काठमाडौं, ८ फागुन २०७५ । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसको मुख्य भ्रातृ संस्था नेविसंघमा देखापरेको संकटको मामिलालाई लिएर प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस अनिर्णयको बन्दी बनेको छ । महासमितिको बैठकका निर्णय कार्यान्वयन तथा नेविसंघमा देखापरेको संकटका सन्दर्भमा छलफल तथा निर्णय गर्न सभापति शेरबहादुर देउवाले गत माघ ११ गते केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भएको थियो ।

माघ ११ गतेदेखि सुरु भएको केन्द्रीय समितिको बैठक अहिलेसम्म सकिएको छैन । केही दिन चल्ने र स्थगित हुने सिलसिला जारी छ । महासमितिका निर्णय तथा संसोधित विधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा उत्पन्न बिवाद मिडियामा छताछुल्ल भएका छन् । तर नेविसंघ किन सकटमा पर्यो ? संकटमा पर्नुको पृष्ठभूमी के हो ? संकट समाधानका लागि के कस्तो प्रयास भइरहेको छ ? भन्ने सन्दर्भमा मिडियामा पनि खासै समाचार आउन सकेका छैनन् ।

संकटको कारण

निर्धारित समयमा १२ औं महाधिबेशन गर्न केन्द्रीय समिति असफल भएपछि नेविसंघमा संकट सुरु भएको हो । विधानतः नेविसंघको कार्यकाल २ वर्षको हुन्छ । २०७२ फागुनमा नेपाली कांग्रेसको सभापति निर्वाचित भएपछि शेरबहादुर देउवाले भ्रातृ संगठनको महाधिबेशनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुभएको थियो । देउवाले २०७३ भदौ २ गते नेवि संघको ११ औं महाधिबेशन सम्पन्न गराउनु भयो ।

२–२ वर्षमा सम्पन्न हुनुपर्ने महाधिबेशन ८ वर्षसम्म पनि सम्पन्न हुन नसकेको अवस्थामा सभापति देउवाले देखाएको यो तदरुकता सराहनीय मानिएको थियो । आफ्नो प्यानलको बहुमत मात्रै होइन आफ्नै गृहजिल्ला डडेलधुराका नैनसिंह महरलाई अध्यक्ष पदमा चुनाव जिताएर पार्टीभित्र आफ्नो पकड थप बलियो भएको सन्देश दिन पनि सभापति देउवा सफल हुनुभयो । करिव एक वर्षसम्म नैनसिंह महर नेतृत्वको कार्यसमिति कछुवाको गतिमै भए पनि अघि बढ्यो ।

जब नेपाली कांग्रेस सत्तामा गयो, मुलक तीन वटै तहको आम निर्वाचनमा होमियो, तब प्रभावशाली नेता कृष्णप्रसाद सिटौला देउवासँग विच्किनुभयो । सभापति देउवाले आँफूसँग भएको सहमति तोडेको भन्दै सिटौला समुह बाहिरिएपछि त्यसको असर नेविसंघमा पर्यो । सिटौला पक्ष र वरिष्ठ नेता पौडेल पक्ष एक ठाउँमा उभिएपछि अध्यक्ष नैनसिंह महर अल्पमतमा परे ।

केन्द्रीय समितिको बैठकसमेत राख्न नसक्ने गरी अध्यक्ष महर अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगे । १२ औं महाधिबेशनको तयारी नै नगरी २ वर्षको म्याद गत भदौं २ गते सकियो । उक्त कार्यसमितिको म्याद १ सय वर्ष थपे पनि महाधिबेशन गराउन त परै जाओस, बैठकसमेत बस्न सक्ने अवस्था थिएन ।

यो अवस्था छर्लङ्ग देख्दा देख्दै पनि सभापति देउवाले ३ महीना म्याद थप्न निर्देशन दिनुभयो । तर एक पटक पनि बैठक नबसी थपिएको म्याद मंसीर २ गते सकियो । सभापति देउवाले फेरी २ महीना म्याद दिनुभयो । त्यो दुई महीनाको म्याद पनि बैठक नै नबसी गत माघ २ गते सकियो। फेरी म्याद थप्ने भित्री रणनीति अनुसार सभापति देउवाले माघ ११ गतेदेखि बस्ने गरी केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाउनु भयो । तर यो एजेण्डामा सभापति देउवालाई संस्थापन पक्षकै धेरै जसो केन्द्रीय सदस्यहरुले साथ दिएनन् ।

