काठमाडौँ, १३ मङ्सिर २०७५ । संशोधित विधानको मस्यौदालाई आफूअनुकूल अन्तिम रूप दिन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता रामचन्द्र पौडेल समूह बुधबार दिनभर रणनीति बनाउन व्यस्त रहे । दुवै समूहले संशोधित विधानको मस्यौदामा प्रस्तुत हुने रणनीतिबारे छलफल गरेका हुन् । संस्थापन पक्षका नेताहरू सभापति देउवानिवास बुढानीलकण्ठ र पौडेल पक्षधर नेताहरू महामन्त्री डा। शशांक कोइरालाको टोखास्थित निवासमा भेला भएका थिए ।

महासमिति बैठकमा पेस गर्ने संशोधित विधानको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिन बिहीबार बिहान केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक बस्दै छ । ७ मंसिरको बैठकमा विधान मस्यौदा समितिले पेस गरेको मस्यौदा विधान बैठकमा प्रस्तुत हुँदै छ ।

संस्थापन पक्ष सहमतिको प्रयासमा
विधानको मस्यौदाबारे रणनीति बनाउन संस्थापन पक्षका नेताहरू बुधबार पहिलोपटक छलफलमा बसेका हुन् । पौडेल पक्षले गर्ने प्रहारको सामना गर्ने एजेन्डामा पाँच घन्टा छलफल गरेका उनीहरू सकेसम्म सहमतिबाटै अगाडि बढ्ने निर्णय गरेर उठेका छन् ।

‘मस्यौदा समितिमा सहमति हुन नसकेका विषयमा केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा सहमति खोज्न प्रयास गर्ने र सहमति भएका बुँदा मात्रै महासमिति बैठकमा पेस गर्ने निष्कर्ष हामीले निकालेका छौँ,’ केन्द्रीय सदस्य एनपी साउदले नयाँ पत्रिकासँग भने, ‘मस्यौदा समितिबाट फरक मतसहित आएका विषयमा सहमति खोज्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ ।’

बैठकमा सभापति शेरबहादुर देउवा, उपसभापति विजयकुमार गच्छदार, महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, सहमहामन्त्री डा। प्रकाशशरण महत, पूर्वउपसभापति गोपालमान श्रेष्ठ, नेताहरू बालकृष्ण खाण, एनपी साउद, ज्ञानेन्द्र कार्की, रमेश लेखक, भीष्मराज आङदेम्बेलगायत ४० केन्द्रीय नेता सहभागी थिए ।

मस्यौदामा यी विषय सच्याउन आवाज उठाउने
संस्थापन पक्षको बैठकले मस्यौदामा समावेश भएका केही विषय सच्याउन आवाज उठाउने निर्णयसमेत गरेको छ । क्रियाशील र साधारण नबनाई एकै किसिमको मात्रै सदस्यता राख्ने, मुलुकको जनसंख्याको प्रतिनिधित्वका आधारमा नभई पार्टी सदस्यताका आधारमा पार्टीमा आरक्षण दिने प्रस्ताव गर्ने निर्णय भएको साउदले बताए ।

मस्यौदामा पार्टीको केन्द्र र प्रदेश समितिबीच समन्वयनको दह्रो परिकल्पना नगरिएको निष्कर्ष पनि निकालेको छ । दुई समितिले एक–अर्काको क्षेत्राधिकार मिचेर समानान्तर काम नगरून् भन्न मस्यौदा समिति सदस्यको ध्यानाकर्षण गराउने भएको छ । त्यस्तै, अहिलेका लागि मात्रै जिल्ला सभापतिलाई पदेन जिल्ला अधिवेशन प्रतिनिधि बनाउने व्यवस्था विधानमा गर्ने जोड दिनेछ ।

एकपटकका लागि अहिलेको मस्यौदामा गरिएको ‘जहाँ मतदाता नामावली, त्यहीँबाट क्रियाशील सदस्यता लिने वा नवीकरण गर्ने’ व्यवस्थालाई चाहेको ठाउँबाट क्रियाशील सदस्यता दिने व्यवस्था मिलाउन केन्द्रीय समिति बैठकमा आवाज उठाउने सहमति भएको साउदले बताए ।

