आर्थिक संकट हुँदै फेलियर कन्ट्रीतर्फ जान लागेको बताए।

उनले गत वर्षको यही समयमा अहिले संकलन भएको राजस्व १३ प्रतिशतले कम भएको भन्दै राजस्व परिचालन निकै लाजमर्दो अवस्था रहेको बताए।

उनले गत आवको यो अवधिमा ८ खर्ब १७ अर्ब राजस्व संकलन भएकामा चालु आवको सोही अवधिमा ७ खर्ब ८ अर्बमा मात्रै सीमित रहेको बताए। उनले अहिले खर्च गत वर्षको तुलनामा १९ प्रतिशतले बढी भएको भन्दै आय १३ प्रतिशतले कम भएको बताए।

उनले भने, ‘ ६.५ प्रतिशतसम्म पुगेको आर्थिक वृद्धि अहिले कसरी १.८६ प्रतिशतमा झर्यो भन्दै प्रश्न गरेका छन्। सरकारले ८ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भने पनि केन्द्रिय तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार यो वर्ष १.८६ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि हुने भनेको र चालु आवको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुने हो की भन्र्दै आशंका छ। २०७४ अघि औसतमा ४ प्रतिशतमा रहेको आर्थिक वृद्धि २०७४ देखि २०७६ सम्म ३ आर्थिक वर्षमा औषतमा ६.५ प्रतिशत हाराहारीमा रहेको थिया। त्यो अंक ७, ८ प्रतिशत हुँदै डबल डिजीटमा पुग्नुपर्नेमा अहिले १.८६ प्रतिशत पुग्ने प्रक्षेपण रहेको छ। यो प्रक्षेपण मात्रै हो। चालु आवको अन्त्यसम्म त्यो पनि पूरा नहुन पनि सक्छ। देशलाई यो अवस्थामा कसले पुर्‍यायो? त्यसका लागि जिम्मेवारी लिने कसले हो?’

उनले विनियोजन विद्येयकको सिद्दान्त र छलफलमा आर्थिक मन्दीलाई छोप्न खोजिएको आरोप लगाए। उनले सरकारले अर्थतन्त्रका समस्या चिन्न नसक्ने हो भने सरकारका आधिकारीक तथ्याङ्कहरुलाई विश्वास गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्ने बताए।

उनले विनियोजित विधेयक २०८० सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सरकारले मुलुक आर्थिक अवस्थालाई बेवास्था गरेको बताए। उनले नेपाली अर्थतन्त्र यतिबेला मन्दिको अवस्थामा रहेको स्वयं सरकारले नै स्वीकार गरे पनि बजेटका सिद्धान्त र प्राथकितामा स्वीकार नगरेको बताए।

- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -
- ADVERTISEMENT -