काठमाडौं, २०७६ साल साउन २० गते सोमबार । प्रतिनिधि सभाले संबिधानसभा अध्यक्षसमेत रहनुभएका नेकपाका नेता सुवास नेम्वाङको संयोजकत्वमा अध्ययन तथा सुझाव विशेष समिति गठन गरेको छ ।

नेकपा संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङको संयोजकत्वमा समिति गठनसँगै प्रतिनिधि सभाको अवरोध हटेको हो ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले संसदलाई प्रभावकारी बनाउन र गतिरोध अन्त्यका लागि संविधान, नियम र स्थापित मान्यताअनुसार सहमति गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिनुभएको छ ।

सात सदस्यीय समितिमा नेकपाबाट नेम्वाङसहित, प्रमुख सचेतक देव गुरूङ र बिन्दा पाण्डे सदस्य रहनुभएको छ ।

त्यसैगरी, प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका तर्फबाट पुष्पा भुषाल र डा। मिनेन्द्र रिजाल, समाजवादी पार्टीका उमाशंकर अरगरिया र राष्ट्रिय जनता पार्टीबाट लक्ष्मणलाल कर्ण सदस्य रहनुभएको छ । समितिलाई एक महिनाको समय दिइएको छ ।

त्यसअघि सभामुखमहराले प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलहरुको सर्वदलीय बैठक गर्नुभएको थियो । बैठकमा समिति गठनको सहमति जुटेको हो ।

नेपाली कांग्रेसले सर्लाहीका दुई घटनामा नेपाल प्रहरीको भूमिकाबारे संसदीय छानबिन समिति गठनको माग गरेको थियो। तर आजको बैठकमा भने मानवअधिकार आयोगले ६ गतेबाट छानबिन गरिराखेको अवस्थामा संसदीय छानबिनले संवैधानिक अंगको काममा ओभरल्यापिङ हुने निष्कर्षमा दलहरू पुगेका छन् ।

नेकपाका प्रमुख सचेतक गुरूङले दलहरूबीच छानबिनमा ओभरल्यापिङ नगर्ने सहमतिसहित सहमति जुटेको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले कांग्रेसले सभामुखको सक्रिय भूमिका खोजेको बताउनुभयो । उहाँले मानव अधिकार र लोकतन्त्रका विषयका लागि कांग्रेसले रोष्टममा जानुपर्ने बाध्यता आइलागेको जिकिर पनि गर्नुभयो ।

सभामुख कृष्णबहादुर महराले लाल आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न सरकारलाई विशेष निर्देशन दिनुभएको छ । प्रतिपक्षी दल राजपा नेपालले मधेस आन्दोलनबारे सर्वोच्चका पूर्व न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न माग गर्दै आएका थिए। सभामुख महराले प्रतिवेदन यथाशिघ्र सार्वजनिक गर्न निर्देशन दिनुभएको हो ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्