खगेन्द्रराज सिटौला

पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यपछि बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको पहिलो निर्वाचित सरकारको नेतृत्व नेपाली काङ्ग्रेसका नेता प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गरेका थिए । उनको सरकारमा स्थानीय विकासमन्त्री थिए रामचन्द्र पौडेल । स्थानीय विकास मन्त्रालयले पूर्वाञ्चलस्तरीय जिल्ला विकास सभापति, उपसभापतिको भेलाको आयोजना गरेको थियो । झापाको चन्द्र्रगढीको कलवलगढीको स्थानीय निकाय विकास प्रतिष्ठानमा । यो भेला ०४९ मा भएको थियो । यो भेला बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछिको निर्वाचित पहिलो स्थानीय निकायको थियो । सायद ०१५ को आमनिर्वाचनपछि स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थिएन । त्यसैले यो स्थानीय निकाय नेपालमा बहुदलीय व्यवस्थाअन्तर्गत गठित प्रथम निर्वाचित स्थानीय निकाय हुनुपर्छ । त्यसैले पनि यसको आफैँमा ऐतिहासिक महत्व पनि छ ।

स्वाभाविक रूपमा स्थानीय निकायलाई कसरी प्रभावकारी किसिमले परिचालन गर्ने, अधिकारसम्पन्न बनाएर स्थानीय तहमा विकास निर्माणलाई कसरी गति दिने आदि लगायत धेरै कुरामा छलफल हुने नै भयो । पूर्वाञ्चलका १६ जिल्लामध्ये भोजपुर, तेह्रथुम र धनकुटामा मात्र एमालेले जितेको थियो भने अन्य सबै जिल्लामा नेपाली काङ्ग्रेसले जितेको थियो स्थानीय निकायको निर्वाचनमा । बहुसङ्ख्यक सभापति, उपसभापति नेपाली काङ्ग्रेसको हुनु स्वाभाविकै थियो । पङ्क्तिकार जिविस सभापति तेह्रथुमको हैसियतले सहभागी थियो ।

अन्य विषय पछि छलफल, विकास आयोजना छनोट, जनसहभागिता आदि विषयमा तानिने नै भयो । भर्खरै पञ्चायती व्यवस्थाको स्थानीय निकाय जिल्ला पञ्चायतलाई विस्थापन गरेर आएको थियो जिल्ला विकास समिति । पञ्चायतसँग जोडिएका विकासका नीति र त्यसले पारेका असरबारे छलफल हुने नै भए । त्यसबेला पञ्चायतले स्थानीय तहमा सानातिना विकासका योजना तथा निर्माणमा २५ प्रतिशत जनसहभागिता र ७५ प्रतिशत अनुदानको सम्झौता गराउने गरेको थियो उपभोक्ता समितिलाई । त्यसैको सन्दर्भलाई लिएर अधिकांश नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट निर्वाचित जिविस सभापति–उपसभापतिहरूले यो पच्चीस प्रतिशत जनसहभागिताको प्रावधान हटाएर पूरै अनुदान दिएर विकासका योजना सम्झौता गराउने नीति ल्याउनुपर्ने कुरामा जोड दिए । उनीहरूको तर्क थियो– भ्रष्ट पञ्चहरूले विकासका पैसा खाएकोले नेता पैसा खाने हामी किन श्रम दिने भनेर विकासमा जनसहभागिता जुट्दैन भन्ने । उपभोक्ताको २५ प्रतिशत जनसहभागिता भएको देखाउन किर्ते सही गरेको बिल–भर्पाइ कागज पेस गर्नुपर्ने अवस्था छ आदि आदि ।

