गण्डकी, मंगलबार, १ असार २०७८ । गण्डकी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ३० अर्व तीन करोड ९४ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।

गण्डकी प्रदेश सभाको आजको बैठकमा अर्थ मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हालेका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेलले १३ अर्व ६ करोड ४७ लाख चालूतर्फ र १६ अर्व ७३ करोड ४६ लाख पुँजीगत तथा २४ करोड वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ बजेट विनियोजन गरिएको जानकारी दिए ।

प्रदेशले चार अर्व ९७ करोड आन्तरिक आम्दानीबाट व्यहोर्ने र यस वर्ष खर्च नहुने दुई अर्व १० करोड पनि बजेटमा समावेश गरिएको मुख्यमन्त्री पोखरेलले जानकारी दिनुभयो । सरकारले अपुग दुई अर्व मध्ये आन्तरिक ऋण एक अर्व र नेपाल सरकारबाट एक अर्व रुपैयाँ ऋणबाट व्यहोरिने उनले बताए ।

कोभिड–१९ को महामारीका कारण संकटग्रस्त अर्थतन्त्रलाई पुनः गतिशील र चलायमान बनाउन अनुत्पादक लगानी र अनावश्यक खर्चलाई कटौती गरेको बताउँदै उनले बजेट तर्जुमा गर्दा स्थानीय स्रोत र साधनको परिचालन गरी सेवा, उत्पादन र रोजगारी अभिवृद्धि गर्ने योजना र कार्यक्रममा केन्द्रित भएको बताए ।

पूरा बजेट मध्ये नेपाल सरकारबाट वित्तीय समानीकरण अनुदान सात अर्व ४२ करोड रुपैयाँ पाएको छ । सशर्त अनुदान चार अर्व १८ करोड, समपुरक अनुदान ८७ करोड, विशेष अनुदान ५४ करोड, राजश्व बाँडफाँट सात अर्व ६२ करोड र रोयल्टीबाट ३० करोड रुपैयाँ पाउने सरकारको अनुमान छ ।

विश्वव्यापी रुपमा देखा परेको कोभिड–१९ को महामारीबाट प्रदेशका नागरिकहरूको जीवन रक्षा गरी जनजीवनलाई सामान्यीकरण गर्नु, संघीय संरचनाको बलियो आधार निर्माणका निम्ति प्रदेश सरकारको भूमिका थप प्रभावकारी बनाउने, सुशासन,विकास र समृद्धि हासिल गर्न जोड दिंदै सार्वजनिक खर्चमा पारदर्शिता, मितव्ययिता र उत्तरदायित्व कायम गरी सरकारी खर्चको उपादेयता बढाउने, उपलब्ध स्रोत र साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै प्राप्त प्रतिफलको न्यायोचित वितरण सुनिश्चित गर्न बजेटको उद्देश्य रहेको उनले बताए । आर्थिक–सामजिक र भौतिक पूर्वाधारहरूको विकास तथा निर्माणलाई तीब्रता दिनु, संघीय एकाइहरूका बीचमा सुमधुर सम्बन्ध कायम गरी समन्वय र अन्तरसम्बन्धलाई सुदृढ तुल्याउनु बजेटको उद्देश्य रहेको उनको भनाइ छ ।

कोरोना उपचार, नियन्त्रण र रोकथाम गरी प्रदेशका सबै नागरिकलाई सुरक्षित बनाई यसका कारण स्वदेश र विदेशमा रोजगारी गु’माएका तथा बेरोजगार नागरिकलाई रोजगारीको अवसर सृजना गरिने उनले बताए ।

स्थानीय तहको खर्चको आवश्यकता, मानवविकास सूचकाङ्कको अवस्था र राजस्व क्षमता समेतका आधारमा वित्तीय समानीकरण अनुदानतर्फ रू एक अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको उनले बताए । प्रदेश सरकार र स्थानीय तहबीचको साझेदारीका कार्यक्रमको लागि प्रत्येक स्थानीय तहमा रु।एक करोडका दरले विनियोजन गरिएको छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्