पोखरा, १२ साउन २०७६ । कार्य प्रगति हुन नसक्नुमा कर्मचारी अभावको गुनासो गर्दै आएको गण्डकी सरकारले अब आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको छ।

गत असार २ मा प्रदेशसभा बैठकमा प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन, काम, कर्तब्य, अधिकार र कार्यविधि सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पेश भएको थियो। उक्त विधेयक गत शुक्रबार पारित भएसँगै गण्डकी सरकारले आफैँ कर्मचारी भर्ना गर्ने बाटो खुलेको हो ।

नेपालको संविधानको धारा २४४ ले प्रदेश लोकसेवा आयोगको व्यवस्था गरेअनुसार प्रदेश सरकारले विधेयक ल्याएको हो।

प्रदेश लोकसेवा आयोगको अध्यक्ष र अन्य पदाधिकारीहरु नियुक्त गर्ने अधिकार मुख्यमन्त्री, सभामुख र प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेतालाई तोकिएको छ। आयोगको पदाधिकारीको पदावधि ६ वर्ष तोकिएको छ ।

मुख्यमन्त्री, सभामुख र विपक्षी दलको नेताले सिफारिस गरेका पदाधिकारीलाई प्रदेश प्रमुखले नियुक्त गर्नेछन् ।

विधेकमा प्रदेश निजामती सेवा, प्रदेश प्रहरी, प्रदेशको अन्य सरकारी सेवा, प्रदेश संगठित संस्थाको सेवा, स्थानीय सरकारी सेवा तथा स्थानीय तहको संगठित संस्थाको पदमा उपयुक्त उम्मेदवार छनोटमा स्वच्छता तथा निष्पक्षता कायम गरी योग्यता प्रणालीलाई प्रवर्द्धन गर्दै सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम, सुदृढ र सेवामुखी बनाउने उल्लेख गरिएको छ।

आयोगमा नियुक्त हुने पदाधिकारीहरु विज्ञान, प्रविधि, कला, साहित्य, कानुन, जनप्रशासन, समाजशास्त्र वा राष्ट्रिय जीवनका अन्य क्षेत्रमा शोध, अनुसन्धान, अध्यापन वा विज्ञ रहने उल्लेख छ ।

आयोगका एक सदस्य भने कुनै सरकारी सेवामा कम्तीमा २० वर्ष सेवामा रहेर अवकाश भएको व्यक्ति हुनुपर्ने प्रावधान छ। यसरी नियुक्त भएका र त्यसैगरी नेपालीबाहेक अन्य भाषामा पनि लिखित परीक्षा लिनसक्ने व्यवस्था छ । अंग्रेजी वा प्रदेश कानुनबमोजिम निर्धारण गरिएको सरकारी कामकाजको भाषासमेत परीक्षाको माध्यम भाषा हुन सक्ने उल्लेख छ।

आयोगले लिखित परीक्षाकासाथै प्रयोगात्मक परीक्षा, अन्तर्वार्ता वा आयोगले समय–समयमा तोकेका अन्य तरिकामध्ये एक वा एकभन्दा बढी तरिका अपनाउन सक्ने व्यवस्था विधेयकमा गरिएको छ। प्रदेश प्रहरी सेवाको पदपूर्ति गर्न प्रदेश लोकसेवा आयोगले लिखित परीक्षा लिने व्यवस्था गरिएको छ।

जेठ २९ मा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता भएर असार २ को प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको विधेयक दफावार छलफलका लागि गत असार ३ मा विधायन समितिमा लगिएको थियो। दफाबार छलफलपछि विधायन समितिले बिहीबारको प्रदेशसभामा विधेयक फिर्ता ल्याएको थियो ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्