जनताको सहभागिताबेगर न राजनीतिक परिवर्तन सम्भव छ न विकास नै भन्दै मैलेचाहिँ थोरै अनुदानले पनि धेरै काम गर्न सकिने मेरो अनुभवको उदाहरण पेस गरेँ मेरो बोल्ने पालोमा । कुरा हो तेह्रथुमको पिप्ले गाविसको । एमालेको तर्फबाट निर्वाचित पिप्ले गाविसका अध्यक्ष ज्ञानबहादुर खत्रीले पाँच गाविसलाई लाभ दिने पिगुवा खोलाको कुलोको लागि अनुदान प्राप्त गर्न पाँच गाविसका जनप्रतिनिधि, उपभोक्ता, हामी जिविसका सभापति, उपसभापति र सम्बन्धित इलाका सदस्यहरू, सिँचाइ प्रमुख आदि समेतको भेला आयोजना गरेका थिए । त्यही भेलाको निष्कर्ष र त्यसले दिएको परिणामलाई मैले त्यहाँ प्रस्तुत गरेको थिएँ यसरी ।

सबैले बोलेपछि जिविस सभापतिको हैसियतले मेरो बोल्ने पालो आएको थियो पिप्ले गाविसको प्राङ्गणमा । विकासका लागि जागेका जनतालाई निराश बनाउनु पनि हुँदैनथ्यो र जनतालाई केही दिने हैसियत पनि थिएन जिविससँग । मैले मेरो आफ्नो गाउँ चुहानडाँडामा जनसहभागिताद्वारा वि.सं. २००० देखि नै विद्यालय स्थापना भएर ठूलाठूला भवनहरू बनेका, नेपालमै गाउँमा पहिलो कलेज र भवनसमेत बनेको उदाहरण दिएर हामीले सरकारको भर परेनौँ, आफ्नो स्कुल आफैँ बनायौँ । यहाँ पनि हामी जनसहभागिताबाटै कुलो खन्न थालौँ । आफ्नो कुलो आफैँ खनौँ आफ्ना विकास आफैँ गरौँ सारमा आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ । यो अभियानमा सरिक हुन म आफैँ पनि तपाईंहरूको साथमा कुलो खन्न जान्छु भनेँ । जनता कुलो खन्न तयार भए सर्त जिविसले चामल दिनुपर्ने भयो । मैले हुन्छ भनेँ । पाँच गाउँका अगुवाहरूको व्यवस्थापन र नेतृत्वमा कुलो खन्ने काम भयो । २ रात जङ्गलमा बस्यौँ । दुई दिन जङ्गलमा कुलो खन्ने काम भयो पाँच सयजनाबाट ।

माथिबाट लादेको नभएर जनताले चाहेको विकासलाई सानो अनुदानले पनि धेरै काम गर्न सकिने उदाहरण थियो यो । जिविसले दुई लाखजतिको चामल दिएको थियो । मूल्याङ्कन गराउँदा १२ लाखभन्दा बढीको काम भएछ । मेरो यो दृष्टान्तले सबैको ध्यान तान्यो । गाउँमा यो मोडलले विकासलाई तीव्र गतिमा अगाडि बढाउन सकिन्छ भन्नेमा सबै सहमत भयौँ ।

नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले पहिलोपल्ट गाउँलाई विकासको अनुदान दिने कामको थालनी गरेको कुरो बताउनु राजनीतिक इमानदारी हुन्छ । त्यसबेला गाउँ विकास समितिलाई दिएको अनुदान १० हजार मात्र थियो । त्यो कार्यक्रमको नाम ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम थियो । यो नै केन्द्रको सरकारले सोझै गाविसलाई छुट्याएको पहिलो कार्यक्रम थियो ।

