काठमाडौँ, २५ असार २०७६ । कांग्रेसले लेबी (तोकिएको सहयोग) नबुझाउने सदस्यलाई पार्टी र संसदीय निर्वाचनको कुनै पनि तहमा चुनाव लड्न नपाउने गरी वैधानिक व्यवस्था गर्न लागेको छ ।

देशभर पार्टी संगठनलाई चलायमन बनाउन कांग्रेसले लेबीलाई संस्थागत गर्न खोजेको हो । यसअघि मन्त्री र सांसदलाई मात्र लेबी तोकिएको थियो ।

केन्द्रीय सदस्य रमेश लेखक संयोजक रहेको पार्टी नियमावली मस्यौदा समितिले लेबीलाई बाध्यात्मक बनाउने प्रस्ताव ल्याएको हो । केन्द्रीय कार्यसमितिमा प्रस्तुत भइसकेको पार्टी नियमावलीमा उल्लेख लेबीसम्बन्धी व्यवस्था पारित भए कांग्रेस क्रमशः ‘मास बेस्ड’ बाट ‘क्याडरबेस्ड’ पार्टीमा रूपान्तरण हुनेछ । समितिको सहमतिबाटै नियमावलीको मस्यौदा प्रस्तुत गरिएकाले पारित हुने सम्भावना प्रबल छ ।

कांग्रेसका करिब ५ लाख क्रियाशील सदस्य छन् । प्रत्येक महाधिवेशनका बेला कांग्रेसमा डेढदेखि २ लाख सदस्य बढ्ने गरेको लेखक बताउँछन् । कांग्रेसले पुराना क्रियाशील सदस्यताका लागि दैनिक १ रुपैयाँका दरले वार्षिक ३ सय ६५ रुपैयाँ सदस्यता शुल्क लिने प्रस्ताव गरेको छ ।

नयाँ क्रियाशील सदस्यताका लागि भने ५ सय रुपैयाँ तोकिएको छ । पुराना र नयाँ सदस्यको शुल्कबाट मात्रै कांग्रेसले करिब वार्षिक २० करोड रुपैयाँ आर्जन गर्न सक्ने देखिएको छ । त्यसबाहेक लेबीबाट कांग्रेसले थप रकम जम्मा गर्नेछ ।

पार्टीका पदाधिकारी तथा सदस्य र लाभको पदमा बसेकाहरूलाई पनि कांग्रेसले लेबी तोक्ने प्रस्ताव गरेको छ । प्रस्तावित नियमावलीको नियम २४ (ग) मा ‘लेबी रकम नबुझाउने सदस्य स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय संसदीय निर्वाचन र पार्टीका कुनै पनि तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न पाउने छैनन्’ भन्ने व्यवस्था छ । उम्मेदवार बन्नुअघि नै पार्टीमा लेबी बुझाएको रसिद पेस गर्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थासमेत प्रस्ताव गरिएको छ ।

नयाँ संघीय संरचनाअनुसार कांग्रेसमा बुथदेखि केन्द्रीय कार्यसमितिसम्म ८ तहको पार्टी संगठन छ । सबै गर्दा कांग्रेसमा साढे ७ हजार पार्टी संगठन हुन्छन् । ती सबैमा कार्यालय खोल्ने प्रस्ताव छ । एउटा कार्यालयमा न्यूनतम एक कर्मचारी राख्दा पनि कांग्रेसले साढे सात हजार कर्मचारी भर्ना गर्नुपर्ने हुन्छ । राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनमा पार्टी सञ्चालनका लागि सरकारी र सार्वजनिक स्रोतबाट रकम संकलन गर्न नपाइने व्यवस्था छ ।

‘नयाँ संरचनाअनुसार संगठन निर्माण गरेर कार्यालय नखोल्ने हो भने पार्टी सञ्चालन हुन सक्दैन । कार्यालय सञ्चालनमा करोडौं रुपैयाँ खर्च हुन्छ, विद्यमान कानुन र नियमअनुसार पनि लेबीलाई व्यवस्थित गर्नुको विकल्प हामीसँग छैन,’ लेखकले थपे, ‘लेबीलाई व्यवस्थित गर्न सकियो भने देशभर पार्टीलाई चलायमान बन्छ ।’

वामपन्थी दलहरूले कार्यकर्ता तथा शुभेच्छुकबाट समेत लेबी उठाउँदै आए पनि कांग्रेसमा त्यस्तो अभ्यास थिएन । पार्टी केन्द्रीय कार्यालय र संसदीय दल चलाउन मन्त्री र सांसदबाट निश्चित रकम लिने व्यवस्था छ । त्यसबाहेक कांग्रेसको आर्थिक स्रोत सदस्यता र स्वैच्छिक शुल्क हो । पार्टीको महाधिवेशनका बेला नवीकरण हुने पार्टी सदस्यता शुल्कबाटै केन्द्रीय कार्यालयदेखि मातहतका कार्यालय सञ्चालन हुँदै आएका थिए । कतिपय बेला केन्द्रीय कार्यालयमा कर्मचारीलाई तलब खुवाउनसमेत बजेट नहुँदा ‘दाता’ खोज्दै हिँड्नुपर्ने अवस्था थियो ।