पौडेल पक्ष पदाधिकारी बढाउन लाग्ने
पौडेल पक्ष भने केन्द्रीय कार्यसमितिको आकार बढाउन सिफारिस भएकै सिद्धान्तअनुसार पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने अवाज उठाउने निष्कर्षमा पुगेको छ । मस्यौदामा फरक मत राखेका सदस्यलाई फरक मत राख्नुको कारणबारे बोल्न दिन आग्रह गर्ने र पदाधिकारी थप्नुपर्ने विषय सबैले जोडदार उठाउने निर्णय भएको केन्द्रीय सदस्य बद्री पाण्डेले बताए ।

‘जुन सिद्धान्तका आधारमा केन्द्रीय कार्यसमितिको संख्या बढाइएको हो, त्यही सिद्धान्तका आधारमा पदाधिकारी संख्या बढाउनुपर्ने धारणा सबैले राख्ने भन्नेमा एकमत बनेको छ,’ पाण्डेले भने, ‘अन्य विषयमा भने केन्द्रीय समितिमा छलफल चल्दै गर्दा समूहको बैठक बसेर धारणा तय गर्ने निकर्षसहित बैठकबाट उठ्यौँ ।’ बैठकमा नेता रामचन्द्र पौडेल, महामन्त्री डा। शशांक कोइराला, प्रकाशमान सिंह, डा। रामशरण महत, अर्जुननरसिंह केसी, नवीन्द्रराज जोशी, कमला पन्त, किरण यादव, चन्द्र भण्डारी र गगन थापा सहभागी थिए ।

जो पौडेल समूहको भेलामा उपस्थित भएनन्
पौडेल समूहको बैठकमा पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, डा। शेखर कोइराला, सुजाता कोइराला, महेश आचार्य, डा। मीनेन्द्र रिजाललगायत शीर्ष नेता उपस्थित भएनन् ।

उमेद्वारबारे महिना दिन अघि नै निर्णय गरिसक्नुपर्ने

नेपाली कांग्रेसको संशोधित विधान मस्यौदामा निर्वाचनको बेला मनोनयन गर्नु एकमहिना अघि नै उमेद्वारबारे निर्णय गरिसक्नु पर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि काग्रेसको उमेद्वारी दर्ता गर्ने केही घण्टा अघिसम्म उमेद्वारबारे निर्णय गरि मनोनयन गरिन्थ्यो ।

काग्रेसको संशोधित विधान मस्यौदामा संघीय संसद, प्रदेशसभा स्थानीय तहको निर्वाचनमा पार्टीको तर्फबाट उमेद्वार चयन गर्न केन्द्रिय संसदिय समिति, प्रदेश संसदिय समिति, जिल्ला संसदिय समिति र प्रतिनिधिसभा क्षेत्र संसदिय समिति गठन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

सबै तहका संसदिय समितिले उमेद्वारी सम्बन्धमा गरेको निर्णय सम्बन्धित तहको पार्टीको कार्यसमितिबाट पारित गराउनुपर्ने प्रस्ताव छ । उक्त मस्यौदामा उमेदवारीबारे व्यवस्थामा कुनै पनि तहको प्रत्यक्षतर्फको उमेद्वार मनोनयन दर्ता हुने मिति भन्दा एक महिना पुर्वनै अन्तिम निर्णय गरिसक्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै त्यसमा समानुपातिकको आरक्षणको सुचिमा परि एकपटक निर्वाचित भैसकेको व्यक्ति लगातार पुनः सुचिमा नराखिने प्रस्ताव गरिएको छ ।

आज विहिवार बाट केन्द्रिय समितिमा छलफल हुने उक्त मस्यौदामा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा दुवैमा समानुपातिकतर्फको निर्णय गर्दा कुनै पनि निर्वाचन क्षेत्रबाट एकभन्दा बढी उमेद्वार दिइने छैन भनी उल्लेख गरिएको छ ।