कार्यक्रम सकिएपछि अनौपचारिक गफको क्रममा मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले निकट भविष्यमा जिविस सभापतिको राष्ट्रिय भेलामा प्रस्तुत गर्न यही मोडलमा विकासलाई अघि बढाउने सोचको कार्यपत्र लेख्न मलाई भने । मैले यस्तो कार्यपत्र मन्त्रीज्यूको तर्फबाट प्रस्तुत हुँदा राम्रो हुने बताएँ । स्थानीय विकास मन्त्रालयका सचिव भोलानाथ चालिसे एवम् नेकाका सांसद डिल्ली सिटौलालगायत अरूले पनि मेरो विचारलाई नै समर्थन दिए । र, भेलामा विकासको यस्तो जनसहभागिता जुटाउने मोडलसमेत उल्लेख गरेको कार्यपत्र मन्त्रीद्वारा नै पेस हुने तय भएर हामी कार्यक्रमस्थल कलवलगुढीबाट छुट्यौँ । पछि सभापतिहरूको राष्ट्रिय भेलामा मन्त्री रामचन्द्र पौडेलले पेस गरेको कार्यपत्रमा मेरो विकासे सोचले पनि ठाउँ पाएको थियो । र, पछि यो व्यवहारमा पनि आयो गाविसको लागि २,५०,००० को विकासको लागि निकास भएर ।

नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारले पहिलोपल्ट गाउँलाई विकासको अनुदान दिने कामको थालनी गरेको कुरो बताउनु राजनीतिक इमानदारी हुन्छ । त्यसबेला गाउँ विकास समितिलाई दिएको अनुदान १०,००० मात्र थियो । त्यो कार्यक्रमको नाम ग्रामीण स्वावलम्बन कार्यक्रम थियो । यो नै केन्द्रको सरकारले सोझै गाविसलाई छुट्याएको पहिलो कार्यक्रम थियो । पछिल्लो आर्थिक वर्षमा गाविसहरूलाई विकास अनुदान दुई लाख पचास हजार निकासा गरियो । यो दुई लाख पचास हजार जिविसको खातामा निकासा हुन्थ्यो र जिविसले गाविसबाट प्राप्त योजनाको आधारमा गाविसलाई निकासा गर्ने व्यवस्था थियो । यो रकम जिविसले खर्च गर्न पाउँदैनथ्यो ।

पछि मध्यावधि चुनावपछि मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा एमालेको अल्पमतको सरकार गठन भयो । बजेट प्रस्तुत हुनुभन्दा अगाडि सुझाव सङ्कलन गर्ने उद्देश्यले एमालेले विराटनगरमा पूर्वाञ्चलका सबै जिल्ला कमिटी र जिविस सभापति, उपसभापति, मेयर, उपमेयर आदि र केन्द्रीय नेताहरूसमेतको भेला आयोजना गरेको थियो । उक्त भेलामा तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी, केन्द्रीय नेता सुरेन्द्र्र पाण्डेलगायत कोसी, मेची, सगरमाथा अञ्चलका नेताहरू पनि थिए । बजेट कस्तो हुनुपर्छ र बजेटमा के समावेश गर्दा प्रभावकारी हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाव दिने क्रममा मैले पिप्लेमा उद्घोष गरेको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ’ जस्ता थोरै अनुदानले धेरै जनश्रम र जनसहभागिता जुटाउने कार्यक्रम ल्याएमा गाउँगाउँमा विकास र श्रमको लहर आउँछ जसले मुलुकलाई विकासमा र एमालेलाई ठूलो राजनीतिक फाइदा पुग्ने बताएको थिएँ ।

