विभिन्न मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृतः वीरेन्द्रका ७१ रोपनी जग्गा ट्रष्टमा
काठमाडौं, कात्तिक ३० । सरकारले तात्कालिन राजा बीरेन्द्र र परिवारको नाममा रहेको ७१ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टमा कायम गर्ने निर्णय गरेको छ । गत कात्तिक २५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले सो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता सञ्चार तथा सूचना प्रबिधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

मन्त्री बाँस्कोटाका अनुसार तत्कालीन राजा वीरेन्द्रसहित परिवारका नाममा रहेका काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं १३ कमलादी र मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा रहेका ७१ रोपनी जग्गा नेपाल ट्रष्टका नाममा कायम गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसैगरी सरकारले राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त आयोजनाको द्रुततर निर्माण तथा विकाससम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति दिएको छ ।

सरकारका प्रवक्ता बाँस्कोटाले यही कात्तिक २५ गते मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेका निर्णय आज पत्रकार सम्मेलनमार्फत सार्वजनिक गर्दै सो बैठकले राजश्व न्यायाधीकरणसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृति दिनाका साथै कर्मचारी समायोजन विषयका व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७५ मा लोकसेवा आयोगको परामर्श माग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको जानकारी दिनुभयो ।

यसैगरी चालू परियोजनाको काममा तीव्रता दिने उद्देश्यसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, कृषि तथा पशुपक्षी विकास, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात एवं श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनःस्थापना एकाइको कार्यविधि एक वर्ष थप, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा नियमावली स्वीकृत, सार्वजनिक निजी साझेदारी तथा लगानी ऐन तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक सहमति, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरणको विषयको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई सङ्घीय संसद्समक्ष पेश गर्न स्वीकृत दिइएको तथा गरीबी निवारण कोषको पुनःसंरचनासम्बन्धी कार्ययोजना स्वीकृत गरी कोषलाई भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गत राख्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको छ ।

इजरायलमा डा शाक्य राजदूत सिफारिश

मन्त्रिपरिषद बैठकले इजरायलका लागि नेपालका आवासीय राजदूत तथा साइप्रसका लागि गैरआवासीय राजदूत निरञ्जनकुमार थापालाई तीन हप्ताको तयारी म्याद दिई फिर्ता बोलाई रिक्त पदमा काठमाडौँकी डा अञ्जना शाक्यलाई नियुक्त गर्न सिफारिश गरेको छ ।

बैठकले दक्षिण अफ्रिकाका लागि नेपाली राजदूत अमृतबहादुर राईलाई पनि सात दिनको म्याद दिई मन्त्रालयमा फिर्ता बोलाउने निर्णय बैठकले गरेको छ ।

बैठकले नेपालको पूर्वपश्चिम सडक राजमार्ग (कमला-कञ्चनपुर खण्ड) सुधारका लागि एशियाली विकास बैंकले उपलब्ध गराउने १८० मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने, एडिबीका तर्फबाट डिजास्टर रिजिलियन्स अफ स्कूल्स प्रोजेक्टका लागि १४८ मिलियन ऋण र १५ मिलियन अनुदान गरी कूल १६३.९ मिलियन अमेरिकी डलर सहायता स्वीकार गर्ने निर्णय बैठकले गरेको प्रवक्ता बाँस्कोटाले जानकारी दिनुभयो ।

खाद्य तथा पोषण सुरक्षा अभिवृद्धि परियोजना कार्यान्वयन गर्न ग्लोबल एग्रिकल्चर एण्ड फुड सेकुरेटी प्रोग्रामले विश्व बैंकमार्फत उपलब्ध गराउने २२.७ मिलियन अमेरिकी डलर बराबरको अनुदान तथा विश्व बैंकले नेपालको रणनीतिक सडक सञ्जालमा पर्ने विभिन्न पुलको निर्माण, मर्मत तथा सुधारका लागि प्र्रस्तावित १३३ अमेरिकी डलर बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण स्वीकार गर्ने पनि बैठकले निर्णय गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद् बैठकले केही साताअघि सर्लाहीमा भएको घटनामा परी मृत्यु भएका रामविलास महतोको परिवारलाई रु १० लाख राहत उपलब्ध गराउने तथा घाइतेको निःशुल्क उपचार गराउने निर्णय गरेको छ । यस्तै लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारका विषयको संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न तथा प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी आधार र मापन निर्धारण गर्न बनेको विधेयक सङ्घीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्