निर्वाचनको बेला टिकट वितरणमा धेरै विवादमा आइरहने काग्रेसले संशोधन गर्न लागेको विधानमा पार्टीको तर्फबाट उमेद्वार छनौट गर्ने व्यवस्थालाई थप परिमार्जित गरेको हो । प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय अधिवेशनका प्रतिनिधिले प्रत्यक्षतर्फ बढीमा तीन र समानुपातिकतर्फका लागि एक महिलासहित बढीमा दुईजना जनाको नाम जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय अधिवेशनका प्रतिनिधिले उमेद्वारको नाम सिफारिस गर्दा सकेसम्म सर्वसम्मत, त्यसो हुन नसके निर्वाचन गराएर मतसहित जिल्ला कार्य समितिमा सिफारिस गर्नुपर्नेछ ।

प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय कार्यसमितिबाट आएको सिफारिसलाई जिल्ला कार्यसमितिले आफ्नो रायसहित प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिले केन्द्रमा पठाउने छ । केन्द्रले प्राप्त नामलाई संसदीय समितिमा पठाउने छ । संसदिय समितिले त्यसमा सहमति नभए बहुमतको आधारमा निर्णय गरि केन्द्रिय कार्यसमितिबाट उक्त निर्णय अनुमोदन गराउनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

राष्ट्रियसभाको लागि भने प्रत्येक प्रदेश कार्यसमितिले मातहतका जिल्लाहरुबाट सुची मागी एकसिटको लागि तीन जनाको नाम केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रस्ताव छ । केन्द्रले संसदीय समिति र उक्त समितिले निर्णय गरि त्यसलाई केन्द्रिय कार्यसमितिबाट अनुमोदन गराउनुपर्नेछ । त्यसपछि पार्टीको तर्फबाट उम्द्वारी घोषणा गराई सम्बन्धित उमेद्वारको मनोनयन दाखिला गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेशसभा सदस्यको उमेद्वारको बारेमा प्रदेशसभा क्षेत्रिय अधिवेशनका प्रतिनिधिले प्रत्यक्षतर्फ बढीमा तीन र समानुपातिकतर्फ एक महिलासहित बढीमा दुईजनाको प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय कार्यसमितिमा पठाउनेछ ।

प्रदेशसभा क्षेत्रिय अधिवेशनका प्रतिनिधिले सहमतिमा नाम सिफारिस गर्न नसके निर्वाचनमार्फत निर्णय गरी प्राप्त मतसहित पठाउनुपर्नेछ । प्रतिनिधिसभा क्षेत्रिय कार्यसमितिले आफ्नो रायसहित जिल्ला कार्यसमितिमा पठाउनेछ । जिल्ला कार्यसमितिले आफ्नो रायसहित प्रदेश कार्यसमिति र प्रदेश कार्यसमितिले केन्द्रमा पठाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।

स्थानिय तहको उमेद्वार छनौटका लागि विधानमा स्पष्ट कार्यविधि उल्लेख गरि विधान संशोधन गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । महानगरपालिकाको प्रमुख उपप्रमुखको लागि अन्तिममा केन्द्रिय संसदिय समितिबाट निर्णय हुने तथा नगरपालिका र उपमहानगरपालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखको उमेद्वारीको लागि प्रदेश संसदिय समितिले अन्तिम निर्णय गर्ने गरि विधानमा उल्लेख गरिएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष उपाध्यक्षको उमेद्वारको अन्तिम निर्णय भने जिल्ला संसदिय समितिले गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । गाउ, नगर, वडाध्यक्ष र सदस्यको उमेद्वारीको अन्तिम निर्णय प्रतिनिधिसभा संसदिय समितिले गर्नेछ ।

जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख उपप्रमुखको उमेद्वार छनौटको अन्तिम निर्णय प्रदेश संसदिय समितिले गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । काग्रेसको विधान मस्यौदा समितिले तयार पारेको प्रस्तावलाई केन्द्रिय कार्यसमितिले पारित गरि महासमिति बैठकमा पेश हुनेछ । विधान संशोधन प्रमुख एजेण्डासहित काग्रेस महासमिति बैठक मंसिर २८ देखि पुस ३ गतेसम्म काठमाडौंमा बस्दैछ । पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्माका अनुसार महासमिति बैठक कांग्रेस केन्द्रिय परिसर सानेपामा बस्नेछ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्