काठमाडौँ, १० असोज २०७५ । कांग्रेसले संघीय संरचनाअनुसार विधानको मस्यौदा गर्दा केन्द्रपछिको सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टी निकाय सातवटा प्रदेशका समिति हुने भएका छन् । यसअघि केन्द्रपछि जिल्ला सबैभन्दा बढी शक्तिशाली हुने गथ्र्यो । तर, अब प्रदेशका जिल्लाहरूबाट प्रतिस्पर्धा भई प्रदेशको कमान्ड सम्हाल्न खोज्ने जिल्लाका प्रभावशाली नेताबीच प्रतिस्पर्धा हुने भएको छ ।

सातवटै प्रदेशका सभापतिहरू केन्द्रमा पदेन केन्द्रीय सदस्य हुने प्रावधान पनि मस्यौदाले प्रस्ताव गरेको मस्यौदा समितिकी सदस्य महालक्ष्मी उपाध्याय डिनाले जानकारी दिइन् । तर, केन्द्रका निर्णय र निर्देशनको पालना गर्ने गराउने अधिकार प्रदेश र जिल्ला दुवैलाई दिइएपछि दुवैबीच शक्ति सन्तुलनमा असर पर्न सक्ने देखिएको छ । जिल्लामा पहिलेझैँ सभापति हुने भए पनि प्रदेशका सभापति सिनियर हुँदा जिल्ला सभापति छायाँमा पर्न सक्ने देखिन्छ ।

प्रदेशमा सभापति, उपसभापति र मन्त्री हुने
कांग्रेसको प्रारम्भिक मस्यौदामा पहिलोपटक अभ्यास हुँदै गरेको प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीमा सभापति, उपसभापति, मन्त्री एक, सहमन्त्री एक र कोषाध्यक्ष एक हुने प्रस्ताव गरिएको छ । विकल्पमा सभापति एक मन्त्री एक हुने पनि प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा सभापतिको मात्रै निर्वाचन गर्ने विकल्प पनि दिइएको छ । पदाधिकारीतर्फ सातवटै प्रदेशमा यस्तै शैलीका पदाधिकारी प्रस्ताव गरिएको हो ।

पहिलो विकल्पमा ६० हाराहारीको कार्यसमिति

सातवटै प्रदेशका कार्यसमितिमा दुई–दुई विकल्प प्रस्ताव गरिएको छ । जसमा आठवटै क्लस्टर आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, थारू, खसआर्य, अल्पसंख्यक र पिछडिएको क्षेत्रबाट एक महिलासहित दुई–दुईजना र खुला प्रदेशमा भएका जिल्लाको संख्याअनुसार बढीमा १३ सम्मको छ । महिला ३३ प्रतिशत, समावेशी समानुपातिकबाट सभापति बढीमा १३ जनासम्म मनोनीत गर्न पाउने, जिल्ला सभापति, प्रदेश संसदीय दलका नेता र सो प्रदेशमा रहेका केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारी र एवं केन्द्रीय सदस्यहरू पनि पदेन सदस्य रहने पहिलो विकल्प सातवटै प्रदेशका लागि दिइएको छ ।

यस्तोमा प्रदेश नम्बर १, २, ३, ४, ५ मा झन्डै ६० जनाभन्दा बढी सदस्यहरू कार्यसमितिमा हुने देखिएको छ । नौ जिल्ला भएको प्रदेश नम्बर ७ र १० जिल्ला भएको प्रदेश कर्णाली प्रदेशबाट पनि ६० भन्दा केही मुनिको संख्यामा प्रदेश कार्यसमिति बन्न सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश र जिल्ला कार्यसमितिबीच कसरी हुन्छ समन्वय ?

सबैभन्दा शक्तिशाली पार्टीको तह हो । किनकि, जिल्ला मातहत नै क्षेत्रीय, गाउँरनगर, वडासम्मका समितिहरू परिचालित हुने गथ्र्यो । महाधिवेशन प्रतिनिधिदेखि, महासमिति सदस्य पनि जिल्ला मातहतका क्षेत्रीय अधिवेशनबाट चुनिन्थे । जिल्ला सभापतिले तलसम्म र केन्द्रसम्मै प्रभाव र पहुँच राख्न सक्ने अवस्था थियो ।