दोस्रो जनताको ‘ज’ कार्यक्रम भनेको थिएँ, जो भरतमोहनलाई चाख लागेर मलाई दोहोऱ्याएर ढिलो भन्न लगाए जो सबै टिप्न उनलाई सजिलो होस् । मैले त्यहाँ टिपाएका ‘ज’ सूत्र यस्ता थिए– जमिन, जल, जङ्गल, जडीबुटी, जोत्ने, जनावर, ज्यालादार, जनना, जवान, ज्येष्ठ, जागरण, जुक्ति, जाँजबुझ आदि । भरतमोहनले र सबैले मनपराएर टिपे । लाग्छ एमालेको नौ ‘स’ कार्यक्रम आउन र आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ कार्यक्रम आउन त्यो भेलाले राम्रै बौद्धिक खुराक दिएको हुनुपर्छ । तर, भरतमोहन अधिकारीले उनको किताबमा यो कुरो नियतवश लेखेका छैनन् । यो मात्र उनको परिकल्पना वा बौद्धिक सम्पत्ति हो भनेझैँ गरेर लेखेका छन् । स्थानीय विकासमन्त्री सीपी मैनालीलाई पनि यस्तो कार्यक्रम राख्न फोनबाट कुरा गरेको थिएँ । महासचिव माधवकुमार नेपाल जिल्लाको अधिवेशन उद्घाटन गर्न आउँदा यो कार्यक्रमबारे पहिला नै राम्रो जानकार थिए र भाषणमा भविष्यमा एमालेको सरकार आएमा यस्ता कार्यक्रम देशैभरि चलाएर विकास र श्रमको लहर ल्याउनेछ भनेर ताली खाएका थिए ।

हुनत नेपाली काङ्ग्रेस सरकारले गाविसलाई दिन थालेको २,५०,००० मा ५०,००० थपेर ३,००,००० लाखको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ कार्यक्रमको घोषण गरेको थियो एमालेले । फरकचाहिँ काङ्ग्रेस सरकारको निर्देशन थियो गाविसले बनाएका योजनाको आधारमा जिविसले रकम निकासा गर्दै जाने । एमालेकोमा चाहिँ जिविसले सबै रकम गाविसको खातामा निकासा गरिदिने । हामी कम्युनिस्टहरू प्रचारमा पनि सिपालु भएकोले पनि तीन लाखको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऊँ पहिलो र नयाँ हो भन्ने भ्रम अहिलेसम्म सबैलाई छँदै छ । कुरा यत्ति हो– आकर्षक शब्द, नारा र प्रचारले काङ्ग्रेसको शुरुवातलाई यसले ओझेलमा पारिदियो ।

०४९ मा तेह्रथुमको पिप्ले गाविसमा उद्घोष गरेको र पछि एमालेको लोकप्रिय कार्यक्रम भएको आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँ यसपालिको बजेटमा रकम बढेर दोहोरिन पाएछ । दामासायीले सबै गाविसमा अवैज्ञानिक किसिमले बराबर पैसा बाँड्नुभन्दा पनि थोरै अनुदान जनताले चाहेको विकासमा जनश्रमले धेरै योगदान पुग्ने विश्वासमा यस्तो कार्यक्रमको परिकल्पना गरेको हो मैले त । अहिले यो कार्यक्रम र संसद्को कार्यक्रमले विकास गर्नेभन्दा पनि पैसा छर्ने र गोजी भर्नेले यसको बढी दुरुपयोग हुने चिन्ता बढ्दो छ ।

जे भए नि आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔँमा गाउँको विकास गर्ने बीपीको सपना छ । गाउँकै विकास गर्ने भनेर आएको राजा महेन्द्रको गाउँ फर्क अभियान छ । नेपालमा परिवर्तन र विकासको आधार गाउँ नै हो भन्ने माओवादीहरू, मधेसीहरू र अरू सबैहरूको भावना छ । नेपाली काङ्ग्रेसको शुरुवात र एमालेले लोकप्रियताको शिखरमा पुऱ्याएको साझा उद्देश्य छ । सबै मिलेर सबैतिर स्थायिव, विकास र समृद्घि दिनुको अर्को कुनै विकल्प छैन हामीसित ।

सबै मिलेर भ्रष्टाचार मात्र र विकासका कोरा भाषण मात्र गरिरह्यौँ भने, आफ्ना सुविधा मात्र थपिरह्यौँ भने त सबै क्षेत्र र मुलुक सधैँ बर्बादमा मात्र पार्नेछौँ– सबैलाई चेतना भया ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्