काठमाडौंँ, मङ्सिर ५ गते । संविधान र ऐनको क्षेत्राधिकारभित्रका कर पनि स्थानीय तहले सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन यसअघि केन्द्रीय सरकारले सङ्कलन गर्दै आएका कतिपय करका क्षेत्राधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ ।
स्थानीय तहले मनोमानीरूपमा कर सङ्कलन गरेको आरोप लागे पनि व्यवहारमा भने स्थानीय तहले ऐनको क्षेत्राधिकारभित्रको कर समेत सङ्कलन गर्न नसकेको सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालले जनाएको छ ।

मन्त्रालयका अनुसार घर निर्माणको नक्सापास र सिफारिस शुल्क बाहेक अन्य कर स्थानीय तहले सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएको डेढ वर्ष बितिसके पनि कर सङ्कलन पूर्णरूपमा कार्यान्वयन आउन नसक्दा स्थानीय तह आर्थिकरूपमा कमजोर हुँदै जाने बुझाइ सङ्घीय मन्त्रालयको छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनबमोजिम स्थानीय तहले एकीकृत सम्पत्ति कर, भूमि (मालपोत) कर, घरजग्गा वहाल, व्यवसाय बहाल बिरौटी शुल्क, पार्किङ् शुल्क, जडीवुटी, कवाडी र जीवजन्तु कर, सेवा शुल्क लगायतका कर स्थानीय तहले सङ्कलन गर्न सक्छ ।

मन्त्रालयका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले भन्नुभयो, ‘स्थानीय सरकारलाई अधिकार सम्पन्न बनाउन करको दायरालाई ठूलो पारियो, तर स्थानीय तहले जनअपेक्षाअनुसार कर सङ्कलन गर्न सकेका छैनन् । यसको असर आगामी वर्षदेखि प्रदेश र सङ्घमा समेत पर्छ ।’ उहाँले केही स्थानीय तहले क्षेत्राधिकारभन्दा बाहिर गएर कर सङ्कलन गरे पनि अहिले त्यस्तो अवस्था नभएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका प्रवक्ता गोपीकृष्ण खनालले संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनका क्षेत्राधिकार भित्र स्थानीय तहले कर सङ्कलन गर्न नसक्नु सबैभन्दा चिन्ताको विषय बनेको बताउनुभयो ।

स्थानीय तहमा साधन स्रोत र जनशक्ति दैनिक बढ्दै गएको, तर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको ध्यान ऐनको क्षेत्राधिकारभित्रको करको दायरा फराकिलो पार्नेतिर नगएको बताउँदै उहाँले स्थानीय तहलाई आर्थिकरूपमा सक्षम बनाउने र प्रशासनिक खर्च सञ्चालन गर्ने प्रमुख आधार स्थानीय कर नै भए पनि स्थानीय तहले सोचेअनुसारको कर सङ्कलन गर्न नसक्दा त्यसको असर प्रदेश र सङ्घीय सरकारमा पर्नसक्ने औँल्याउनुभयो ।

कुन स्थानीय तहले कति कर सङ्कलन गरे भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने आयोग र मन्त्रालयमा छैन, तर आयोगको सर्भेक्षणअनुसार स्थानीय तहले करको दायरा भने बढाउन नसकेको जनाएको छ । स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई मन्त्रालयले कर सङ्कलन गर्ने दायराको बारेमा प्रशिक्षण प्रदान गर्न नसक्नु मन्त्रालयको कमजोरी भएको स्वयम् मन्त्रालयले स्वीकारेको छ । नेपाल नगरपालिका सङघका अध्यक्ष अशोककुमार ब्यञ्जुले गाउँपालिकाले अपेक्षाकृतरूपमा कर सङ्कलन गर्न नसके पनि नगरपालिकाले भने कर सङ्कलनलाई शीर्षकअनुसार व्यवस्थित गर्दै गएको बताउनुभयो ।

अधिकांश नगरपालिका र गाउँपालिका नयाँ भएको, यसअघि कर सङ्कलनको अभ्यास नहुनु र कर्मचारीको अभावमा कर सङ्कलन व्यवस्थित नभएको कतिपयको भनाइ छ । सङ्घ र प्रदेश सरकारले समयमा नै आवश्यक ऐन नियम नबनाउँदा र कर्मचारी नपठाउँदा स्थानीय तहले अपेक्षाकृतरूपमा कर सङ्कलन गर्न नसकेको बताइएको छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्