‘आफ्नै आम्दानीबाट पार्टी सञ्चालन हुन सकोस् भनेरै यस्तो व्यवस्था गर्न लागिएको हो,’ केन्द्रीय सदस्य तथा नियमावली मस्यौदा समितिका सदस्य प्रदीप पौडेलले भने, ‘पार्टीका सबै पदाधिकारी तथा सदस्यहरू र लाभमा बस्नेहरूका लागि लेबी बुझाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता बन्दै छ ।’

केन्द्रमा ५० प्रतिशत

लेबीबाट प्राप्त रकम केन्द्रले पार्टीका सबै तहका संगठनलाई वितरण गर्ने प्रणालीसमेत नियमावलीमै प्रस्ताव गरिएको छ । जस अनुसार केन्द्रमा जम्मा भएको रकममध्ये केन्द्रले पचास प्रतिशत लिने छ । त्यसबाहेक प्रदेश कार्यसमितिलाई १५ प्रतिशत र जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, नगर/गाउँ कार्यसमिति, नगर/गाउँ वडा कार्यसमितिलाई ७/७ प्रतिशतका दरले रकम वितरण गरिने प्रस्ताव छ ।

कसलाई कति  ?

प्रस्तावित नियमावलीअनुसार सार्वजनिक लाभको पदमा निर्वाचित, मनोनीत र नियुक्त पार्टीका सदस्यले पारिश्रमिकको २० प्रतिशत रकम बुझाउनुपर्ने छ । यस्तो व्यवस्था भ्रातृ तथा शुभेच्छुक संस्थाका सदस्यहरूलाई समेत लागू गरिने छ ।

संघीय संसद्का सदस्यले पार्टीको संघीय संसदीय दलमा र प्रदेशसभाको सदस्यले पार्टीको प्रदेश संसदीय दलमा तोकिएको २० प्रतिशत लेबी बुझाउनुपर्ने छ । कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेपाल तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री र संघीय संसद् तथा प्रदेशसभा सदस्यबाट थप सहयोगसमेत लिन सक्ने प्रस्ताव नियमावलीमा छ । संघीय संसदीय दल र प्रदेशसभा संसदीय दलले प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र पछिल्लो महिनाको प्राप्त सहयोग रकम पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाउनुपर्ने प्रस्तावसमेत नियमावलीमै छ ।

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, नगरपालिकामा प्रमुख, उपप्रमुख र सदस्य, गाउँपालिकाका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडाध्यक्ष र सदस्यले पार्टी केन्द्रीय कार्यालयका नाममा रहेको बैंक खातामा प्रत्येक महिनाको ७ गतेभित्र पछिल्लो महिनाको लेबी जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ । प्रस्तावित नियमावलीअनुसार केन्द्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले दैनिक २० र सदस्यहरूले दैनिक १० रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्नेछ । प्रदेश कार्यसमितिका पदाधिकारीले १० र सदस्यले ५ रुपैयाँ दैनिक तिर्नुपर्छ । केन्द्रीय महाधिवेशन प्रतिनिधिले दैनिक ५, जिल्ला कार्यसमिति, प्रतिनिधिसभा क्षेत्रीय कार्यसमिति, प्रदेशसभा क्षेत्रीय कार्यसमितिका पदाधिकारीले ५ र सदस्यले २, प्रदेश अधिवेशनका प्रतिनिधिले ३ र नगर/गाउँ कार्यसमितिका पदाधिकारीले २ र सदस्यले १ रुपैयाँका दरले लेबी बुझाउनुपर्नेछ । पार्टीका पदाधिकारी, सदस्य र प्रतिनिधिहरूबाट उठाइएको लेबी सम्बन्धित कार्यसमितिले पाउने छन्, बाँडफाँट हुने छैन ।

जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारी तथा सदस्यहरूलाई पनि मुलुक हेरी लेबी प्रस्ताव गरिएको छ । चीन, मलेसिया र सार्क मुलुकका जनसम्पर्क समिति कार्यसमितिका पदाधिकारीले दैनिक ५ र सदस्यले ३, इजरायल, ओमन, जोर्डनलगायत मध्यपूर्वी/खाडी र अफ्रिकी देशहरूका जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीहरूले ८ रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्ने छ । युरोपका सबै देश, अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, सिंगापुर, हङकङ, मकाउ, दक्षिण कोरिया, जापानलगायत देशका नेपाली जनसम्पर्क समितिका पदाधिकारीले दैनिक १० र सदस्यले ८ रुपैयाँ लेबी तिर्नुपर्नेछ ।

जिल्लास्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यहरूले सम्बन्धित जिल्ला कार्यसमितिमा, प्रदेश स्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यले सम्बन्धित प्रदेश कार्यसमितिमा र केन्द्र स्तरीय राजनीतिक नियुक्ति पाएका पार्टी सदस्यले सम्बन्धित केन्द्रमा लेबीको रकम बुझाउनुपर्ने व्यवस्था प्रस्तावित नियमावलीमा छ । वडा स्तरमा निर्वाचित अध्यक्षले प्राप्त गर्ने पारिश्रमिकको पन्ध्र प्रतिशत र वडाध्यक्ष र वडा सदस्यले दस प्रतिशत लेबी पार्टीमा बुझाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि नियमावलीमा गरिएको छ । आजको कान्तिपुरमा खबर छापिएको छ ।

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्