काठमाडौं, १७ मङ्सिर २०७५ । कर्मचारी समायोजनमा ढिलाइले प्रदेश र स्थानीय तहको सयांै काम प्रभावित भएकोे छ ।

स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको डेढ वर्ष वितिसक्दा पनि प्रदेश र स्थानीय तहमा अझै संक्रमणकाल नै रहेको जनप्रतिनिधिहरु बताउ“छन् ।

स्थानीय तहको पुनःसंरचनापछि अस्तित्वमा आएका नगरपालिका, गाउ“पालिकामा प्रशासकीय अधिकृतदेखि कार्यालय सहयोगी,प्राविधिक जनशक्ति नभएर कार्यसम्पादनमा असर परेको नेपाल नगरपालिका संघका अध्यक्ष समेत रहनुभएका धुलिखेल नगरपालिकाका प्रमुख अशोक ब्याञ्जुले बताउनुभयो ।

‘पुराना नगरपालिकामा त धेरै समस्या छैन, तर नया“ गठन भएका नगरपालिका र गाउ“पालिकाहरु पूर्ण रुपमा चलायनमान हुन सकेको छैन ।’ नगरप्रमुख ब्याञ्जुले भन्नुभयो । झन्डै ५९ स्थानीय तहमा प्रशासकीय अधिकृत छैनन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले अझै कर्मचारी पठाउन सकेको छैन ।

कर्मचारी समायोजन, सागंठनिक संरचना निर्माण जस्ता कार्यमा मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको पनि उहा“को भनाई रहेको छ । दक्ष कर्मचारीको अभावले कानुन निर्माण, योजनाको कार्यान्वयन जस्ता कार्य प्रभावित भएको पाइएको छ ।

प्रदेश र स्थानीय निकायको काम प्रभावित

अहिले संघका लागि ५६ हजार १ सय ३१, प्रदेशका लागि २१ हजार ३ सय ९९ र स्थानीय तहका लागि हाल कायम रहेको ३१ हजारसहित ५८ हजार २ सय ६२ कर्मचारीको आवश्यकता रहेको छ । अहिले प्रदेश र स्थानीय तहमा १४ हजार कर्मचारी आवश्यक रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । ७ वटै प्रदेशको स्थानीय तहको स्थलगत अध्ययन गर्दा कर्मचारी अभावको संख्या यो भन्दा बढी हुने पनि प्रमुख ब्याञ्जुको भनाई रहेको छ ।

जनताको सबै भन्दा नजिक रहेर काम गर्ने स्थानीय तहमा कर्मचारीको अभावले स्वीकृत कार्यक्रममा समेत असरपरेको छ । सरकारले बजेट र कार्यक्रम दियो, तर दक्ष कर्मचारी दिएन । नया“ गठन भएका नगरपालिकाहरु कर्मचारीहरुको अभाव, भौतिक संरचनाको अभावको समस्याले काम नै गर्न सकेको छैन। ‘स्थानीय तहमा भद्रगोलको अवस्था छ । ’ उहा“ले भन्नुभयो ।
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कर्मचारी खटाउन निकै कसरत गरेपनि कर्मचारीहरु स्थानीय तह र प्रदेशमा खासै जान मानेका छैनन । सरुवा गरेको ठाउ“मा जानै नमानेपछि काम अघि बढाउन मन्त्रालयलाई पनि कठिनाई भएको छ ।

सरकारी कर्मचारीहरु स्थानीय तहमा जान अटेरी गरिरहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । कर्मचारीहरु खटाएको ठाउंमा जान नमानेपछि जबरजस्ती गरी पठाउन नसकिएको मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरु बताउ“छन् ।‘

अहिले पनि खासै कर्मचारी समायोजन भएकै छैन । कर्मचारी समायोजनमा निकै भद्रगोल रहेको छ ।’ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारीले नेपाल समाचारपत्रसंग भने– टे«ड युनियन, राजनीतिक दलका आडमा कर्मचारीहरु सिंहदरबार र काठमाडौं उपत्यकाका शहरी क्षेत्रमा बस्न खोजिरहेका छन् ।’
मन्त्रालयका सचिव दिनेशकुमार थपलियाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेश पारित भएपछि कर्मचारीलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खटाउन सकिने बताउनुभयो ।

संघ,प्रदेश र स्थानीय तह सञ्चालनमा देखिएको कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी अप्ठ्यारो र अड्चनलाई सम्बोधन गर्न कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी अध्यादेशको तयारी गरिएको पनि सचिव थपलियाले जानकारी दिनुभयो ।
कर्मचारी खटाउने हो कि पठाउने वा त्यही जिम्मेवारी दिने भन्ने प्रष्ट कानुनी व्यवस्था नभएकाले कर्मचारी समायोजन अध्यादेशको खा“चो भएको उहा“को भनाई थियो छ ।

तर अध्यादेशका विभिन्न प्रावधानलाई लिएर भइरहेको विरोधले कर्मचारी समायोजनको जटिलता समाधान गर्न अझै समय लाग्ने देखिएको छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्