काठमाडौँ, २१ असार २०७६  । सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले नेपालको आफ्नै भूउपग्रह स्थापनाको प्रक्रिया जारी रहेको बताउनुभएको छ ।

राष्ट्रियसभामा आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को विनियोजन विधेयकको छलफलमा उठेका प्रश्नको शुक्रबार जवाफ दिँदै मन्त्री बाँस्कोटाले नेपालले आफ्नो अधिकारमा पाएको फ्रिक्वेन्सीलाई सदुपयोग गर्ने प्रक्रियामा रहेको बताउनुभएको हो ।

उहाँले सरकार सञ्चार क्षेत्रलाई नियमनको पक्षमा नरहेको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा रहेको स्पष्ट गर्दै तर अराजकताको भने विपक्षमा रहेको बताउनुभयो । जवाफका क्रममा मन्त्री बाँस्कोटाले देशभरका ३१८ स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट पुगिसकेको र आगामी वर्षसम्म सबै स्थानीय तहमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सेवा पुग्ने जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीलाई पब्लिक कम्पनीमा लैजाने प्रक्रिया जारी रहेको र लाभकरको विवादका कारण एनसेलले उक्त प्रक्रिया पूरा गर्न नसकेको जानकारी दिनुभयो । इन्टरनेट सेवाको मूल्य बढ्नेभन्दा पनि घट्ने क्रममा छ, टेलिफोनलगायतका अन्य तार व्यवस्थापनका लागि जमिनमुनिबाट लैजाने प्रक्रिया अध्ययनको चरणमा रहेको बताउनुहुँदै उहाँले ताररहित फाइबर टु दि होम सेवालाई उच्च महìवमा राखिएको छ भन्नुभयो ।

फोरजीको सामग्री खरिद प्रक्रियामा अख्तियारले काम अगाडि बढाउन भनेपछि काम अघि बढाइएको उहाँको भनाइ छ । संसदीय समितिदेखि विज्ञसँग समेत परामर्श गरेर फोरजीको खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ, फोरजीमा अनियमितता भएको भन्ने भनाइ तथ्यहीन रहेको मन्त्री बाँस्कोटाले स्पष्ट पार्नुभयो । आगामी कात्तिकभित्र मुख्य सहरहरूमा फोरजी सेवा पुग्ने उहाँको भनाइ छ ।

बजेट सन्तुलित : अर्थमन्त्री

यस्तै जवाफका क्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बजेट प्रदेशगत रूपमा सन्तुलित रहेको बताउनुभयो । मन्त्री खतिवडाले प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सूत्रकै आधारमा बजेट विनियोजन भएको अर्थमन्त्रीले दाबी गर्नुभयो । उहाँले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका दृष्टिले प्रशस्त संरचनागत उपलब्धि भएको बताउनुभयो । उहाँले वित्तीय सङ्घीयता कार्यान्वयनका कानुनीलगायतका सबै संरचना बनिसकेको बताउनुभयो ।

बजेट विनियोजनमा भूगोल जनसङ्ख्या र राजस्वको आधारसमेत लिइएको बताउनुभयो । भूगोल र जनसङ्ख्याका आधारमा पनि बजेट विनियोजन भएकाले बजेट सन्तुलित रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

एक स्थानीय तह एक खेलग्राम

यस्तै, जवाफका क्रममा युवा तथा खेलकुदमन्त्री जगत विश्वकर्माले १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद कार्यक्रमका लागि पूर्वाधार तयार भइरहेको बताउनुभयो । दशरथ रङ्गशालाको पुनःनिर्माण अन्तिम चरणमा रहेको पनि मन्त्री विश्वकर्माको भनाइ छ । उहाँले खेल पूर्वाधार केन्द्रमा मात्र नभई प्रादेशिक रूपमा पनि निर्माण भइरहेको बताउनुभयो । बझाङ प्युठान, धनुषा, सुर्खेत र धनगढीमा प्रदेशस्तरको रङ्गशाला निर्माणका लागि बजेट विनियोजन भइसकेको उहाँले बताउनुभयो । नेपाल खेलकुद विज्ञान प्रतिष्ठानबाट प्रशिक्षकलाई पुनर्ताजगी तालिमको व्यवस्था गरिएको उहाँको भनाइ छ । एक स्थानीय तह एक खेलग्रामको अवधारणालाई कार्यान्वयनमा लगिने उहाँको भनाइ छ ।