जुन समितिको बैठक बस्न नै सक्दैन त्यो समितिको म्याद बढाउनुको औचित्य छैन भन्दै नेविसंघको केन्द्रीय समितिमा रहेकामध्ये पौडेल पक्षमा आधा जासोले राजीनामा दिए । तर पनि देउवाले म्याद थप्ने प्रयास गरि रहनुभयो । सभापति देउवाको यो प्रयासलाई संस्थापन पक्षकै केही नेताहरुले साथ दिएनन् । देउवा पक्षकै नेविसंघका केही नेताहरुले समेत राजीनामा दिए ।

आफ्नै पक्षकाले राजीनामा दिएपछि अध्यक्ष महरको राजीनामा माग्न सभापति देउवा वाध्य हुनुपर्यो । अध्यक्ष महरले राजीनमा दिएको पनि एक महीना पुग्नै लागेको छ । तर अहिले सम्म तर्दथ समिति गठन गरिएको छैन । तदर्थ समितिको अध्यक्ष सभापति देउवा पक्षकै हुने कुरामा पार्टीभित्र खासै बिवाद छैन । पौडेल पक्षले पनि स्वीकार गरिसकेको छ । तर कसलाई अध्यक्ष बनाउने ? भन्ने प्रश्नमा सभापति देउवा अनिर्णयको बन्दी बन्नुभएको छ ।

विगतलाई हेर्दा

करिव ५० वर्षको इतिहास भएको र ११ वटा महाधिबेशन सम्पन्न गरेको गौरवशाली इतिहास नेवि संघले बोकेको छ । तर यो अवधिमा महाधिबेशनमार्फत नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न असक्षम भएका अध्यक्षहरुको सूचि पनि उल्लेख्य छ । त्यो सूचिमा पहिलो नाम सभापति देउवाकै छ । २०२७ साल बैशाख ६ गते स्थापना तथा पहिलो अधिबेशनमार्फत विपिन कोइराला मार्शल जुलुम शाक्यलाई पराजित गर्दै अध्यक्ष निर्बाचित हुनुभएको थियो । उहाँले आफ्नो निर्धारित कार्यकाल अर्थात २ वर्षभित्रै २०२९ सालमा महाधिबेशन सम्पन्न गराउनु भयो ।

चितवनमा सम्पन्न उक्त महाधिबेशनबाट शेरबहादुर देउवा सर्वसम्मत अध्यक्ष निर्वाचित हुनुभयो । तर देउवाले ६ वर्षसम्म महाधिबेशन सम्पन्न गराउन नसकेपछि पार्टीले हस्तक्षेप गरी २०३६ असारमा बलबहादुर केसीलाई कार्यबहाक अध्यक्षको जिम्मेवारी दियो । कार्यबहाक अध्यक्ष केसीले २०३६ साल चैतमा जनकपुरमा तेस्रो महाधिबेशन सम्पन्न गराउनु भयो । विपि कोइरालाले उद्घाटन गरेको उक्त महाधिबेशनबाट बिमलेन्द्र निधि ३ वर्षे कार्यकालका लागि सर्वसम्मत अध्यक्ष हुनुभयो ।

तर कोइराला परिवार र महेन्द्रनारायण निधिबीच बिवाद सुरु भएका कारण २ वर्ष नपुग्दै निधिलाई अध्यक्ष पदबाट हटाएर २०३९ सालमा ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई अध्यक्ष बनाइयो । कार्कीले २०४१ सालमा महाधिबेशन सम्पन्न गराई बलबहादुर केसीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो । केसीले २०४४ सालमा महाधिबेशन गराई बालकृष्ण खाणलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो । खाणले २०४८ सालमा महाधिबेशन गराई एनपि साउदलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुभयो । तर एनपी साउद महाधिबेशन सम्पन्न गर्न सफल हुनुभएन ।

नेविसंघको अध्यक्ष भएर पनि महाधिबेशन सम्पन्न गराउन नसक्ने नेताहरुमा अहिलेसम्म शेरबहादुर देउवा, एनपि साउद, केशव सिंह र नैनसिंह महर देखियो । संयोग यस्तो पर्यो कि, उनीहरु चारै जना डडेलधुरा जिल्लाका हुन्

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्