काठमाडौं, २१ असार – सरकारले प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभाको निर्वाचन २०७४ का लागि निर्वाचन आयोगबाट निर्वाचन आचारसंहिता जारी भएयता तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गरेका सबै राजनीतिक नियुक्ति खारेज गरिदिएको छ ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार साँझ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विभिन्न प्रदेश, संस्थान, बोर्ड, परिषद्लगायत संस्थामा गरिएका रानीतिक नियुक्ति खारेज गरिदिएको हो ।

यो निर्णयसँगै ७ वटै प्रदेशका प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्ति पनि खारेज हुने कानूनविद्हरूले बताएका छन् ।

२०७४ फागुन ३ गते केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकार गठन भएको थियो । सरकार गठन हुनुअघि देउवा सरकारले एकपछि अर्को गर्दै राजनीतिक नियुक्ति गर्दा गठबन्धनले निर्णय उल्ट्याउने चेतावनी दिएको थियो ।

यो निर्णयसँगै पद धरापमा पर्नेहरूमा सातै प्रदेशका प्रमुखहरू क्रमश: गोविन्द सुब्बा, रत्नेश्वरलाल कायस्थ, अनुराधा कोइराला, बाबुराम कुँवर, उमाकान्त झा, दुर्गाप्रसाद खनाल र मोहनराज मल्ल छन् । यद्यपि प्रदेश प्रमुखहरूलाई सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मात्र पदमुक्त गर्नसक्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले पदमुक्त नगर्दासम्म प्रदेश प्रमुखहरू पदमा बहाल नै रहनेछन् ।

यस्तै पुनर्निर्माण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) युवराज भुसाल, दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झा र नेपाल स्टक एक्स्चेञ्जका सीईओ चन्द्रसिंह साउदको पद धरापमा परेको छ ।

यसका अलावा चलचित्र विकास बोर्डकी अध्यक्ष निकिता पौडेल, राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानकी उपकुलपति  संगीता भण्डारी, गुठी संस्थानका अध्यक्ष मिनराज चौधरी र प्रशासक नारायण चौधरी, बौद्धनाथ क्षेत्र विकास समितिका अध्यक्ष राजकुमार लामा, अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अध्यक्ष नरेन्द्रराज बस्नेत, कर्जा सुरक्षण विभागका अध्यक्ष विष्णु मिश्र र न्यूनतम पारिश्रमिक निर्धारण समितिका  अध्यक्ष गंगाधर पराजुलीको पद धरापमा परेको छ ।

यसैगरी गोरखापत्र संस्थानका महाप्रबन्धक वसन्तप्रकाश उपाध्याय, घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका अध्यक्ष नविनकुमार झा, बृहत्तर जनकपुर क्षेत्र विकास परिषद्का अध्यक्ष शालिकराम सिंह, राष्ट्रिय सहकारी बोर्डका अध्यक्ष दक्ष पौडेल, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष चन्द्रमणि पौडेल, खानेपानी संस्थानका सदस्य भूपेन्द्र प्रसाद, बाढी तथा डुबान नियन्त्रण आयोजनाका सुमन कर्ण र पर्यटन बोर्डका तीन सदस्यको पनि जागिर जाने भएको छ ।

राष्ट्रिय युवा परिषद्का जिल्ला अध्यक्षहरू र देशैभरीका नगरविकास समिति अध्यक्षहरूको पद पनि धरापमा परेको छ ।लोकान्तरवाट

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्