काठमाडाैं, १ साउन २०७६ । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीले ६० दिनभित्र सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने भएको छ । सार्वजानिक पद धारण गरेको मितिले र त्यसपछिका हरेक आर्थिक वर्ष सकिएको मितिले ६० दिनभित्र आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा रहेको सम्पत्तिको स्रोत वा निस्सासहितको अद्यावधिक विवरण बुझाउन राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रले आग्रह गरेको हो ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका पदाधिकारी तथा कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण बुझाए/नबुझाएको अभिलेखको जानकारी सम्पत्ति विवरण राखेको निकायले छिटो साधनद्वारा केन्द्रमा उपलब्ध गराउन पनि केन्द्रले गोरखापत्रमा सूचना निकालेर आग्रह गरेको छ ।

जिल्ला समन्वय समिति, गाउँपालिका, नगरपालिका र प्रदेश सरकारको मन्त्रालयमा पेश भएका सम्पत्ति विवरणको अभिलेख ती निकायले बन्दी खाममा राखेर ३० दिनभित्र प्रदेशका मुख्यमन्त्री कार्यालय तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गरिसक्नुपर्ने केन्द्रले जनाएको छ ।

सम्पत्ति विवरण प्रदेश सरकारले संरक्षण र व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ ।

तोकिएको समयभित्र सम्पत्ति विवरण नबुझाएमा भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ५० को उपदफा ३ बमोजिम कारबाहीका लागि अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउनेसमेत केन्द्रले निकालेको सूचनमा उल्लेख छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्