काठमाडौंँ, मङ्सिर २६ गते । सरकारले अध्यादेशबाट कर्मचारी समायोजना गर्ने तयारी गरेसँगै स्थानीय र प्रदेश तहमा जान निजामती कर्मचारीमा आकर्षण बढेको छ ।

अध्यादेशले निजामती कर्मचारीलाई स्थानीय र प्रदेशमा समायोजन भई जाँदा खाइपाइ आएको तलबको दुई ग्रेड थप गर्नेदेखि तह वृद्धि लगायतका प्याकेज अगाडि सारेपछि आकर्षण देखिएको हो ।

निजामती कर्मचारीलाई तहगतरूपमा रूपान्तरण गर्दा पाँच वर्षभन्दा बढी सेवा अवधि पूरा गरेका नायव सुब्बालाई माथिल्लो पदमा बढुवाका लागि आवश्यक पर्ने शैक्षिक योग्यता हासिल गरेको छ भने त्यस्ता कर्मचारीलाई अधिकृत स्तरको छैठौं तह बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ । त्यसैगरी पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका शाखा अधिकृतलाई अधिकृत स्तर सातौं तह बनाइ खाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गर्ने र पाँच वर्ष वा सो भन्दा बढी सेवा गरेका शाखा अधिकृतलाई अधिकृतस्तर आठाँैं तह बनाउने अध्यादेशमा व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै पाँच वर्षभन्दा कम सेवा अवधि भएका उपसचिव तहगतरूपमा जाँदा अधिकृतस्तर नवाँैं तह बनाइ खाईपाई आएको तलबको दुई ग्रेड थप गरिने भएको छ । त्यसैगरी, पाँच वर्ष वा सो भन्दाबढी सेवा अवधि भएका उपसचिवलाई अधिकृत स्तरको दशाँैं तह बनाउने र सहसिचवलाई तहगतमा जाँदा अधिकृतस्तरको एघारौं तह बनाइ खाईपाई आएको तलबमा दुई ग्रेड थप गरिने छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता सुरेश अधिकिारीले अध्यादेशले प्रदेश र स्थानीय तहमा सेवा गर्नका लागि निजामती कर्मचारीलाई थप आर्षित गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘अब कर्मचारीले प्रदेश वा स्थानीय तहका कुन कार्यालयमा सेवा गर्ने हो, त्यसका लागि मानसिकरूपमा तयारी भएर बस्नुपर्छ सरकारले एक सातामा कार्यालय रोज्न सूचना जारी गर्छ ।’

अध्यादेश राजपत्रमा प्रकाशन भएको बढीमा ३५ दिनभित्र संघ, प्रदेश र स्थानीय तिनै तहमा कर्मचारीहरू समायोजन भइसक्नेछन् । त्यस्तै श्रेणी बिहिन कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहको सेवामा समायोजन गर्दा निजले खाइपाई आएको ग्रेडमा दुई ग्रेड थप पाउने गरी कर्मचारी समायोजन गरिने प्रवक्ता अधिकारीले बताउनुभयो ।

सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा कार्यरत पदको ज्येष्ठता, कार्यरत पदभन्दा तल्लो श्रेणी वा तहको पदको ज्येष्ठता, उमेरको ज्येष्ठता, कर्मचारी हाल कार्यरत रहेको प्रदेश वा स्थानीय तह, हालको स्थायी बसोबासको ठेगाना र नागरिकता प्रमाणपत्रमा उल्लेखित ठेगानालाई आधार मानिनेछ ।

सरकारले स्थानीय र प्रदेशमा कर्मचारी समायोजन गर्दा स्थानीय तहका गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला समन्वय समितिमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भने सङ्घीय सरकारको निजामती कर्मचारीलाई नै खटाउने व्यवस्था गरेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

प्रवक्ता अधिकारीका अनुसार कार्यालय रोज्ने सूचना जारी भएपछि बाटोको म्याद बाहेक २१ दिनभित्र समायोजन गरिएको प्रदेश वा स्थानीय तहको सेवाका लागि कर्मचारी खटिसक्नुपर्नेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसपछि पनि कर्मचारीहरू समायोजनमा जान नमाने सरकारले बर्खास्तसम्म गर्न सक्छ ।’

सरकारले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण(ओएनएम) यसअघि नै स्वीकृत गरिसकेको छ । त्यस अन्तर्गत सङ्घमा ४५ हजार आठसय, प्रदेशमा २१ हजार ३२९ र स्थानीय तहमा ५७ हजार ७६६ जना कर्मचारी आवश्यक पर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ ।

नेपाल नगरपालिका कर्मचारी एशोसियनका निवर्तमान अध्यक्ष एवं पनौती नगरपालिकाका वरिष्ठ प्रशासन अधिकृत इन्द्रप्रसाद अधिकारीले सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा अहिले पनि दुई प्रकृतिका कर्मचारी खटाएकाले स्थानीय तहमा द्वन्द्व आउन सक्ने खतरा आँैंल्याउनुभयो ।

अधिकारीले भन्नुभयो, ‘एउटै उद्देश्य प्राप्त गर्नका लागि दुई प्रकृतिका कर्मचारी राख्नु न्यायोचित नहुने र त्यसले सेवा प्रवाहमा समेत समस्या ल्याउनेछ ।’

यसैगरी, राससका अनुसार सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी समायोजन सम्पन्न नभएसम्म सरुवासम्बन्धी कार्यलाई स्थगित गरेको छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव अनिता निरौलाले कर्मचारी समायोजन शुरु भएकाले समायोजन नसकिँदासम्म सरुवासम्बन्धी कार्यलाई स्थगित गरेको जानकारी गराउनुभयो ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्