काठमाडौँ, २१ मङ्सिर २०७५ । लामो समयदेखि कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको सरकारले आउदो पुस मसान्तभित्र प्रदेश र स्थानीय तहमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने लक्ष्य अघि सारेको छ । यद्यपि यसको सफल कार्यान्वयनमा हुनेमा निजामती सम्बद्ध विभिन्न कर्मचारी संगठन र कर्मचारीहरुले आशंका व्यक्त गरेका छन् ।

कर्मचारी समायोजन अध्यादेश मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृति भएसंगै एक महिनाभित्र कर्मचारी अपुग भएको प्रदेश र स्थानीय तहमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरिसक्ने लक्ष्य अघि सारेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जनाएको छ । अहिले सो अध्यादेश प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको छ । राष्ट्रपति डा। विद्यादेवी भण्डारीबाट प्रमाणिकरण भएर आएसंगै समायोजन प्रक्रिया शुरु हुने भएको छ ।

आवश्यकताका आधारमा स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्ने कार्ययोजना रहेको मन्त्रालय सचिव दिनेश थपलियाले जानकारी दिनुभयो । ‘जुन जुन स्थानीय तह र प्रदेशमा कर्मचारीको अभाव भइरहेको छ, त्यहा“ एक महिनाभित्र कर्मचारी व्यवस्थापन गछौं ।’ उहा“ले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयले गत असारमै स्थानीय र प्रदेश तहमा कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो । सरकारले ७ सय ५३ स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा गरी कुल ५७ हजार ३ सय ५४ कर्मचारी दरबन्दी स्वीकृत गरेको थियो

त्यसैगरी सात वटै प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । प्रदेश नं १ मा २ हजार ८ सय ८ , प्रदेश नंं २ मा २ हजार ३ सय ४३, प्रदेश नं ३ मा दुई हजार ६ सय ७३, प्रदेश नं ४ मा २ हजार २ सय ४७, प्रदेश नंं ५ मा दुई हजार ५ सय ९७, कर्णाली प्रदेशमा एक हजार ८ सय ४२ र प्रदेश नंं ७ मा दुई हजार ६० कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरिएको थियो । संघमा ४५ हजार ८ सय १५ र प्रदेशमा १६ हजार ५ सय ७० कर्मचारी रहने छन् ।

मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तहमा अहिलेसम्म करिब १५ हजार हाराहारीमा कर्मचारी अपुग छ । त्यसैगरी प्रदेशमा सयौं कर्मचारीको अभाव रहेको छ । यस्तो अवस्थामा मन्त्रालयले अब आवश्यकता अनुसार कर्मचारी व्यवस्थापन प्रक्रिया थालेको जनाएको छ ।

कार्यान्वयन हुनेमा आशंका
अध्यादेश प्रमाणीकरण भएर बाहिर नआउ“दै कर्मचारीहरुले यसको कार्यान्वयनमा आशंका व्यक्त गरेका छन ्। सरोकारवालासंग छलफल नै नगरी ल्याइएको भन्दै यसको कार्यान्वयन अनेक चुनौती भएको उनीहरुको भनाई रहेको छ । उपसचिवसम्मलाई मात्र समायोजन गरेर पठाउने र सहसचिवलाई संघबाटै खटाउने विषयमा भने धेरै कर्मचारीको असन्तुष्टि रहेको छ । कर्मचारी समायोजन मुख्य सचिवबाटै शुरु गर्नुपर्छ भन्ने आधिकारिक टे«ड युनियनका अध्यक्ष पुण्य ढकालले बताउनुभयो ।

कर्मचारी समायोजन कसका लागि ल्याइएको भन्ने नै बुझ्न कठिन भएको सिंहदरबारमा भेटिएका एक कर्मचारी बताए । नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनका पूर्व अध्यक्ष मोहन घिमिरेले कर्मचारी समायोजनको एउटा मात्रै सकारात्मक पक्ष भनेको सचिव, सहसचिव ज्येष्ठताबाट समायोजनलाई पुनः हटाउने तयारी रहेको भन्दै कटाक्ष गर्नुभयो ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्