काठमाडौँ, १ साउन २०७६ । आर्थिक वर्षको अन्तिम दिनसम्म ५६ वटा स्थानीय तहले बजेट ल्याएका छैनन् ।

स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले सबै स्थानीय तहले आगामी आर्थिक वर्षका लागि असार १० गतेभित्र आआफ्नो सभामा बजेट पेश गर्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र बजेट पास गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अनुसार संविधानतः बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहको आगामी वर्षका लागि खर्च गर्ने बाटो बन्द भएको छ । संविधानको धारा २३० मा गाउँ र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ र नगरसभामा पेस गरी पारित गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

संविधानको धारा २२८ मा बजेट पास गरेसँगै स्थानीय तहले आर्थिक विनियोजन विधयेकसमेत पारित गर्नुपर्ने छ । सो विधयेक पारित नगरेपछि स्थानीय तहले कुनै कर लगाउन, उठाउन र ऋण लिनसमेत नमिल्ने उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै संविधानको धारा २२९ को उपधारा २ मा स्थानीय सञ्चित कोषबाट गर्न सकिने खर्च सम्बन्धित व्यवस्था स्थानीय कानुन बमोजिम हुनेछ ।

वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेलले आयोगले स्थानीय तहको कार्य सम्पादन शीर्षकमा समयमै बजेट ल्याउने स्थानीय तहलाई ४० अङ्क प्रदान गर्ने गरिएको बताउनुभयो । असार मसान्तभित्र बजेट सभाबाट पारित नगर्ने स्थानीय तहका लागि उक्त अङ्क कटौती हुने जानकारी पनि उहाँले दिनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, “सङ्घीय सरकारले विनियोजित ऐन बनाएर बजेट स्थानीय तहलाई खर्च गर्ने अख्तियारी दिएको होइन, यो त करदाताले तिरेको नेपाल सरकारको कोष स्थानीय तहमा हस्तान्तरण गरिएको हो ।

तसर्थ सभाबाट स्थानीय तहले बजेट र विनियोजित आर्थिक ऐन पारित नगरी स्थानीय तहले खर्च गर्न मिल्दैन, खर्च गरे गैरकानुनी हुन्छ । ”

पौडेलका अनुसार सभामा बजेट पेस नगरी खर्च गर्ने स्थानीय तहका लागि कोष हस्तान्तरण गर्दा अब नेपाल सरकारले विचार गर्नुपर्छ । आगामी वर्षदेखि आयोगले बजेट पेस नगर्ने स्थानीय तहका लागि के गर्ने भन्ने निर्णय गर्ने अध्यक्ष पौडेलले स्पष्ट गर्नुभयो ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता भूपाल बरालले बजेट पारित नगरी खर्च गरिएको सबै बजेट बेरुजु हुने बताउनुभयो ।

गाउँपालिका राष्ट्रिय महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठले दुर्गम गाउँपालिकामा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र लेखा प्रमुख नहुँदा गाउँपालिकाले बजेट पारित गर्न नसकेको बताउनुभयो ।

त्यस्तै कतिपय स्थानीय तहमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलको विवादका कारण र केही स्थानीय तहले भने गाउँ र नगरसभाप्रति बेवास्ता गरेकाले गाउँ र नगरसभामा आगामी वर्षका लागि बजेट पारित गर्न नसकिएको बताउनुभयो ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्