खाली जग्गाको उपयोगलाई प्राथमिकता

जवाफका क्रममा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले भूमिहीन तथा दलित समुदाय, पिछडिएका तथा कम्लरी समुदायको भूमिमा पहुँच बढाउने कार्यमा सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । भूमि व्यवस्थापन र वर्गीकरण गरेर लागू गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।

भूउपयोग ऐन संसद्बाट पारित भएपछि भूउपयोगका सबै विषय कार्यान्वयनमा लगिने पनि मन्त्री अर्यालले बताउनुभयो । जग्गा बाँझो हुन नदिई खाली जग्गाको उपयोगलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले गुठीको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभयो ।

सरसफाइमा पहुँच वृद्धि

यस्तै खानेपानीमन्त्री बीना मगरले खानेपानी तथा सरसफाइमा जनताको पहुँच वृद्धिको काम भइरहेको बताउनुभयो । आधारभूत खानेपानी सेवामा आगामी वर्षमा ९२ प्रतिशत लाभान्वित हुने बताउनुभयो । आधारभूत सरसफाइ आगामी वर्ष सबैको पहुँचमा पु¥याइने पनि उहाँले बताउनुभयो । जलवायु परिवर्तनको प्रभाव न्यूनीकरणका लागि खानेपानी क्षेत्रमा थप रणनीति तय गरिने मन्त्री मगरले बताउनुभयो । उहाँले तराईका जिल्लाहरूको खानेपानीको समस्या सम्बोधनका लागि सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउनुभयो ।

स्मार्ट सिटीको नीति तय

जवाफका क्रममा सहरी विकासमन्त्री मोहम्मद इस्तियाक राईले स्मार्ट सिटीलगायतको स्पष्ट नीति तय भएको बताउनुभयो । राईले विगतमा कुनै पनि मापदण्डबिनै यस्ता सहरको परिकल्पना गरेको बताउनुभयो । उहाँले जनता आवास कार्यक्रम पूर्ण रूपमा प्रदेशमार्फत नै सञ्चालन भइरहेको बताउनुभयो । विगतमा सङ्घीय सरकार मातहत र बाँकी रहेको आयोजना मात्र केन्द्रको बजेटमा देखिएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रालयले अहिले ठूला सहर विकासका लागिसमेत सोच निर्माण गरिरहेको बताउनुभयो । आवश्यकता अनुसार सरकारले सरकारी संरचना निर्माणका लागि जग्गा व्यवस्थापन गरेको उहाँको भनाइ छ । सांसदलाई आवास व्यवस्थापनका लागि आगामी वर्षमा नै गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्ने उहाँको भनाइ छ ।

वन क्षेत्र समृद्धिको आधार

यस्तै वन तथा वातावरणमन्त्री शक्ति बस्नेतले वन क्षेत्रलाई आर्थिक समृद्धिको आधारका रूपमा अघि बढाउने प्रयास भइरहेको बताउनुभयो । मन्त्री बस्नेतले संरक्षण क्षेत्रहरू थप गर्न सरकार क्रियाशील रहेको बताउनुभयो । नेपाल पर्यटन वर्ष सफल बनाउन पनि संरक्षण क्षेत्रहरूको विकास आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । वृक्षरोपण वर्षलाई प्रभावकारी बनाउन आवश्यक नीतिगत व्यवस्थासमेत भइरहेको उहाँको भनाइ छ । गोरखापत्र

जानकारीको लागी तल फोटोमा किल्क गर्नु होला ,सुमेघ ट्राभल्स्