काठमाडौंँ, श्रावण १६, २०७५ । सर्वसाधारण नागरिकले कर तिर्न सक्ने क्षमता मूल्याङ्कन नगरी प्रदेश र स्थानीय तहले करको दर र दायरा वृद्धि गर्दा आमनागरिक मर्कामा परेको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयन भई तीन तहको सरकार निर्माण भएसँगै करको दर र दायरा फराकिलो बन्दै गएपछि यस्तो गुनासो बढेको हो । कर बृद्धिको विरोधमा कतिपय स्थानीय तहमा सडक आन्दोलन नै हुन थालेको छ भने स्थानीय वासिन्दामा असन्तुष्टि पनि बढेको छ । स्थानीय र प्रदेश सरकारको क्षेत्र भित्रका नागरिकको आर्थिक क्षमताको मूल्याङ्कन विना नै करको दर र दयारा तोक्दा आम-नागरिकले जनप्रतिनिधिको आलोचना गर्न थालेका छन भने बढाइएका करको क्षेत्र र दायरा संविधान र ऐन संगत नै भएको दाबी जनप्रतिनिधिको छ ।

उपभोक्ता अधिकारकर्मी ज्योति बानीयाँले कतिपय स्थानीय तहमा आफूखुशी करको दर र दायरा बृद्धि गरेर उपभोक्ता लुटेको आरोप लगाउनुभयो । संविधान अनुसार प्रत्येक स्थानीय र प्रदेशले कानुन बनाएर मात्र कर लिनुपर्छ तर अहिले प्रदेश र स्थानीय तहले लिएको कर सबै कानुन संगत नभएकाले फिर्ता हुनुपर्ने तर्क उहाँको छ ।

स्थानीय निकाय रहँदा गाविस र वडा कार्यालयबाट लिइने पञ्जिकरण, घर जग्गाको नक्शा पास लगायतका सिफारिसमा लिइने रकम अहिले ५ देखि १५ गुणासम्म वृद्धि गरिएको छ । अन्तर-सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको अनुसूची ३ मा स्थानीय सरकारले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर, सवारी साधन कर, मालपोत कर, मनोरञ्जन कर र विज्ञापन कर लगाउन सक्ने उल्लेख छ ।

उक्त ऐनको अनुसूची २ मा प्रदेश सरकारले सोही शीर्षकमा कर लगाउन सक्ने उल्लेख गरिएको छ । एउटै शिर्षकमा स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर लिने भए पनि कर एक द्वार प्रणालीबाट मात्र सङ्कलन हुने ऐनमा उल्लेख छ ।

उक्त ऐनको दफा ५ मा प्रदेशले सवारी साधन कर उठाउँदा स्थानीय तहले सवारी साधनमा लगाएको कर समेत उठाउने र स्थानीय तहले घर जग्गा रजिष्ट्रेशन, मनोरञ्जन र विज्ञापन कर उठाउँदा प्रदेशले लगाएको घर जग्गा रजिष्ट्रेशन कर समेत उठाउने भन्ने उल्लेख छ ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको परिच्छेद ९ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाले कानुन बमोजिम बाहेकका कर लगाउन र उठाउन नपाउने उल्लेख छ ।

स्थानीय तहले वैदेशिक ऋण तथा सहायताबाट सञ्चालित परियोजनाका लागि नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार, विश्वविद्यालय, सरकारी अस्पताल, सरकारी स्वामित्वका प्रतिष्ठान तथा विकास समितिले, विदेशबाट पैठारी भएका मालसामानमा कुनै प्रकारका कर वा दस्तुर लगाउन पाइने छैन भन्ने व्यबस्था छ ।

प्रदेश ३ का नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटाले तीन तहको सरकार भएपछि करको दायरा वृद्धि हुनु स्वाभाविक भएको बताउनुभयो । स्थानीय र प्रदेश सरकारले संविधान र ऐन अनुसार नै कर सङ्कलन गरेको दावी समेत उहाँले गर्नुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय आन्तरिक स्रोत परिचालन शाखाका उपसचिव विष्णुदत्त गौतमले कतिपय प्रदेश र स्थानीय तहले करको दायराभन्दा बाहिर रहेर कर सङ्कलन गरेको बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘कानुन अनुसार करको दायरा बृद्धि गर्न मिल्छ तर केही स्थानीय र प्रदेशमा कानुनमा उल्लेख नभएको क्षेत्रभित्र पनि कर सङ्कलन भएका छन । संविधानले कानुन निर्माण गरेर स्थानीय र प्रदेश सरकारले कर लिन सक्ने उल्लेख गरेकाले करको दायरा बृद्धि हुनु नयाँ मान्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।’

संविधानको अनुसूची ६ मा प्रदेश सरकारको एकल अधिकारको सूची र अनुसुची ८ मा स्थानीय तहका एकल अधिकारका सूची उल्लेख गरी विभिन्न शीर्षकमा कर लिन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्