अष्ट्रेलिया, १० फागुन २०७५ । यतिबेला अस्ट्रेलियामा उच्च अध्ययनका लागि आएका करिब एक हजार नेपाली विद्यार्थी कलेजको खारेजीसँगै अलमलमा परेका छन् । के गर्ने–कसो गर्ने, अब भविष्य के होला ? भन्ने चिन्ताले उनीहरूलाई पिरोल्न थालेको छ । यस विषयमा यो क्षेत्रसँग आबद्ध सरोकारवालाहरूले पनि विद्यार्थीको हितमा आवाज उठाउन थालेका छन् ।

यसैबीच विद्यार्थीहरूको हकÞ, हित र अधिकारको बारेमा आवाज उठाउँंदै आएको काउन्सिल अफ इन्टरनेशनल स्टुडेन्ट्स अस्ट्रेलिया (सिसा)ले छलफल कार्यक्रमको आयोजना गर्दै समस्याको समाधान र कानुनी बाटोको विषयमा विद्यार्थीहरूसँग छलफल गरेको छ ।

अस्ट्रेलियाका लागि नेपाली राजदूतावास, महावाणिज्यदूतको कार्यालय, एनआरएन र सम्बन्धित कानुनी परामर्शदातासहितको वृहत छलफलमा विद्यार्थीहरूको साझा समस्याका रूपमा रहेको यो समस्याको सबै मिलेर निकास निकाल्नु पर्नेतर्फ जोड दिएका थिए ।

अष्ट्रेलियन सरकारी आँकड़ाअनुसार यतिखेर अस्ट्रेलियामा चालिस हजारको संख्यामा नेपाली विद्यार्थी उच्च अध्ययनका क्रममा रहेका छन् । यसैबेला एआइबिटी नामक एक निजी कलेजमा नर्सिङ पढ्न आएका करिब एक हजार विद्यार्थीले लामो समय अध्ययनमा बिताइसक्दा पनि सम्बन्धित निकाय ‘एन्म्याक’ले मान्यता नदिएका कारण उनीहरूको पढाइ अलपत्र पर्नुका साथै सरकारले कलेज खारेजी गर्ने निर्णय गरेपछि विद्यार्थी अन्योलमा परेका हुन् ।

‘अब हाम्रो भविष्य के हुन्छ ? हामीले न्याय कसरी पाउँछौँ ?’– छलफल कार्यक्रममा पीडित विद्यार्थीको गुनासो थियो ।

कार्यक्रममा अस्ट्रेलियाका लागि कार्यवाहक नेपाली राजदूत द्रुपदा सापकोटाले नेपाल सरकारले विद्यार्थीहरूको यो समस्यालाई नजिकबाट नियालिरहेको र सम्वन्धित निकायसँग छलफल र पत्राचार भइरहेको जानकारी दिइन् ।
कार्यक्रममा रेडफर्न लिगलका स्वान स्टीमसनले सरकारले कलेजको दर्ता खारेजी गरेको र पुनरावेदनमा जाने बाटो खुला भएकोले विद्यार्थीको हितमा के–कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्नेमा आफूहरू तयार रहेको बताए ।

सिसाका केन्द्रिय अध्यक्ष विजय सापकोटाले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको हकहितका लागि आफ्नो संस्थाले यस्ता खाले समस्याहरूलाई मिडियटरका रूपमा बसेर अस्ट्रेलियन सरकारमा पु¥याउने कार्य गरिरहेको बताए ।

‘हामीले कलेजको बदमासीका विषयमा सम्बन्धित निकायमा आवाज उठायौँ, राज्यले यसलाई गम्भीरताका रूपमा लियो र तुरुन्तै कारबाही अगाडि बढायो । अबका दिनमा अब यो अन्यौल चिर्न के के गर्ने भन्ने विषयमा हामी कानुनी परामर्शसँगै सम्वन्धित सरकारी निकायसँग पनि परामर्शमा रहनेछौँ’– सापकोटाले भने ।

उनले हतारमा कुनै पनि निर्णय नगरी पढाइ जारी राख्न र अर्को निर्णय पर्खनसमेत विद्यार्थीसमक्ष आग्रह गरे ।

शैक्षिक परामर्शदाताहरूको छाता संगठन एक्काका अध्यक्ष परशुराम अधिकारीले विद्यार्थीको हितमा आफ्नो संस्था सधैं लागिपरिरहेको र शैक्षिक संस्थाहरूले काम गर्दा कानुनको पालना गर्दै विद्यार्थीको हितलाई सर्वोपरी ठानेर काम गर्नुपर्नेतर्फ जोड दिए ।

कार्यक्रममा एनआरएनएका प्रवक्ता डिला खरेलले जतिसक्दो समस्याको हल गर्न सबै एक हुनुपर्ने कुरा बताएका थिए ।

सो अवसरमा पीडित विद्यार्थीहरूले सबै कुरा राम्रोसँग नबुझी हतारमा विदेश पढ्न नआउन सरोकारवाला सबै विद्यार्थीलाई सुझाव दिँदै भने– ‘विदेश जाने होडबाजीमा अर्काको विश्वासमा आँखा चिम्लिएर आउँदा दुःख पाइएको छ । अब अरूहरूले यस्तो दुःख पाउनु हुँदैन ।’

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्