काठमाडौं, २६ माघ २०७५ । नेपाली कांग्रेसको महासमिति बैठकले पारित गरेको पार्टीको विधानमा परिमार्जन गरिने केही मुद्दामा शीर्ष नेताहरूबीच नै बिवाद देखिएको छ ।

विधानको पुरानो व्यवस्थाअनुसार केन्द्रीय सदस्य र पदाधिकारीहरू स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने व्यवस्थालाई हटाएर बुथ तहबाटै निर्वाचित भएर आउने गरी व्यवस्था गर्ने कि पुरानै व्यवस्था राख्ने भन्नेमा नेताहरू विभाजित भएका हुन् ।

कांग्रेसको जारी केन्द्रीय समिति बैठकमा महाधिवेशन प्रतिनिधि बन्नका लागि बुथ तहबाटै केन्द्रीय नेताहरूसमेत निर्वाचित भएर आउने गरी विधानमा व्यवस्था गर्न शीर्ष नेताबाटै आवाज उठेकोे हो । गत पुस ८ गते सम्पन्न महासमिति बैठकमा जिल्ला सभापतिहरूले सो विषयलाई मुख्य एजेन्डाका रूपमा नै उठाएको भन्दै पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला र नेता डा. शेखर कोइरालाले महासमितिको म्यान्डेटभन्दा बाहिर गएर निर्णय नगर्न नेतृत्वलाई सुझाव दिनुभएको छ ।

सिटौला, कोइराला र गगन थापाले पार्टी नेतृत्वले नै महासमितिमा विवाद बढेपछि सभापतिहरूको सुझावअनुसार नै निर्णय लिने भन्दै महासमिति समापन गरेकाले सो सहमति नबिर्सन नेतृत्वलाई दबाब दिनुभएको हो । सिटौलाले बैठकमै वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेललाई देखाएर प्रतिबद्धता गरिएको हो कि होइन भनी प्रश्न गर्नुभएको एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिए । जवाफमा पौडेलले प्रतिबद्धता गरिएका कुरा पूरा गर्न तयार रहेको बताउनु भएको ती सदस्यको भनाई छ ।

विधानलाई परिमार्जनसहित अन्तिम रूप दिन भनेर गत माघ ९ गते डाकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा पुरानै व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने पक्षमा उभिनुभएको छ । उहाँले बैठकमा आफूले कहीँ कतै सहमति नगरेको भन्दै नेताहरूलाई जवाफसमेत दिइसक्ुभएको छ ।

बैठकमा केन्द्रीय सदस्य डा शेखर कोइरालाले केन्द्रीय सदस्यहरू बुथ तहबाट नै निर्वाचनमार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि छानिएर आउनेगरी विधानमा व्यवस्था गरिनुपर्ने र समावेशी कोटाबाट केन्द्रीय सदस्यको उम्मेदवार बन्दा अरूले अवसर नपाउने हुँदा एकपटकभन्दा बढी बन्न नपाउने गरी व्यवस्था गरिनुपर्ने अडान राख्नुभएको छ । केन्द्रीय समितिमा रहेकै कारण आफूअनुकूलको नियम बनाउन नहुने अडान पनि उहाँको छ ।

नेता सिटौला र कोइरालासहित केन्द्रीय सदस्यहरू गगन थापा, हृदयराम थानी, बलबहादुर केसी, प्रदीप पौडेललगायतले स्वतः महाधिवेशन प्रतिनिधि हुने विधानको प्रावधान हटाएर तल्लो तहबाटै निर्वाचित हुने व्यवस्था विधानमा राख्नुपर्ने आवाज उठाउनु भएको छ । तर, संस्थापन पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरू सो विषयको विपक्षमा उभिएका हुन ।

बैठकमा निर्वाचनबाट तत्कालै प्रादेशिक, क्षेत्रीय, प्रदेश र स्थानीय तह समिति गठन गर्नुपर्ने आवाजसमेत उठेको आजको राजधानी दैनिकमा पत्रकार महेश्वर गौतमले उल्लेख गरेका छन । बैठकमा म्याद सकिएको नेविसंघको समयावधि के गर्ने भन्ने विषयमा छलफल जारी छ ।

कांग्रेसले विधानसहितका अन्य दस्तावेजका विषयमा छलफल जारी रहेको भन्दै २८ माघका लागि पुनः बैठक बोलाएको छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्