९ श्रावण २०७५

दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकाको एक विद्यालयले कक्षाकोठा बैंकलाई भाडामा लगाएर विद्यार्थीलाई टहरामा पढाउन थालेको समाचार गतसाता केही मिडियाले प्राथमिकताका साथ प्रकाशन–प्रसारण गरे । सरसर्ती हेर्दा विद्यालय व्यवस्थापनको उक्त कदम गलत हो । तर, विद्यालय भवनको कक्षा कोठा बैंकलाई उपलब्ध गराउन पर्नाको बाध्यतातर्फ ध्यान दिनु पनि उत्तिकै जरुरी हुन्छ । भर्खर संरचना गरिएका कारण धेरैजसो गाउँपालिकाका केन्द्रहरूमा पूर्वाधार छैनन् । पूर्वाधार नभएका ठाउमा बैंक स्थापना सम्भव छैन । बैंक नपुग्दासम्म अन्य सरकारी कार्यालय पनि पुग्न सकेका छैनन् ।

९८ प्रतिशत आर्थिक कारोबार बैंकमार्फत गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण जिल्ला सदरमुकामबाट प्रदान गरिँदै आएको सेवा गाउँपालिकाहरूमा पुग्न नसकेको अवस्था छ । सिंहदरबारको अधिकार गाउँसम्म पुर्याउने नीतिगत व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि पहिलो सर्त भनेकै बैंक हो । बैंक पुगेपछि मात्रै अन्य सरकारी कार्यालयहरू गाउँपालिकामा पुग्ने अवस्था रहेका कारण दोलखाको गौरीशंकर गाउँपालिकामा गरिएको यो निर्णय अस्वभाविक होइन । बैंकिङ सुविधा पुग्न अप्ठेरो भएका मुलुकका अन्य गाउँपालिकाले पनि निश्चित अवधिका लागि गौरीशंकर गाउँपालिकाको अनुशरण गर्दा नराम्रो हुँदैन । गाउँपालिकामा कर्मचारी जान नमानिरहेका कारण स्थानीय सरकारको अवधारणले अझै मूर्तरूप पाउन सकेको छैन । यसका लागि सबै तह तप्काबाट व्यावहारिक लचकता अपनाउनु जरुरी छ ।

संविधानले संघीय, प्रादेशिक र स्थानीय गरी तीन तहका सरकार रहने व्यवस्था गरेको छ । जनआन्दोलन ०६२–६३ को मुख्य उपलब्धि मध्येको यो अवधारणा पनि एउटा हो । तर, यो अवधारणा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ । जसरी कर्मचारीको अभावमा स्थानीय सरकारहरू चुस्तरूपमा अघि बढ्न सकेका छैनन् । त्यसैगरी, प्रादेशिक सरकारहरूले पनि असन्तुष्टि प्रकट गरेका छन् । संघीय सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक हुनासाथ गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले प्रादेशिक सरकारलाई भूमिकाविहीन बनाइयो भन्दै सार्वजनिक रूपमा असन्तुष्टि जाहेर गरेका थिए । उनको भनाइ थियो, ‘विकास निर्माणका ससाना काम स्थानीय सरकारले गर्ने र ठूला काम संघीय सरकारले गर्ने हो भने प्रादेशिक सरकार किन चाहियो ?’

स्थानीयतह संघीय सरकार मातहत रहने कि ? प्रादेशिक सरकार मातहत रहने ? भन्ने मुद्दा संविधान निर्माणकै वेला उठेको थियो । मधेसी दलले त्यतिवेला आन्दोलन गर्दा राखेको एउटा मागमध्ये यो पनि थियो । उनीहरूले स्थानीय सरकार प्रदेश सरकार मातहत हुनुपर्ने माग राखेका थिए । यसैगरी गत साता संघीय गृहमन्त्रालयले बुटवलमा आयोजना गरेको प्राकृतिक प्रकोप नियन्त्रणसम्बन्धी एक कार्यक्रममा प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पनि जिल्लाप्रशासन कार्यालय र जिल्ला समन्वय समितिको कार्यालय संघीय सरकार मातहत राखिएकोमा असन्तुष्टि जनाएका थिए ।

मुलुक अधिराज्यबाट संघीय गणराज्यमा रूपान्तरण भइसकेको छ । तर, शासन सत्ताको संरचना अधिराज्य हु“दा जस्तो थियो त्योभन्दा प्रगतिशील हुन सकिरहेको छैन । सम्पूर्ण राज्यसत्ता राजाद्वारा नियन्त्रित पञ्चायती शासन व्यवस्थामा समेत अञ्चलाधीशको कार्यालयअन्तर्गत जिल्ला प्रशासन कार्यालय राखिएको थियो भने जिल्ला प्रशासन कार्यालयको मातहतमा जिल्लाभित्रका अरू सरकारी कार्यालयहरू राखिएको थियो । गृहमन्त्रालयले अञ्चलाधीशमार्फत मात्रै जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूलाई निर्देशन दिन सक्ने व्यवस्था थियो । यतिवेला संघीय शासन व्यवस्था अपनाइएको छ तर शासनसत्ता सञ्चालनको शैली पञ्चायत कालभन्दा पनि केन्द्रिकृत बनाइएको छ ।

स्थानीयतह सिधै संघीय सरकार मातहत हुने र जिल्लाप्रशासन कार्यालय तथा जिल्ला समन्वय समिति पनि संघीय सरकार मातहत नै हुने हो भने प्रदेश सरकारको औचित्य रह“दैन । प्रदेश सरकारको काम र भूमिका के ? भूमिकाविहीन संरचनाहरू पालेर किन खर्च बढाउने ? भन्ने प्रश्न उठ्छ । संघीयताको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठ्छ । व्यावहारिकरूपमा हेर्ने हो भने पनि जिल्ला तथा पालिकाहरू संघीय सरकार होइन प्रदेश सरकार मातहत राख्दा उपयुक्त हुन्छ । सौर्य दैनिक

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्