तर, अब केन्द्र र जिल्लाको बीचमा अर्को तह प्रदेश समिति थपिँदै छ । यसअघि जिल्लाको सोझै केन्द्रसम्म पहुँच राख्ने गरेकोमा अब यसको ठाउँमा प्रदेशको समितिले लिनेछ । मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले प्रदेश र जिल्लामध्ये प्रदेश समितिलाई स्वतः वैधानिक अधिकार बढी भएको बताए । ‘कार्यक्षेत्र उस्तैउस्तै संरचना र निर्वाचित भएर क्रम तलबाटै हो,’ उनले भने, ‘तर, वैधानिक अधिकार प्रदेशलाई बढी छ । जिल्ला समन्वय समितिका रूपमा नहरने हुँदा भने समन्वयमा समस्या हुन्छ ।’

विधानको प्रारम्भिक मस्यौदामा महाधिवेशन प्रतिनिधि संघीय निर्वाचन क्षेत्रबाट र प्रदेश अधिवेशनका लागि प्रदेशसभा क्षेत्रीय अधिवेशनबाट प्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएर आउने उल्लेख छ । तर, नेता पौडेलका अनुसार यस विषयमा सर्वसम्मति भइसकेको छैन ।

दोस्रो विकल्पमा ४५ देखि ५४९ सदस्यको कार्यसमिति
प्रदेश १ स् दोस्रो विकल्पमा प्रदेश १ मा खुला र मनोनीत ३६ जना र जिल्ला सभापतिहरू १३ जना गरी ४९ सदस्यीय कार्यसमिति रहने प्रस्ताव गरिएको छ ।

प्रदेश २ स् समानुपातिक र समावेशीको आधारमा र खुला एवं मनोनीत गरी जम्मा ३५ सदस्य, जिल्ला सभापतिहरू आठ गरी ४३ सदस्यीय प्रदेश कार्यसमितिको प्रस्ताव छ ।

प्रदेश ३ स् समानुपातिक र समावेशीको आधारमा र खुला एवं मनोनीत गरी जम्मा ३६ सदस्य, जिल्ला सभापतिहरू १३ गरी ४९ सदस्यीय प्रदेश कार्यसमितिको प्रस्ताव छ ।

गण्डकी प्रदेश स् समानुपातिक र समावेशीको आधारमा र खुला एवं मनोनीत गरी जम्मा ३६ सदस्य, जिल्ला सभापतिहरू ११ गरी ४७ सदस्यीय प्रदेश कार्यसमितिको प्रस्ताव छ ।

प्रदेश ५ स् समानुपातिक र समावेशीका आधारमा र खुला एवं मनोनीत गरी जम्मा ३५ सदस्य, जिल्ला सभापतिहरू १२ गरी ४७ सदस्यीय प्रदेश कार्यसमितिको प्रस्ताव छ ।

कर्णाली प्रदेश स् समानुपातिक र समावेशीका आधारमा र खुला एवं मनोनीत गरी जम्मा ३५ सदस्य, जिल्ला सभापतिहरू १० गरी ४५ सदस्यीय प्रदेश कार्यसमितिको प्रस्ताव छ ।

प्रदेश ७ स् समानुपातिक र समावेशीका आधारमा र खुला एवं मनोनीत गरी जम्मा ३६ सदस्य, जिल्ला सभापतिहरू नौ गरी ४५ सदस्यीय प्रदेश कार्यसमितिको प्रस्ताव छ ।प्रत्येक प्रदेशमा केन्द्रीय कार्यसमितिका सदस्यहरू उक्त प्रदेशका स्थायी आमन्त्रित सदस्य हुनेछन् ।

प्रदेश र जिल्लालाई के-के अधिकार ?
पहिलोपटक अभ्यास हुँदै गरेको प्रदेशलाई कार्यसमितिको अधिकार साधारणतया महिनाको एकपटक अनिवार्य गर्नुपर्ने काम तोकिएको छ । साथै, जिल्ला र क्षेत्रीय कार्यसमितिका बीच समन्वय कायम गर्ने तथा आवश्यक सहयोग निर्देशन दिने अधिकार दिइएको छ ।

प्रदेशका समस्याको समय–समयमा जानकारी लिई भ्रातृ, शुभेच्छुक संस्थाहरू, जिल्ला र क्षेत्रीय समितिहरू, संस्था र गैरसरकारी संस्थाहरूसँग सम्पर्क राख्ने र समस्या भए समाधानका लागि आवश्यक कार्य गर्ने काम, कर्तव्य र अधिकार दिइएको छ । साथै, केन्द्रका निर्णय र निर्देशनको पालना गर्ने गराउने अधिकार प्रदेशलाई छ । तल्लो तहसम्मका समितिसँग समन्वयको अधिकार जिल्लाको तुलनामा प्रदेशले नै सोझै प्रयोग गर्न पाउँनेछन् । यस्तोमा जिल्ला छायाँमा पर्न सक्छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्